प्रथमतः संविधान संशोधन सिद्धान्ततः गलत होइन । संशोधनलाई निरपेक्ष ढंगले के विषयवस्तु छ भनेर समर्थन गर्ने वा निरपेक्ष ढंगले विषयबस्तुमा नगएर त्यसप्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति राख्नु गलत हुन्छ ।
यो आवश्यक थियो भन्नेमा दलहरु सहमत भएका हुन् । खासगरी संविधान जारी गर्दै गर्दा नै कांग्रेस, एमाले र माओवादीले असोज ३ मा संविधान जारी गरौं, यसमा अपनत्वको दायरा फराकिलो बनाउन ठहर गर्दै दुई बुँदे संशोधन त्यसबेला नै दर्ता गर्न सहमत भएका हुन् । त्यसैले सविधानको जन्म भन्दा अगाडि नै संशोधन गर्दै लैजाने, सबैको अपनत्व लिएर जाने भन्नेमा दलहरु सहमत भएका हुन् ।
एमाले कामरेड योगेश भट्टराई मेरा परम मित्र हुनुहुन्छ, घनश्याम भुसाल, रविन्द्र अधिकारी र शंकर पोखरेल हुनुुन्छ । चार भाइले देखाइदिनुस्, कहाँ राष्ट्रघात भएको छ ?
दोस्रो, जुनबेलामा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नु भो, पहिलो संशोधन ०७२ माघ ९ गते उहाँकै पालामा भयो । यसले पनि बताउँछ कि संशोधन आवश्यक थियो ।
तेस्रोः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कमल थापाजीको नेतृत्वमा एउटा वार्ता समिति बनाउनुभो । र, त्यसबेला गर्न खोजिएको वार्ता बन्दाकोपी र बैगुनको क्रस गरेर तेस्रो बनस्पति उत्पादन गर्न थिएन । त्यो पनि संविधानलाई संशोधन गर्दै थप सम्वृद्ध बनाउन नै थियो ।
र, विजय गच्छदारलाई सरकारमा सहभागी गराउन गरिएको ८ बुँदेको अन्तरवस्तु पनि संविधान संशोधन र सीमांकन हेरफेर नै थियो ।
पृष्ठभूमिका तीन कुराले के बताउँछ भने संविधानलाई संशोधन गर्न प्रमुख दलहरु सिद्धान्ततः सहमत थिए । त्यसैले त्योबेलामा सहमत भएको विषयमा अहिले असहमत हुँदै गर्दा प्रश्न संशोधनको कुराले छोएको छ, सत्ताको कुराले छोएको छ ।
हिजो ओलीजीले सरकारको नेतृत्व गरेर संशोधन गर्दै गर्दा सही, आज गलत किन भो भने उहाँ सरकार बाहिर हुनुहुन्छ । हिजो संशोधनको औचित्य थियो, किनभने उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, आज औचित्य छैन, किनभने सरकारको नेतृत्वबाट हटाइनुभएको छ र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ ।
चारभाइले देखाइदिनुस्, कहाँ राष्ट्रघात भएको छ ?
यदि संशोधनको विषय के छ भनेर नहेरी निरपेक्ष भएर भन्ने हो भने दृष्टान्त यस्तो देखिन्छ ।
यदि स्यालहुइँयाको पछि नलाग्ने र ठण्डा दिमागले संविधान संशोधन प्रस्तावका धाराहरु पढ्ने हो भने प्रष्ट हुन्छ, जस्तो-भाषा आयोगको सिफारिसमा मातृभाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा सामेल गर्ने भनिएको छ । र, सरकारी कामकाजको भाषा कुन प्रान्तमा के हुने मिलाउन सक्ने भनिएको छ । प्रान्तले प्राप्त गरेको अधिकार र भाषाका सन्दर्भमा यतिको लचकताले कहाँ राष्ट्रघात भएको छ ?
अहिले भारतको इशारामा यो डिजाइन आएको हो भन्ने हो भने सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश पनि भारतकै इशारामा कमरेड केपी ओलीले हस्ताक्षर धस्काउनु भएको रहेछ भन्नुपर्यो
साथीहरुबाट सामाजिक सञ्जालहरुमा हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन लागियो भनियो । मलाई कसैले देखाइदिए हुन्थ्यो । एमालेका सिनियर नेताहरुलाई नभनौं, एमाले कामरेड योगेश भट्टराई मेरा परम मित्र हुनुहुन्छ, घनश्याम भुसाल, रविन्द्र अधिकारी र शंकर पोखरेल हुनुुन्छ । चार भाइले देखाइदिनुस्, कहाँ राष्ट्रघात भएको छ ?
