क्वालालम्पुर । बिदेशी कामदार खासै उदार नदेखिने मलेसियाले अचानक यस्तो नीति ल्याएको छ, जसले मलेसियालाई पुनः आकर्षक गन्तब्य बनाउने संकेत देखिएको छ ।
मलेसियाका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीले शनिवार एक सूचना जारी गर्दै ‘रोजगारदाता बाध्यकारी प्रतिबद्धता’ नीति लागू गरिएको घोषणा गरेका छन् । पछिल्ला दुई बर्षयता मलेसियामा बिदेशी कामदारको आर्कषण घटिरहेका बेला सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिका अधिकांश प्राबधान बिदेशी कामदारमैत्री देखिन्छन् । आफुसँग परामर्श नै नगरी नयाँ नीति ल्याइएको भन्दै रोजगारदाताहरु भने आक्रोशित बनेका छन् ।
सरकारले नयाँ नीतिको बिस्तृत बिबरण पछि सार्वजनिक गर्ने बताएको भए पनि गृहमन्त्रीको सूचनामा त्यसका केही पक्षहरुबारे खुलासा गरिएको छ । के-के छन् त नयाँ नीतिगत ब्यबस्था ? यदि तपाइ मलेसिया जाने सोच्दै हुनुहुन्छ वा मलेसियामा काम गरिरहनुभएको छ भने तपाइले थाहा पाउनैपर्ने पाँच कुरा यी हुन् ।
१. बिदेशी कामदारको लेभी रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने
मलेसियाको लेभी ब्यबस्था सवैभन्दा टाउको दुखाइको बिषय हो बिदेशी कामदारका लागि । सरकारको तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बिदेशी कामदारका हकमा पनि लागू त हुन्छ, तर मासिक औसत २ सय रिंगेट बढि लेभी तिर्नुपर्दा कामदारको ढाड सेकिन्छ ।
तर, अब बिदेशी कामदारले मासिक शुल्कबाट लेभी तिर्नु नपर्ने भएको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिअनुसार अब त्यस्तो लेभी रोजगारदाता स्वयंले तिर्नुपर्ने छ । कामदारको तलवबाट घटाउन पाइने छैन् । यसो हुनुको अर्थ हो- अब बिदेशी कामदारलाई प्रति महिना झण्डै दुई सय रिंगेट फाइदा हुनेछ । अर्थात् दुई सय रिंगेट तलव बढे बराबर हुने छ ।
२. बासस्थानको न्यूनतम मापदण्ड पुगेको हुनुपर्ने
नयाँ नीतिले केवल लेभीको बिषयमा मात्र सम्बोधन गरेको छैन, कामदारलाई राखिने होस्टलको न्यूनतम गुणस्तरको पनि सर्त राखेको छ । बिदेशी कामदारलाई राखिने होस्टलको गुणस्तर र सुरक्षाबारे आलोचना भइरहेको बेला मलेसिया सरकारले होस्टलको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्नैपर्नेगरी नयाँ नीति लागू गरेको छ । यसले कामदारको लिभिङ स्टाण्डर्ड बढाउने छ ।
३. सेक्युरिटी डिपोजिट बढ्न सक्ने
मलेसिया सरकारले बिदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने ब्यापारिक प्रतिष्ठानसँग प्रति कामदारको सेक्युरिटी डिपोजिट बापत निश्चित रकम लिने गर्दछ । मलेसिया सरकारले यस्तो रकम निकै कम भएको भन्दै रोजगारदातालाई प्रति कामदार सुरक्षा रकम बृद्धि गर्ने तयारी गरिरहेको बताएको छ । अब रोजगारदाताले बिदेशी कामदार ल्याउँदा अहिलेको भन्दा बढि आर्थिक भार बोक्नुपर्ने छ । पहिलो लेभी आफै तिर्नुपर्ने छ, र दोस्रो सुरक्षा रकम पनि बढि तिर्नुपर्ने छ ।
४. न्यूनतम तलव दिनैपर्ने, ठग्ने साहुमाथि निगरानी
बिदेशी कामदार मलेसियान आउन रुची नगरेपछि पछिल्ला बर्षहरुमा यहाँका उद्योगहरु कामदार अभावले ग्रसित छन् । धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले सरकारले बिदेशी कामदारसम्बन्धी नीति स्पष्ट नपारेको भन्दै आफ्ना उद्योगहरु थाइल्याण्ड, चीन र भियतनातिर सार्ने तरखर गरिरहेका छन् । यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारले कामदारका अन्य समस्यामाथि पनि नजर पुराएको छ । गृहमन्त्री हमिदीले जारी गरेको सूचनामा न्यूनतम तलव नदिने, पासपोर्ट आफुसँग राखेर कामदारलाई हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाउने लगायतका समस्यामाथि पनि सरकारले ध्यान दिएको बताइएको छ ।
रोजगारदाताको यस्तो ब्यबहारले बिदेशी कामदारलाई कम्पनीबाट भाग्न र अबैधानिक रुपमा बस्न प्रोत्साहित गरेको सरकारको ठहर छ । त्यसैले अब सरकारको ध्यान न्यूनतम तलव कार्यन्वयन भए/नभएकोमा पनि केन्द्रीत हुने छ । बिदेशी कामदारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउन र उनीहरुका अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहन मलेसिया सरकारले अग्रसरता देखाएको छ ।
५. कामदार आकर्षित गर्ने, समस्या घटाउने
मलेसियाको अर्थतन्त्र बिदेशी कामदारमा निर्भर छ । यहाँ अहिले पनि झण्डै २० लाख बिदेशी कामदार बैधानिक रुपमा र झण्डै त्यति नै संख्यामा अबैधानिक रुपमा काम गरिरहेका छन् । तर, पनि पछिल्लो एक बर्ष यता मलेसिया जाने बिदेशी कामदारको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । उच्च लेभी, न्यूनतम तलव कार्यन्वयनमा समस्या र कामदारको दयनीय बसाइका कारण नेपालसहित स्रोत मुलुकका कामदार मलेसियाभन्दा अन्य मुलुक जान उत्साहित देखिए । जसले गर्दा मलेसियाका कम्पनीमा कामदार अभाव चुलियो, ठूलाठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु घाटामा जान थाले र बिदेशी लगानी नै मुलुकबाट अन्यत्र सर्न थाल्यो ।
अर्कोतिर, आममाफीका अनेकपटकका प्रयत्नका बाबजुद पनि अबैधानिक कामदारको संख्या घट्न सकेको छैन् । उल्टै नयाँ कामदारसमेत कम्पनीबाट भाग्दै अबैधानिक बन्दै गरिरहेका छन् ।
सरकारको पछिल्लो प्रयत्न जसरी भए पनि बिदेशी कामदारलाई आकर्षित गर्ने, उनीहरुका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, बढिभन्दा बढि बिदेशी कामदार ल्याएर मलेसियाको अर्थतन्त्र पुनः जागृत गर्ने देखिन्छ ।
रोजगारदाताहरु नयाँ ब्यबस्थाप्रति असन्तुष्ट भए पनि सरकारले यसलाई कार्यन्वयनका गरि छाड्ने बताएको छ । रोजगारदतालाई उत्तरदायी बनाउने नयाँ नीति कार्यन्वयन गरे मात्र अर्थतन्त्र उकासिने र बिदेशी कामदारका कारण सिर्जित समस्यासमेत कम हुने सकारको बिश्वास देखिन्छ ।
