वर्षमानले तोके संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने दिन

३ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तले यसै साता संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने दाबी गरेका छन् । साथै तीन दलको बैठकमा शीर्ष नेताहरु संविधान संशोधनको अन्र्तवस्तुमा सहमति निकट पुगेको उनले बताए ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा माओवाद नेता पुनले मंसिर ६ वा ७ गते सहमतिका साथ संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले निरन्तर छलफल तथा सम्वाद जारी राख्नुभएको छ, ठूला तीन दलहरुवीच सहमतिका साथ अघि बढ्ने वातावरण बनेको छ ।’

उनले अघि भने, मंसिर ६ वा ७ गतेभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन्छ, यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ ।’

संविधान संशोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दलहरुवीच सहमति जुटाउने उद्देश्यले निरन्तर सम्वाद जारी राखेको भन्दै उनले यसमा सहमति हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

उनले अघि थपे, ‘संविधान कार्यान्वयन राष्ट्रिय एजेण्डा हो, संविधान कार्यान्वयनको लागि तीन वटै निकायको चुनाव समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, त्यसैले असन्तुष्टहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नुपनि आँफैमा राष्ट्रिय एजेण्डा हो, त्यसको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।’

प्रदेशको सीमांकन, भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको भन्दै माओवादी नेता पुनले संविधान संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि समर्थन गर्ने संकेत दिइसकेको दाबी गरे ।

यद्यपि मधेसी मोर्चाले भनेजस्तो सबै कुराहरु अहिले नै संशोधनमार्फत हल नहुने समेत दाबी गरे ।

अहिले नै सीमांकन विवाद मोर्चाले भनेजस्तो हल नहुने भन्दै उनले भने, ‘अहिले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद छ । पाँच जिल्लालाई संघीय आयोगमार्फत टुँग्याएर जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोच छ । यसमा मधेसी मोर्चा सहमत हुनुपर्छ ।’

सीमांकन विवाद समाधानको लागि अहिले तीन वटा विकल्पका बारेमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान, र ६ नम्बर प्रदेशका रुकुम, दैलेख, सल्यान लगायतका क्लष्टर मिल्ने जिल्लाहरुलाई समेटेर ८ औं प्रदेश बनाउने विकल्पका बारेमा पनि अहिले छलफल जारी छ ।

अर्को ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नम्बर प्रदेशमा राख्ने विकल्पका बारेमा पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘जुनमा निकटता आउँछ, त्यहीमा समझदारी बनाइन्छ ।’

उनले अघि थपे, ‘पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नम्बर प्रदेशमा राख्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ, केही अहिले हल गरेर र केही पछि टुँग्याउनुपर्छ ।’

नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश बनाउन जारी रहेको छलफल सहमतिको निकट पुगेको उनले जनाए ।