दोस्रो, नागरिकताको सवालमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता पाउने संशोधन छ ।
यसबाट अंगीकृतले राष्ट्रप्रमुख हुने आउँछ भन्नुभो । आउँदै थियो होला भनेर भन्दा पनि आयो के छ भनेर हेरौं । यसमा राष्ट्रघात कहाँ छ ? कि त हामीले भन्नुपर्यो कि अन्तरिम संविधानमा नै राष्ट्रघात भएछ । अहिलेको संशोधनमा सहमत होइन भने पनि अन्तरिम संविधानमा सहमत हुनुहुन्थ्यो । र, नयाँ संविधानको ड्राफ्ट गर्दै गर्दा एमाले आफैं सामेल थियो ।
तेस्रो, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको सवालमा संशोधन आएको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट ३/३ जना र बाँकी ३५ जना जनसंख्याका आधारमा गर्ने भनिएको छ । मेरो बुझाइमा यो आदरणीय केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएको संशोधनमा भनिएको ‘जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेछ’ को विस्तारित व्याख्या हो । यसकै पूरकका रुपमा आयो भनेर मान्नुपर्छ । यसमा राष्ट्रघात कहाँ भयो ?
अब रहृयो अन्तिम कुरा, जहाँ उहाँहरुले राष्ट्रघात भनेर मानेको विषय छ, विगतमा प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ मा लगिएको छ र नलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश बनेको छ ।
पहाडमा पनि टायर बल्दोरहेछ
हामी विमति राख्न सक्छौं, पहाडलाई मधेससँग किन अलग्याइयो ? यसो भन्न सक्छौं । यदि इलाम र झापालाई अलग्याइयो भने मैले विमति राख्छु । इलामले विमती राख्छ । अर्घाखाँची र कपिलवस्तुसँगै नाडी जोडिएर बसेका नागरिकले किन अलग बनाइयो भनेर विमति राख्न सक्छन् ।
तर, त्यो फरक मतलाई सम्मान गर्दै गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले त्यही फरक मतलाई आधारमा मानेर तराई-तराई भएको प्रदेश बनाउँदा राष्ट्रघात भन्ने हो भने सप्तरीदेखि पर्सासम्मको भूगोललाई पहाडरहित बनाउनु पनि राष्ट्रघात भएको मान्नुपर्यो ।
अहिले भारतको इशारामा यो डिजाइन आएको हो भन्ने हो भने सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश पनि भारतकै इशारामा कमरेड केपी ओलीले हस्ताक्षर धस्काउनु भएको रहेछ भन्नुपर्यो ।
त्यसैले अहिलेको आएको संशोधनमा नागरिकले विमति राख्ने ठाउँ छ । पाल्पा, गुल्मी लगायतका भावनाको सम्मान गर्नुपर्छ र मधेस केन्दि्रत दलहरुले बुझ्नुपर्छ कि नवलपरासीदेखि बर्दिया मात्र होइन, पहाडमा पनि आन्दोलन हुन सक्दोरहेछ । पहाडका साथीहरुले पनि फरक मत राख्न सक्दा रहेछन् ।
तराईतिर मात्र टायर बन्ने होइन, पहाडमा पनि टायर हुँदोरहेछ । त्यसैले मधेस केन्दि्रत दलले समथर भूमि मात्रै भएको प्रदेश हुनैपर्छ भन्ने पनि आफैंमा गलत रहेछ ।
मधेसको भावनालाई सम्बोधन गर्ने नाममा पहाडको भावनालाई नबुझ्ने र पहाडलाई सम्बोधन गर्ने नाममा मधेसलाई विश्वासमा लिन नसक्नु भनेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको अयोग्यता हो । यो भनेको के पनि हो भने विवेकको राजमार्ग भत्काउँदै जाने र आवेगको झोलुङ्गे पुलमा उभिएर हल्लिनेतिर लाग्दा झरिन्छ ।
राष्ट्रवादः कतै खोर्सानीजस्तो, कतै आइसक्रिमजस्तो !
