३० मंसिर, काठमाडौं । मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरुको छानविन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगमा अहिलेसम्म एउटामात्रै उजुरी परेको छ ।
मधेसी मोर्चाको मागअनुसार सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरेको छ । र, यो आयोगले मंसिर १६ गतेदेखि उजुरी लिन थालेको छ । तर, अहिलेसम्म एकजनाले मात्रै आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।
आयोगले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका पिडितहरुलाई उजुरी गर्न आहृवान गरेको छ । छानविन आयोग गठन भएको महिनौंसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यालय खोजीमै समय बितेको भन्दै गत मंसिर १६ गतेदेखि मात्रै उजुरीका लागि सूचना जारी गरिएको हो ।
एक महिनाको समय दिएर उजुरीका लागि सूचना जारी गरेको भए पनि १५ दिन बित्दासम्म एउटा मात्रै उजुरी परेको छानविन आयोगका संयोजक पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले बताए ।
‘हामीले एक महिनाको समय दिएर मधेस, तथा थरुहट आन्दोलनका पीडितहरुलाई उजुरीका लागि आहृवान गरेका छौं, लालले भने, ‘तर अहिलेसम्म एउटामात्रै उजुरी परेको छ ।’
कतिपयले फोनमार्फत उजुरी गर्ने र म्यादका बारेमा जानकारी लिने तयारी गरिरहेको बताए पनि उजुरी गर्न भने नआएको संयोजक लालले अनलाइनखबरलाई बताए ।
कसरी गर्ने उजुरी ?
आयोगले आफ्नो कार्यालय बिजुलीबजारमा स्थापना गरेको छ । मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा पीडित भएका जोकोहीले पनि आयोगको बिजुलीबजारस्थित कार्यालयमै आएर पनि उजुरी गर्न सक्ने छन् । त्यस्तै आयोगको वेभसाइटमा पनि उजुरी गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।
पीडितहरु उजुरी गर्न मधेसबाट काठमाडौंमै आउनुपर्दैन । पीडितहरुले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा पनि उजुरी तथा सूचना दिन सक्नेछन् ।
त्यस्तै कुनै पनि राजनीतिक दल एवं मानवअधिकारवादी संघ संस्थाले पनि पीडितहरुका बारेमा तयार पारेको उजुरी आयोगमा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । तर, त्यस्ता संघ संस्थाहरुले प्रमाणसहित आयोगको कार्यालयमै आएर उजुरी दर्ता गराउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
पीडितलाई उजुरी दिन आयोगले एउटा फारमसमेत तयार पारेको छ । उक्त फाराममा भरेबमोजिमको विवरण तथा प्रमाणको अध्ययनपछि दोषी देखिएमा कार्वाहीका लागि सिफारिस गर्ने आयोगका संयोजक गिरीशचन्द्र लालले बताए ।
सबै उजुरीको अध्ययनपछि आयोगले पनि आवश्यक परेको अवस्थामा घटनास्थलको अनुगमनसमेत गर्ने उनले बताए ।
अहिलेसम्म एउटा मात्रै उजुरी दर्ता भए पनि पुस १६ गतेसम्म उजुरीका लागि दिएको समय भने थप्ने पक्षमा आयोग नरहेको लालले बताए ।
