६ मंसिर, काठमाडौं। सरकारले नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न दिने व्यवस्थासहित विधिवत् रुपमा जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना गरेको छ ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नाराका साथ ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको ३७ बुँदे कार्ययोजनाका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेको हो । कम्पनी दर्ता भएसँगै नेपाली जनतालाई आफ्नो क्षमताअनुसार तोकिएका जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
जनतालाई सक्रिय रुपमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्न कम्पनी स्थापना गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रका आयोजनाले सामान्यरुपमा साधारण सेयर खोल्दासमेत अर्बौंको लगानी गर्न तम्सने नेपाली नागरिकलाई कम्पनी स्थापनाले खुसी तुल्याउने र आन्तरिक लगानी जलविद्युत्मा ओइरिने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
‘मन्त्रालयले ६१ लाख ६० हजार दर्ता शुल्क तिरेर कम्पनी दर्ता गर्यो, अब ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन हुन्छ र त्यो समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटलगायतको प्रक्रिया सुरु गर्छ,’ सहायक प्रवक्ता पन्थले भने ।
जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीमा नेपाली नागरिकले २७ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने भएका छन् ।
कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब र चुक्ता पुँजी दुई अर्ब छ ।
आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले १० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषले पाँच, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले चार, नेपाल टेलिकमले १०, राष्ट्रिय बिमा संस्थानले दुई प्रतिशत सेयरका रुपमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् ।
यस्तै कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको २०, अर्थ मन्त्रालयको पाँच, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पाँच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर रहनेछ ।
कम्पनीको सञ्चालक समितिमा तत्काल ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, अर्थ, कानुन मन्त्रालय र अन्य संस्थापक सेयर सदस्य रहने निकायका उच्च अधिकारी सम्मिलित अधिकारी रहनेछन् । सो समितिले केही दिनभित्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटका लागि सार्वजनिक विज्ञापन गर्नेछ ।
कम्पनीले बूढीगण्डकी, नौमुरे, नलसिंहगाड, उत्तरगङ्गाजस्ता ठूला र मझौला आयोजना अगाडि बढाउनेछ । त्यसमध्ये बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा पनि आयोजना रहेको छ ।
कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत भइसकेको छ भने सरकारले सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक तयारीसमेत गरिसकेको छ । नौमुरे अध्ययनमा रहेको आयोजना हो भने नलसिंहगाडको डिपिआरको काम पनि भइरहेको छ ।
जनतालाई सहज रुपमा जलविद्युत्मा लगानी गराउने लक्ष्यअनुसार नै कम्पनी स्थापना गरिएको र कम्पनीमा टेलिफोन कलमार्फत उठ्ने रकमलाई समेत लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त गरिने छ । सरकारले यसअघि ग्रिड कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । कम्पनीका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटको प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेको छ ।