प्रश्न कुन जिल्लालाई कता गाँस्नुपर्छ भन्ने होइन, विश्वासलाई गाँस्ने हो । विश्वासलाई गाँस्न नसकेपछि जिल्लालाई यता गाँसे पनि उता गाँसे पनि त्यसले समस्या पैदा गर्छ । कहिले अकबरे खुर्सानीजस्तो पीरो, कहिले आइसक्रिम जस्तो स्वादिलो ! राष्ट्रवादका दुईवटा चरित्र हुन्छन् । एउटा आवेगमा उत्रन्छ, आफ्नो छिमेकतर्फ औंंला ठड्याउँछ ।
अहिले उहाँले जोसँग हात मिलाउन अस्वीकार गर्नु भो, तिनै प्रचण्डको हातले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो । नेताहरुले तिम्रो अनुहार पनि हेर्न मन छैन भन्नु भनेको विवेकसम्वत ढंगले व्यक्त भएको होइन, यो उग्रता हो
मुस्लिम देशहरुमा इस्लाम खतरामे .. भनिदियो, सबै नागरिक एकता राख्ने हुन्छ । हामीकहाँ रष्ट्रियताको कुरा गर्ने, मुलभूत विषयबाट बाहिर लगेर राष्ट्रवादको आगो दन्काइदिने र आफ्नो राजनीतिको रोटी सक्ने काम हुन्छ । यसरी श्रृर्जित हुने राष्ट्रवादले राष्ट्र बलियो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
अर्को राष्ट्रवादको चरित्र कस्तो हुन्छ भने आवेगमा होइन, विवेकमा आधारित हुन्छ । यसले राष्ट्रभित्र उत्पन्न भएका राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रश्नहरुलाई हल गर्नतर्फ लाग्छ । राष्ट्रलाई भौगोलिक एकीकरणले मात्र पुग्दैन, भावनात्मक एकीकरण गर्नुपर्छ भनेर गाँस्नतिर लाग्छ । र, यसले देशलाई बलियो बनाउँछ ।
हामीकहाँ कस्तो चलेछ भने हामी आफू बलियो भएर उभिन सक्दैनौं । र, हल्लिँदै हल्लिँदै भए पनि छिमेकलाई गाली गर्नतिर लाग्ने र छिमेकलाई खेल्न आँगन दिने । आफू आफ्नो छेउकुनालाई बाँध्न नसक्ने अनि छिमेकले गरिरहेको कुरामा आलोचना मात्र गर्ने । यति भइसकेपछि यो उग्र राष्ट्रवादले मलिलो हुन किन पाउँछ भने हामीकहाँ द्वन्द्व भएपछि, खेल्ने ठाउँ दिएपछि छिमेक पनि प्रवेश गरिदिन्छ ।
हाम्रो राजनीतिमा दिल्लीले अर्घेल्याइँ गरेको छ र, आफ्नो इच्छा लाद्ने प्रयास गरेको छ । त्यो गरी आएको कारणले पनि बल पुग्छ र उग्रराष्ट्रवाद बलियो भएर जान्छ । राष्ट्रवादको मूल मर्म नै कमजोर भएर जान्छ ।
प्रचण्डलाई धन्यवाद नदिनु ओलीको उग्रता
राष्ट्रवाद र गैरराष्ट्रवाद भनेर जुन कित्ताकाट गर्ने जुन चलन छ, यो एउटा त चुनावी स्टन्ट हो । यसका साथसाथै के हो भने पछिल्लो सहमतिको राजनीतिक प्रक्रिया टुट्नुका पछाडि एमालेभन्दा पनि मेरो पार्टी कांग्रेस बढी दोषी छ । किनभने संविधान जारी भएपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने गरी मार्ग प्रशस्त गर्नुपथ्र्याे, त्यो हाम्रो पार्टीबाट हुन सकेन ।
अर्को, एमालेको साइडबाट भएको त्रुटी के हो भने उहाँहरुले कमरेड प्रचण्डलाई भारतीय योजनामा बनेको देख्नु भो ।
कतिसम्म सुनेँ भने संसदमा प्रचण्डले सम्वाद गरौं भन्दा केपी ओलीले बोल्न त के अनुहार हेर्न पनि मन छैन भन्नु भो रे । किन मन छैन त भन्दा अहिले उहाँले जोसँग हात मिलाउन अस्वीकार गर्नु भो, तिनै प्रचण्डको हातले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो । जनताले एमालेलाई मत दिएर ठूलो दल बनाएका थिएनन् । तर, पहिलो दल कांग्रेसले त्रुटी गरे पनि प्रचण्डले ओलीलाई समर्थन गर्नुभो र प्रधानमन्त्री बन्नुभो ।
