प्राधिकरणमा सुशीललाई हटाएर गोविन्दलाई ल्याउने तयारी, गोपाल खड्का पनि इच्छुक

१५ पुस, काठमाडौं । गत कात्तिक १० गतेको पुननिर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समिति बैठकमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीलाई एजेण्डा नै पेश गर्न दिएनन् । बोली नै पिच्छे उनले अवरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहजीकरण गरेका थिए ।

त्यसयता कांग्रेसका मन्त्रीहरु र कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीबीच कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध रहेन । यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको तर्फबाट ज्ञवालीले राजीनामा दिएर गइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय भने प्रकट भएको थियो ।

कांग्रेसको तीब्र दबावपछि सरकारले ज्ञवालीलाई विहीबार चारबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुननिर्माण सम्बन्धी ऐन ०७२ को दफा ११ को उपदफा ४ लाई टेकेर सरकारले ज्ञवालीको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै पदबाट हटाउने तयारी अनुरुप यो स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

ज्ञवालीसँग सोधिएको स्पष्टीकरण ऐनबमोजिमको कर्मकाण्ड मात्रै हुन सक्छ । किनकि हटाउनुअघि कसैलाई पनि स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । र, सोही ऐनले कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ५ वर्ष किटान गरेको छ ।

अब यो लडाइँ कानुनी र राजनीतिक दुवै कोर्टमा जाने संकेत देखिएको छ । ज्ञवालीले आफू निकटस्थहरुसँग भनिसकेका छन्- झुक्ने, सम्झौता गर्ने वा भाग्ने कुरा छैन । अबका सम्भावित सबै लडाइका लागि तयार छु ।

स्रोतका अनुसार ज्ञवालीले कांग्रेस र माओवादीसँग कुनै हालतमा आत्मसमर्पण नगर्ने भनिसकेका छन् । उनको यो आत्मविश्वासको पछाडि उनलाई एक वर्षअघि नियुक्त गर्ने नेकपा एमालेको शक्ति पनि छ ।

सरकारले हटाउना साथ ज्ञवाली सर्वोच्च अदालतमा जानेछन् । एमालेले यसलाई थप प्रतिष्ठाको विषय बनाउन सक्छ । सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी दलबीच सम्बन्ध चिसिएका बेला यो प्रकरणले राजनीतिक ध्रुवीकरण थप पेचिलो बनाउने देखिन्छ ।

भूकम्प पीडितलाई सास्ती

ज्ञवालीले कानुनी र राजनीतिक लडाइको सहारा लिए पनि वा सरकारले उनलाई हटाएमात्रै पनि पुनर्निर्माणको काम भने एकपटक पुनः प्रभावित हुनेछ । भूकम्प पीडितहरु साँडेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाइ भोग्न बाध्य हुनेछन् ।

सरकारले हटाउनासाथ ज्ञवाली अदालत गए भने प्राधिकरणको काम त प्रभावित हुने नै छ, भोलि अदालतबाट उनी फर्किएर आए भने पनि सरकार र प्राधिकरणबीच काममा समन्वय हुने छैन । यसको मारमा पनि भूकम्पपीडित जनता नै पर्नेछन् ।

अर्कोतर्फ प्राधीकरणको काम गराइसँग सरकार मात्रै होइन, स्वयं भूकम्प पीडितहरु पनि सन्तुष्ट चाहिँ हुन सकेका छैनन् । तर, यसको दोष ज्ञवालीले आफ्नो भन्दा पनि राजनीतिक संक्रमणलाई दिने गरेका छन् ।

साथै ब्युरोक्रेसीका कारणले पनि आफूले भनेजसरी काम गर्न नसकेको ज्ञवालीले बताउने गरेका छन् । कर्मचारीहरु कमिसन खान नपाइने देखेर प्राधिकरणमा जानै नमानेकाले कर्मचारी अभावमा काम हुन नसकेको जवाफ यसअघि ज्ञवालीले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएका थिए ।

ज्ञवालीले सोचजति काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै यसका कारणहरु देखाए पनि सरकारले चाँहि ज्ञवालीकै असक्षमताका कारण भूकम्प पीडितहरुको काम हुन नसकेको आरोप ज्ञवालीमाथि लगाउँदै आएको छ ।

