जलस्रोत सम्बन्धी छाता कानुन ल्याउने तयारीमा ऊर्जा मन्त्रालय

२९ वैशाख, काठमाडौं । जलस्रोत व्यवस्थापन संघीय संरचना अनुरूप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोत सम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन कार्य पूरा गर्दै त्यसलाई स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन २०४९ प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य सहित तयार गरिएको विधेयकले संविधानले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई कानुनी आधार दिने बताइएको छ ।

नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र अनुसार छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सक्ने भएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलस्रोत संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो । यससँगै जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग तथा एकीकृत व्यवस्थापनलाई पनि विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

विधेयक मार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोत नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाएको बताइएको छ । सरकारले चालु संसद् अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसका लागि मस्यौदालाई जेठ पहिलो साताभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

संघीय संरचना अनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी आधार अभाव हुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगमा अन्योल देखिँदै आएको थियो । नयाँ विधेयकले त्यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलस्रोत विकासलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।