त्रुटी गरेको दल कांग्रेसलाई गाली गर्नुस्, हामी सुन्छौं । तर, ओलीजीलाई जसले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याउनुभो, उहाँलाई ओलीले धन्यवादसम्म दिनुभएन । र, अहिले हात मिलाउन अस्वीकार गर्नुभो ।
गाउँमा साँधसीमानाको झगडा भो भने पनि मिल्नुपर्छ । तर, राष्ट्रिय नेताहरुले तिम्रो अनुहार पनि हेर्न मन छैन भन्नु भनेको विवेकसम्वत ढंगले व्यक्त भएको होइन, यो उग्रता हो । त्यो उग्रवादी मनोविज्ञान गलत छ ।
र, ओलीजीले के बिर्सनुभएको छ भने हिजो एमालेकै माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनै प्रचण्डले यस्तै उग्रवादी धारणा राख्नुहुन्थ्यो र, भन्नुहुन्थ्यो माधव नेपाल भारतको इशारामा बनेको हो ।
अहिले प्रचण्डको त्यो भाषणको कपी केपी ओलीजीको हातमा परेको छ र, प्रचण्डलाई भारतीय इशारामा बनेको देख्नुभएको छ । हिजो माओवादीको राष्ट्रवाद अकबरे खुर्सानी जस्तो पीरो थियो, अहिले एमालेको । कहिले अकबरे खुर्सानी जस्तो पीरो त कहिले आइसक्रिम जस्तो स्वादिलो, यो कस्तो राष्ट्रवाद हो कमरेड !
र, अबको समाधान
हिजो हामीले दुईवटा गल्ती गर्यौं । एउटा, ०४७ सालको संविधानमा कमा फुलस्टप पनि परिर्वतन गर्न जुरुरी छैन, संसारकै उत्कृष्ट संविधान छ भनेर भनिरहृयौं । हामी जड भएर उभिँदा त्यसको जीवन नै समाप्त भो । आज त्यसकै दोस्रो भागमा एमालेले हामीले जस्तै गरेर संविधान कार्यान्वयन पो गर्नुपर्छ, कहाँ संशोधन भन्दैछ ।
उसले के भन्न खोजेको हो, बुझिँदैन । न्वारनमा बालकले लगाएको लुगा बाषिर्क दिनमा पनि लगाउन खोज्यो भने टाइट हुन्छ भने संविधान त आवश्यकता अनुसार परिर्वतन गर्दै जानुपर्छ ।
कांग्रेसले हिजो गरेको गल्ती एमालेले अनुशरण गर्दैछ । र, यसरी जड भएर उभिन खोजेर यो संविधानको जीवन समाप्त पार्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका गर्न सकिने ठाउँ बन्दैछ । कांग्रेसले हिजो गरेको गल्तीबाट सिक्न लागेको छ । र, एमालेले पनि यो गल्तीबाट सिक्नुपर्छ ।
अर्को, हिजो एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिन जुन उदारता राख्नुपथ्र्यो, त्यो नराखेर त्रुटी गरिसक्यो । आज प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिसके । र, प्रचण्ड तिनै हुन्, जसले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाए । हामी सरकारमा नभए पनि उदारता राख्नुपर्छ । संविधान संशोधन हामीले पनि भनेको विषय हो । हिजो हामीले संविधान संशोधन गर्दैगर्दा विपक्षी कांग्रेसले कुन भूमिका खेलेको थियो, त्यो पनि ख्याल गरौं भनेर एमाले त्यो कित्तामा पुग्ने हो भने समाधानको बाटो निस्कन्छ ।
र, एक, दुई, तीन भनेर भन्ने हो भने
१. अहिले प्रस्तावित भएको संशोधनलाई संसदको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने कुरालाई केही समय रोक्ने ।
