समाचार टिप्पणी
५ पुस, काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएसँगै सुरु भएको राजनीतिक गत्यावरोध अन्त्यको कुनै संकेत देखिएको छैन । सत्तारुढ र विपक्षी दलहरु आ-आफ्नै अडानमा छन् । उनीहरु एकपटक दह्रै पौंठेजोरी खोज्ने ‘मुड’मा देखिन्छन् ।
संसदको अर्को बैठक बिहीबारका लागि बोलाइएको छ । तर, यसअघि दलहरुबीच सहमति भइहाल्ने सम्भावना निकै न्यून देखिएको छ । अझ एमालेले दुर्गा तिवारी हत्याकाण्डलाई राजनीतिक रंग दिन थालेको छ र सडकमा बढ्ता जोड दिएको छ ।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र भीम रावलले तिवारीको हत्यालाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै नाम समेत जोड्न थालेकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच अरु दुरी बढ्ने संकेत देखिन थालेको छ ।
तिवारीलाई गोली हानेको जिम्मेवारी लिएको भनिएका मनोज पुन युवा संघकै पूर्वकोषाध्यक्ष हुन् भन्ने खुलिसकेको छ । प्रहरीले यसबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, एमाले र उसका नेताहरुले निष्कर्ष निकालिसकेका छन् कि यो घटना अहिले भइरहेको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र हो ।’
यसले पनि के देखिन्छ भने प्रमुख विपक्षी एमाले सहमतिभन्दा पनि एकपटक सरकारको विरोधमा आन्दोलन चर्काउने मूडमा छ ।
के उसोभए गत्यावरोध अन्त्यको कुनै सम्भावना छैन ?
सत्तारुढ र विपक्षी दलका विभिन्न नेताहरुसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दा निराशा मात्र होइन, आशाको किरण पनि देखिन्छ । भलै यो अहिले सुसुप्त अवस्थामै छ ।
सबै नेताहरु ०७४ साल माघ ७ भित्र तीनवटै निर्वाचन गर्नुपर्ने डेटलाइनलाई स्मरण गर्न छुटाउँदैनन् । तर, निकासबारे भने आ-आफ्नै अडानलाई पहिलो विकल्पका रुपमा सार्न पनि छाड्दैनन् ।
तर, सबैको कुराकानीलाई आधार बनाएर हेर्दा दलहरुवीच भित्रभित्रै दुईवटा विकल्पमा गृहकार्य भइरहेको देखिन्छ ।
पहिलो, सत्तारुढ दलहरुभित्र भइरहेको गृहकार्य
हामीले भेटेका सबै माओवादी नेताहरु प्रष्टै भन्छन्, ‘संविधान संशोधन विधेयकमा थप परिमार्जन सम्भव छैन ।’
अर्कोतिर यथास्थितिमा संशोधन विधेयक स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै मधेसी मोर्चाले परिर्माजन चाहिरहेको छ ।
तर, माओवादीका एक उच्च नेताले अनलाइनखबरसँग भने, अब के परिमार्जन गर्ने ? वैवाहिक वंशज बनाउने ?’
माओवादी नेताको यो खरो प्रश्नले पनि प्रष्ट गर्छ कि मधेसी मोर्चाले भनेजस्तो परिमार्जन अहिले सम्भव छैन ।
माओवादी नेताजस्तै कांग्रेसका नेताहरु पनि संशोधन विधेयकमा परिर्माजनको सम्भावनालाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् ।
बरु उल्टै मधेसी मोर्चाप्रति दुबै दलको साझा गुनासो छ, संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेर मोर्चाले गल्ती गर्यो ।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको बुझाइ के छ भने मधेसी मोर्चाले जति नै आलोचना गरे पनि हुन्छ । तर, आफूहरुले भनेजस्तै नभए पनि यसलाई उपलब्धि हो भनेर स्वीकार गरेको भए एमालेलाई दबाव दिन सजिलो हुन्थ्यो ।’
तर, सत्तापक्षले आश गरेको मधेसी मोर्चाले नै यथास्थितिमा यो प्रस्ताव स्वीकार्य छैन भन्दै वक्तव्यबाजी गरिदिएपछि ‘संशोधनलाई राष्ट्रघाती’ भन्दै आएको एमालेले सरकारको मुखै बन्द गरिदिएको उनीहरु बताउँछन् ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरुले अहिले मसिनो स्वरमा यो आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्न थालेको छ । तर, अझै खुलेर संशोधनको पक्षमा आउन सकेको छैन । र, उसले जति ढिला गर्छ, त्यति नै क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने माओवादीका एक नेता बताउँछन् ।
उनका अनुसार संशोधन ‘चुनावका लागि’ मधेसी मोर्चालाई दिइएको ‘पोलिटिकल स्पेस’ दिएको हो । यदि उसले यसलाई सपदुपयोग गर्न सकेन भने राजनीतिले अर्को मोड लिन सक्छ ।
माओवादी र कांग्रेसका नेताहरुले भनेको जस्तो मधेसी मोर्चाले आलोचनासहित संविधान संशोधन विधेयकको समर्थन गर्यो भने के हुन्छ ? माओवादी र कांग्रेस नेताहरुको साझा बुझाइ छ, यसका आधारमा एमालेलाई चौतर्फीर् घेरामा पार्न सकिन्छ । र, संविधान संशोधन गरी सबै मिलेर चुनावमा जान सकिन्छ ।
यसो भयो भने अहिले अलमलमा रहेको राप्रपा र साना दलहरुलाई चुनावमा जाने सर्तमा एकै ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ । र, त्यो बेला एमालेसँग या त समर्थन गर्ने वा संसदको प्रक्रियामा जाने विकल्प मात्रै बाँकी रहनेछ ।
तर, यसो भएन भने दोस्रो बाटो के ?
