५ मंसिर, काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा फर्केपछि द्वन्द्वपछिका काम फत्ते गर्न शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको स्थापना भएको एक दशक पुग्दैछ । एक दशकको अन्तरालमा १२ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री मन्त्रालयले पाएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउनेका परिवार, विस्थापित, वेपत्ता परिवार र द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई राहत दिन भत्काइएका संरचना पुनर्निर्माण लगात काम गर्न मन्त्रालयको गठन भएको थियो । एक दशकपछि मन्त्रालयको औचित्य कम हुँदै जान थालेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
शान्ति प्रक्रियाका काम विस्तारै सकिँदै गएपछि दाताले पनि हात झिक्न थालेपछि मन्त्रालयको ओचित्य कम हुँदै गएको हो ।
मन्त्रालयलमार्फत विभिन्न काममा सघाइरहका अन्तर्राष्ट्रिय दाता पनि फिर्ता हुँदैछन् ।
सुरुमा ८ वटा दाताले सघाइरहेका थिए । अहिले युएसआइडी र युरोपियन युनियनले मात्र सघाइरहेका छन् ।
द्वन्द्वको समयमा भएको मानवीय र भौतिक सम्पत्ति क्षतिको लगत संकलनका लागि पाँचौ तहसम्म कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदललैपिच्छे लगत संकलन तथ्याक फरक फरक रुपमा पेस भएको छ । तर, मन्त्रालयसँग द्वन्द्वपीडितको यकिन तथ्यांक छैन ।