२. दलहरुको बीचमा प्रस्तावित संशोधनमा राष्ट्रघात भएको भनिएको विषय यो हो भनेर एमालेले किटान गर्ने । हाम्रो नजरले चिनेन कि ? वा हामीभन्दा महान राष्ट्रवादीहरुले बुझ्नु भो कि भनेर सरकार तथा कांग्रेस र माओवादीले एमालेसँग सोध्ने । र, त्यसलाई संशोधनमा हाल्न सकिन्छ ।
३. मधेसवादी दलहरुले समस्याको समाधान हुनुपर्छ पनि भन्ने तर, किस्ता किस्तामै भए पनि समाधान गर्दै जान खोज्दा असहयोग पनि गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । उहाँहरुलाई आरोप लगाउँ म भन्दिनँ तर, मधेसी केन्दि्रत दलको नेतृत्व गरिरहेकाहरु जीवनको पक्षमा भन्दा पनि जडताको पक्षमा छन् कि भन्ने आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यद्यपि आम मधेसीको भावना समानताको अनुभूति होस्, काठमाडौंले दोस्रो दर्जाको नठानोस् । इलाम र पाँचथरमा लगाएको टोपीलाई जस्तै सर्लाहीमा लगाएको धोतीलाई आफ्नो देखोस् भन्ने छ । र, यो सही छ । तर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादवहरुको जुन जड तरिका छ, यसले मधेसको हित गरिरहेको छैन । किनभने गणितकै कुरा गर्ने हो भने कांग्रेस, माओवादी र राप्रपा समर्थनमा उभिँदै गर्दा मधेस केन्दि्रत दलको ५४ सिटलाई ल्याएर गाँस्ने हो भने ३८०/२८२ बन्छ । र, संशोधनलाई पारित गर्नेतर्फ जबरजस्त आकास बन्छ ।
एमालेले विमति राख्यो ठीक छ, चुनावी एजेण्डा बनाउँछु भन्ने होला । तर, उहाँहरुको माग सम्बोधन गर्दै गर्दा सरकारले गर्नुपर्ने के भन्दा एकातिर एमालेको प्रहार सहनुपर्ने, आफ्नै पार्टीको अन्तरद्वन्द्वलाई खप्नु पर्ने । अर्कातर्फ उहाँहरु पनि सहमत नहुने । यसको अर्थ के हो भने मधेस केन्दि्रत दलहरु अहिलेको राप र तापलाई जोगाइराखेर चुनावमा जान चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ ।
तर, उहाँहरुले बुझ्नुपर्ने के छ भने यो प्रक्रिया अवरुद्ध भयो भने दलहरुलाई चुनावतर्फ लैजान्छ र, यसमा संविधान संशोधन गरेर प्राप्त हुन लागेको उपलब्धीलाई छाडेर भोट लिनतिर लागे भन्ने कुरा मधेसी समुदायले बुझ्नेछन् ।
४. राजनीतिक दलहरु सहमत भएका ठाउँमा संशोधन गर्न अघि बढ्ने । र, विमत भएका विषयलाई थाती राखेर चुनाव घोषणा गरेर साझा कार्यसूचीमा अघि बढ्ने ।
यसमा आउनुभन्दा अर्को विकल्प म देख्दिँन । यदि मैले दलगत आग्रह राखेर मात्रै भन्ने हो भने शायद योभन्दा फरक भन्नुपर्ला । यदि योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, रविन्द्र अधिकारी र शंकर पोखरेलले पनि दलगत आग्रह नै राखेर भन्ने हो भने केपी ओलीले जे भन्नुभएको छ, त्यसमै जय हो भन्न सक्नुहुन्छ ।
नभए, उहाँहरुले आफ्नो अग्रज नेतृत्वलाई जिम्मेवार ढंगले आवेश छोडौं, विवेकलाई समातौं भन्न सक्नुपर्छ । आवेगको बाटोमा समाप्ती छ, कि अहंकारको वृक्षमा सदैव विनासको फल लाग्छ भनेर महाभारतमा भनिएको छ, उहाँहरुले आफ्नो नेतृत्वलाई सम्झाउनुपर्छ र समाधानमा पुग्न विवेकको बाटो रोज्नुपर्छ ।
