Comments Add Comment

कुलमानलाई सर्वोच्चको तगारो ! तीन सञ्चालक हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

nea-operation-board

१३ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीन सदस्यलाई हटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा अवरोध गरेको भन्दै मन्त्रालयले ४ पुसमा सञ्चालक समिति सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई हटाएको थियो । तर, उक्त निर्णयविरुद्ध लामिछाने १२ गते सर्वोच्च गए ।

(समाचार पढ्नुहोस्- लोडसेडिङ हटाउन अवरोध गर्ने प्राधिकरणका तीन सञ्चालक बर्खास्त)

र, बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । रिटमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई यही पुस १९ गते बोलाइएको छ ।

हटाइएका सञ्चालक समिति सदस्यहरु पुनर्वहाली भएमा प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई काम गर्न गाह्रो हुनेछ । उनले लोडसेडिङ हटाउने अभियानको अगुवाइ गरेका छन् तर, तीन सञ्चालकले उनलाई असहयोग गर्दै आएका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सञ्चालक समिति सदस्यत्रय अग्रवाल, मिश्र र लामिछानेलाई हटाएर भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेश थानीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् 

विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा तीन सदस्य नियुक्त

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment