७ पुस, काठमाडौं । ‘झोलामा खोला’ भन्ने त हामी सबैले सुनेकै हौं, अहिले झोलामा खानीको लाइसेन्स बोकेर हिँड्ने तर खानी उत्खनन नगरी लाइसेन्स मात्रै ‘होल्ड’ गर्ने कम्पनीहरु फेला परेका छन् ।
खानी उत्खननका लागि अनुमति लिएका १२ वटा कम्पनीलेे लामो समयसम्म उत्पादन नगरी लाइसेन्स ‘होल्ड’ गरेर बसेको धेरै समय भइसकेको छ । लामो समय बित्दासम्म खानी उत्खनन् सुरु नगरेपछि खानी तथा भुगर्भ विभागले यी १२ वटा कम्पनीको उत्खनन् इजाजतपत्र नै रद्द गर्न लागेको छ ।
जलविद्युत क्षेत्रका माफियाहरुबाट झोलामा खोला कब्जा गरेर राख्ने प्रवृत्ति लामो समयसम्म रहृयो । यसलाई निराकरण गर्न सरकारले नवीकरण शुल्क बढाइरहेको समयमा यता खानीमा पनि यस्तै हविगत देखिएको छ ।
झोलामा खोलामात्रै होइन, खानी पनि हुन्छन् है भन्ने देखिन थालेपछि बिभागले अहिले कैयन कम्पनीहरुको उत्खनन् इजाजत पत्र रद्द गर्न लागेको हो ।
कुन-कुन कम्पनीको खानी इजाजतको म्याज गुज्रियो ?
विभागका अनुसार मुक्ति श्री सिमेन्टसले सुर्खेत घाटगाउँ र गुटुमा लिएको खानीको म्याद सकिएको छ । दुई वर्षसम्म पनि उत्खनन् हुन नसकेपछि विभागले अहिले यसको इजाजत नै रद्द गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी फागुन २३ गते सम्म उत्खनन् सुरु नगरे इजाजत रद्द हुने विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
त्यस्तै विश्वकर्मा सिमेन्टले सल्यानको काजेरीमा खानी अनुमति लिएर हालसम्म सञ्चालन गरेको छैन ।
त्यस्तै नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको दोलखाको वोचमा लिएको खानीको पनि म्याद सकिन लागेको छ । यी दुबै कम्पनीले फागुनसम्म उत्खनन् नगरे इजाजतपत्र रद्द हुने भएको छ ।
लक्ष्मी सिमेन्टको ललितपुरको माल्टा र दाङ सिमेन्टको पुरन्धाराको खानीको पनि म्याद सकिन लागेको छ । नेपाल मेटल कम्पनीले धादिङमा लिएको खानीको पनि म्याद गुज्रिन लागेको छ ।
सोनापुर सिमेन्टले धेरै खानी ओगट्यो, तर उत्पादन गरेन
दाङको बिजौरी गाबिस वडा नं १ मा सञ्चालित सोनापुर सिमेन्ट उद्योगले लामो समयसम्म खानी ओगटेर राखेको तर उत्पादन नथालेको देखिएको छ ।
दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म उत्पादन नथालेपछि अहिले विभागले यस उद्योगलाई सचेत गराएको छ । फागुन २३ गतेसम्म दाङको लक्ष्मीपुर र स्युजाबाट उत्पादन नथाले इजाजतपत्र नै खारेज गर्ने बिभागले कम्पनीलाई जानकारी गराएको छ ।
सोनापुर सिमेन्ट उद्योगले रोल्पाको दुबीडाडाबाट चुनढुङ्गाको उत्खनन् गरिरहेको छ । त्यस्तै दाङको साइधाबाट पनि चुनढुङ्गाको उत्पादन थालेको छ । तर, आवश्यकता भन्दा बढी दाङको लक्ष्मीपुर र स्युजाको खानी ओगट्न मात्रै खोज्दा उसको इजाजत रद्द गर्ने विभागले चेतावनी दिएको हो ।
नेपालमा आउन लागेका विदेशी कम्पनीलाई बाधा
गत पुस महिनादेखि नेपालमा नयाँ खानीको खोजतलास इजाजत दिने कार्य रोकिएको छ । नयाँ खोजबिन हुन नसक्दा नयाँ खानी भेटिएका छैनन् । भेटिएका खानी यस्ता उत्खनन् सुरु नगर्नेहरुको हातमा छन् ।
लगानी बोर्डका अनुसार विदेशी कम्पनी डांगोटेले खानी प्राप्त गर्न नसकेपछि विराट सिमेन्टको खानी किनेको छ । तर, यो खानी मार्बलका लागि मात्रै अनुमति दिइएको थियो ।