त्यो अवस्थामा मधेसी मोर्चाकै गल्तीका कारण राजनीतिले अर्को मोड लिनेछ । त्यो भनेको प्रमुख तीन वा चार दल फेरि एक ठाउँमा आउने र चुनावमा जाने बाटो खोल्ने हुन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक एमालेले भने जस्तै फिर्ता हुने नभई थाती राखिनेछ । र, देशका प्रमुख पार्टीहरु चुनावमा होमिनेछन् । ठूला दल चुनावमा गएपछि अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसैलाई साथ दिनेछ र मधेसी मोर्चा विगतमा वैद्य माओवादीजस्तै गरी कर्नरमा पर्नेछ भन्ने सत्तापक्षका नेताहरुको विश्वास देखिन्छ ।
सरकार अब धेरै समयसम्म अल्मलिएर बस्ने अवस्थामा नरहेको माओवादी र कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन् । चुनावका लागि समय घर्किँदै गइरहेका बेला संविधानको रक्षाका लागि प्रमुख दलहरु आपसमा मिल्नुपर्ने एमाले, माओवादी र कांग्रेसका नेताहरुवीच जबर्जस्त आन्तरिक प्रेसर बढ्न थालेको छ ।
सत्तारुढ दलहरु केही दिनअघि नै झण्डै यस्तो निर्णयमा पुगिसकेका थिए । तर, मधेसी मोर्चामा देखिएको लचकता र सक्रियताका कारण यो निर्णय रोकिन पुगेको छ । तर, अब मधेसी मोर्चालाई धेरै दिन पर्खिने अवस्था नरहेको सत्तारुढ दुबै दलका नेताहरु बताउँछन् ।
प्रमुख तीन दल मिलेर अघि बढ्ने यो निर्णयमा पुग्नुअघि कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुले एमालेका शीर्षनेताहरुसँग पनि पटक-पटक कुराकानी गरिसकेका छन् । तर, यो सम्वाद अझै पनि अनौपचारिकतामै सीमित छ ।
मझधारमा मधेसी मोर्चा
सके संविधान संशोधन गरेर मधेसी मोर्चासहित चुनावमा जाने र नसके प्रमुख दलहरु मिलेर मोर्चाको सामना गर्दै चुनावमा जाने प्रमुख दलहरुको रणनीतिको कोपभाजनमा मधेसी मोर्चा पर्न थालेको छ ।
यही कारणले गर्दा प्रमुख तीन दलका नेतावीच बालुवाटारमा छलफल हुनासाथ मोर्चाका नेताले पनि बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संविधान संशोधन प्रस्ताव स्थगन नगर्न दबाव दिएका हुन् ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरुले अब संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन जनाएर अघि बढ्छन् या अहिले प्राप्त भएको न्युनतम उपलब्धिलाई लत्याएर आन्दोलनमा होमिन्छन् ? मधेसी मोर्चाका नेताहरुले यसमा स्पष्ट पार्न जति ढिलाइ गर्नेछन्, त्यति नै प्रमुख दलहरुवीच मोर्चाबन्दीको जमीन तयार हुनेछ ।
अहिले मोर्चाका नेताहरु लगभग मझधारको स्थितिमा छन् । अहिलेको उपलब्धिलाई छाडेर भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीको पनि फुत्किने डर एकातिर छ भने एकथरि मधेसी नेताहरु फेरि एकपटक आन्दोलन गरेर अझै बढी हात पार्न सकिने दाबी गरिरहेका छन् । यद्यपि विगतमा मोर्चाले महिनौं आन्दोलन गर्दा पनि निश्कर्ष ननिस्किएको तीतो यथार्थ पनि उनीहरुसँग छ ।
मधेसी मोर्चा अब कुन बाटोमा हिँड्छ, यसैबाट राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ कोर्ष समात्ने देखिन्छ । मोर्चाका केही नेताहरुले हामी अधिकार पाउँदैनौं भने तीन दलको पनि त्यस्तै हविगत होस् र राजतन्त्र नै फर्किए पनि फर्कियोस् भन्नतिर लागेका छन्, जुन अर्को ठूलो भवितव्यको संकेत हो ।
