३ मंसिर, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले सहकारी ऐन सम्बन्धी विधेयकमाथी दफावार छलफल सुरु गरेको छ । शुक्रबार समितिको सचिवालय सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको अर्थनीति अनुरुप सहकारी ऐन संसोधन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
छलफलमा भाग लिँदै सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले सहकारी क्षेत्रमा मौलाएको विकृति अन्त्य गर्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सहकारीको अवधारणा आएपनि पछिल्लो समय सहकारीमा विकृतिहरु बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले संविधानको परिकल्पनाअनुसार तीन खम्बे अर्थ नीतिको प्रमुख हिस्सा रहेको सहकारीले महिलाको नेतृत्व विकासमा टेवा पुर्याएपनि समय अनुसार कानुनमा संसोधन नभएकाले व्यवहारिक कठिनाइ भएकोसमेत टिप्पणी गरे ।
मन्त्री थानीले सहकारीले सरकार पुग्न नसकेको ठाउँमा पनि आफ्नो सेवा दिएर नागरिकलाई बैकिङ सुविधा दिन सकेको बताए ।
छलफलमा भाग लिँदै समिति सदस्यहरुले ऐनलाई सहकारीमा तत्काल देखिएका विकृति अन्त्य गर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन हित हुने विषयमा केन्दि्रत नभएकाले संसोधन प्रस्ताव राखेको बताए । उनीहरुले संविधानको परिकल्पना अनुरुप नै सहकारीलाई निजी क्षेत्र र पुँजीगत बजारसँग समन्वय गर्नसक्ने सहकारी ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरुले सहकारीमा हुने आर्थिक गतिविधिका कारण मौलाएको विकृति अन्त्य गर्न विद्यमान कानुुन पर्याप्त नभएकाले संशोधन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे ।
यस्तै सहकारीलाई उत्पादन क्षेत्रसँग जोड्न सके मात्र न्यून आय भएका मानिसले अधिकतम लाभ लिन सक्ने सांसदहरुको भनाई छ । त्यसैगरी सहकारी बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउन अधिकारसम्पन्न बनाएर ऐन ल्याउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
विधेयकको छ सय ९३ बुँदामा ६४ जना सांसदहरुले संसोधन दर्ता गराउनु भएको छ । नेपालमा सञ्चालित ३३ हजार सहकारी र १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ६१ हजार जनालाई प्रत्यक्ष र दश लाख भन्दा बढी सर्वसाधारणलाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिएको छ ।