एक अध्ययन पश्चात डांगोटेले त्यहाँ चुनढुङ्गामात्रै भएको दाबी गरेको छ । खानी सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न खानी विभागमा यसले निवेदन दिएको थियो । तर, विभागले यसमा अझै निर्णय दिइसकेको छैन ।
त्यस्तै हृवासीन सिमेन्ट नारायणीले पनि हालसम्म खानी प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसले अहिले उद्योग सञ्चालन ल्याउनका लागि भोगेका समस्या मध्ये खानी प्राप्तिको समस्या पनि प्रमुख बनेको छ ।
यसरी होल्ड हुने अधिकांश खानीमा चुनढुंगाको खानी रहेको बिभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमीरे बताउँछन् । देशमा प्रशस्त चुनढुंगा खानी रहेका कारण विदेशी लगानी भित्रिन खोजेको छ । तर, सरकारले यस्ता खानी माफियाहरुबाट खानी फिर्ता लिन नसक्दा बिदेशी कम्पनीहरुले खानी नै पाएका छैनन् ।
लामो समय इजाजतपत्र मात्रै होल्ड गर्ने प्रवृत्तिलाई समयमै रोक्न सकिएन भने अन्य नयाँ उद्योगहरु स्थापनाका लागि कठिन हुने देखिन्छ ।
फागुन २३ को डेटलाइन
खानी दर्ता गरेर बसेका यस्ता कम्पनीलाई विभागले फागुन २३ सम्म अन्तिम म्याद दिएको छ । उक्त मितिसम्म उत्खननको काम सुरु नभए अर्काे दिनदेखि यी कम्पनीको इजाजत पत्र नै रद्द हुने भएको छ ।
खानी ओगट्ने र झोलामा बोकेर हिँड्ने तर उत्पादन नथाल्ने प्रवृति हाबी देखिएको छ । खानी होल्ड गरेर अर्काे कम्पनीलाई चर्काे भाउमा बेच्ने समेत गरिएको छ । यस्तो प्रवृति बढ्न थालेपछि लामो समय उत्पादन नगरेका कम्पनीको इजाजत खारेज गर्न लागेको खानी तथा भुगर्भ विभागले जनाएको छ ।
खानी तथा भुगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार कैयन खानी कम्पनीहरुले पूर्वाधारको अभावमा उत्पादन थाल्न नसकेको रिपोर्ट विभागसमक्ष बुझाउने गरेका छन् ।
घिमिरेले भने ‘उत्खनन्को लाइसेन्स लिएर लामो समयसम्म उत्पादन नथाल्ने र फाटफुट रुपमा यस्ता खानी नामसारी गर्ने गरेको पनि देखिने गरेेको छ ।’
खानी बिभागले अहिले खोजतलास र उत्खननको लाइसेन्स दिने गरेको छ । खोजतलास अनुमति लिएको चार वर्षसम्म काम थालिएन भने इजाजत स्वतः रद्द हुन्छ ।
त्यस्तै उत्खननको लाइसेन्स लिएको २ वर्षसम्म पनि उत्खनन् सुरु गरिएन भने विभागले इजाजतपत्र रद्द गर्ने प्रावधान छ ।
सञ्चालनमा आएका कम्पनीहरुले धेरै ठाउँमा खानी ओगट्ने गरेकाले पनि कैयन खानीहरु सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको देखिन्छ ।
सरकारले असहयोग गरेको कम्पनीहरुको आरोप
यस्ता खानी होल्ड गर्ने कम्पनीहरुले सरकारले आवश्यक पूर्वाधार नबनाइदिएका कारण उत्पादन गर्न नसकेको बताउने गरेका छन् ।
लामो समयबित्दा सम्म पनि आवश्यक सडक नबनाइदिएका कारण उत्खनन् थाल्न नसकेको सरकारमाथि कम्पनीहरुको आरोप छ ।
रामेछापको ठोसेमा फलामको उत्खनन् गर्ने जिम्मा लिएको एन एण्ड मिनरल्स प्रालिको म्याद पनि यही फागुन २३ सकिँदैछ ।
तर, आवश्यक सडक अभावका कारण उत्पादन थाल्न नसकेको यस कम्पनीको भनाइ छ । सडक बिभागले सडक निर्माण नगरिदिएका कारण फलामको उत्खनन् प्रभावित भएको एनएण्डसी मिनरल्स कम्पनीले दाबी गरेको छ ।
