२४ पुस, काठमाडौं । लोकमान सिंह कार्की उच्च नैतिक चरित्र नभएका व्यक्ति ठहरिएका छन् । साथी उनले सामाजिकरुपमा प्रतिष्ठा कमाएको व्यक्तिको मान्यता पनि पाएनन् । रायमाफी आयोगले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि निजामति सेवाबाट राजीनामा दिएको व्यक्ति भएकाले उनमा उच्च नैतिक चरित्र नभएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । अदालतले उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको र सफाइ पाएको उल्लेख गरेको छ ।
सोमबार अदालतले सुनाएको निर्णयमा उल्लेखित ७ वटा पक्षहरु यस्ता छन्ः
१. पूर्ण इजलासबाट भएको यो फैसलामा तीन न्यायाधीशको सहभागिता छ । उनीहरु हुन्- ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा । र, यो मुद्दाका रिट निवेदक थिए अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल ।
२. लोकमानको मुद्दा पहिले बदर, पछि सदर भएको हो । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले ०७० साल बैसाख २५ गते लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरेलगत्तै अधिवक्ता अर्याल रिट निवेदन लिएर अदालत गएका थिए । तर, अदालतको ०७१ असोज ८ गतेको पूर्ण इजलासले अर्यालको रिट खारेज गरिदियो । तर, अर्याल यतिमै थाकेनन् । उनले उक्त रिट खारेजीको आदेश पुनरावलोकन गरीपाउँ भनेर अर्को निवेदन दिए । अदालतको पूर्ण इजलासबाट ०७३ साल भदौ ३१ मा यो मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अदालतले निस्सा प्रदान गर्यो । लोकमान विरुद्धको यो मुद्दामा गत पुस ७ र ८ गते पहिलो चरणको बहस पैरवी भयो भने त्यसपछि पुस २१, २२ र २४ गते अधिवक्ताहरुले बहस पैरवी गरे ।
३. लोकमानले राजदरबारमा गरेको ‘राजप्रासाद सेवा’का विषयमा पनि बोलेको छ । लोकमानसिंह कार्की ०४१ साल साउन ९ मा श्री ५ को हुकुम प्रमाङ्गीबाट राजप्रासाद सेवामा राजसभाको उपसचिव पदमा नियुक्त भएका थिए । ०४७ साल असोज १८ सम्म उनी सोही सेवामा थिए । ०४७ साल असोज १९ देखि उनी सेवा परिवर्तन गरी निजामति सेवामा उपसचिव हुन आए । त्यसपछि सहसचिव हुँदै ०६२/०६३ को जनआन्दोलनका बेलासम्म आइपुग्दा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव बने ।
अख्तियार प्रमुखका लागि उनले बुझाएको वायोडाटामा उनले राजप्रसाद सेवालाई पनि जोडेकोमा अदालतले यसलाई अमान्य घोषणा गरिदिएको छ । अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ- ‘राजसभामा कार्य गरेको अवधिलाई संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको लेखा, राजस्व, इञ्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्य गरेको भनी गणना गर्न मिल्ने देखिएन ।’
४. अदालतले लोकमानसिंह कार्की उच्च नैतिक चरित्रको नभएको ठहरसमेत गरेको छ । रायमाझी आयोगले जनआन्दोलन र मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर गरेपछि उनले मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा दिएको संवैधानिक परिषदमा बुझाएको आफ्नो वायोडाटामा उनले यो विषय उल्लेख नगरेको भन्दै अदालतले लोकमान सामाजिक रुपमा प्रतिष्ठित एवं उच्च नैतिक व्यक्ति नभएको ठहर गरेको हो ।
लोकमानको चरित्र र नैतिकताबारे अदालतको फैसलामा भनेको छ-‘रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारबाट निज लोकमानसिंह कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको सन्दर्भमा निजलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्याती प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने समेत देखिन आएन ।’
५. लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको उनको नियुक्ति अदालतले बदर गरिदिएको छ । योसँगै उनी अब अख्तियार प्रमुख रहेनन् ।
६. अदालतले संवैधानिक परिषद र राष्ट्रपतिका नाममा गरेको परमादेशमा अब संविधान बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्नू भनिएको छ ।
७. म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको विषयमा भने लोकमानको दोष नदेखिएको भन्दै अदालतले लोकमान र उनका आफन्त पूर्व कानूनसचिव प्रमोदकुमार कार्कीलाई ‘कारवाही गरिरहनु परेन’ भनेको छ । तर, ज्वाइँ प्रवल थापा, सर्वोच्च अदालतका तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, महानगर वडा कार्यालयका कर्मचारी सरिता राई, भेषराज अर्याल र प्रहरी नायव निरीक्षक नकुलराज गौतमलाई मुलुकी ऐन अनुसार १/१ हजार जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ । यी मध्येका सरकारी कर्मचारीलाई विभागीय कारवाहीका लागि लेखी पठाउनेसमेत अदालतले निर्णय सुनाएको छ ।