ज्ञवालीमाथि चार आरोप

सरकारले ज्ञवालीमाथि मुख्यतः चार वटा अभियोग लगाएर स्पष्टीकरण सोधेको छ । पहिलो नम्बरमा प्राधिकरण र सरकारी निकायबीच समन्वय गर्न नसकेको भनिएको छ ।

त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा कर्मचारी परिचालन गर्न असक्षम भएको भनिएको छ ।

तेस्रो नम्बरमा अनुदान वितरणमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको र चौथो नम्बरमा निर्देशक समितिका बेला बेलाका निर्देशनहरु अनुरुप काम नगरेको भनिएको छ ।

यस्तो थियो भागबण्डा

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सुशील ज्ञवालीलाई अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै जोगाएका हुन् । कांग्रेसले त उनलाई शुरुमै हटाउन दबाव दिइरहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुपर्ने बेला प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी हटाउँदा भूकम्प पीडितको पक्षमा काम गर्न झन् गन्जागोल हुने भन्दै अनुदान वितरणसम्म पर्खाए ।

स्रोतका अनुसार सत्ता गठनका बेलामा नै योजना आयोगको उपाध्यक्ष माओवादीले लिने र प्राधिकरणको सीइओ कांग्रेसले लिने सहमति भइसकेको थियो । सो सहमति पालना गराउन प्रधानमन्त्रीमाथि कांग्रेसको उच्च तहबाट निरन्तर दबाब परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले विहीबार ज्ञवालीमाथि स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

ज्ञवालीलाई हटाएर गोविन्द पोखरेल कि गोपाल खड्का ?

पुननिर्माण प्राधिकरणको सिइओ पदसँग कांग्रेसको प्रतिष्ठा गाँसिएको छ । एउटै सरकारमा रहेका बेला कांग्रेस र एमालेबीच दूरी बढ्नुको एउटा कारण पनि यही पद थियो । किनकि यसमा दुबैले आँखा गाडेका थिए ।

सुशील कोइराला सरकार ढलेर केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको विवादकै कारण संसदबाट ऐन पारित हुन निकै समय लाग्यो । कांग्रेसले ऐनमै सीइओमा गोविन्द पोखरेलको नाम राख्नुपर्ने अडान लिएको थियो ।

योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइरहेका बेला सुशील कोइरालाले पोखरेललाई पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी बनाएका थिए । पोखरेलको हातमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुने अवसरसमेत त्योबेला थियो । तर, प्राधिकरणमा आकर्षण देखेर पोखरेल उपकुलपति बन्न गएनन् ।

अहिले कांग्रेसले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पाउँदा त्यसमा को नियुक्त हुने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । पहिलो नम्बरमा पोखरेलकै नाम आइरहेको छ । उनी सुशील कोइराला पक्षबाट कांग्रेस महाधिवेशनमा चुनाव लडे पनि पछिल्लो समय उनले देउवालाई पनि दाहिना बनाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार पुननिर्माण प्राधिकरणमा पोखरेलको प्रतिष्ठासँगै कांग्रेसको पनि प्रतिष्ठान गाँसिएकाले फेरि उनैलाई ल्याउने सम्भावना छ ।
त्यसो त आयल निगमका महाप्रबन्धक गोपाल खड्काले समेत प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार राप्रपामार्फत प्रमुख कार्यकारी हुन दबाव बढाएका छन् ।

दाताले रुचाएका व्यक्ति

पुननिर्माणसम्बन्धी काम अघि बढिरहेका बेला कार्यकारी प्रमुख हटाउन लागेको विषयलाई दाताहरुले पनि गम्भीर रुपमा लिएका छन् । स्रोतका अनुसार विश्व वैंक, एशियाली विकास वैंक लगायतका दाताहरुले यस सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरिसकेका छन् ।

प्राधिकरणको कामलाई नेपालभित्र सुस्त भनेर आलोचना भइरहे पनि दाताहरुले पत्र पठाएरै ज्ञवालीको कामको प्रशंसा गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।

दाता निकायका नेपाल प्रतिनिधिहरु क्रिसमस बिदामा रहेका बेला सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई हटाउने मौका छोपेको रुपमा समेत कतिपयले चित्रण गरेका छन् । एनजीओ, आइएनजीओमा राम्रो पकड रहेका ज्ञवाली दाताहरुले रुचाएका व्यक्ति हुन् ।