२५ पुस, काठमाडौं । एमालेले संविधान संसोधन बिधेयक टेबुल गर्ने क्रममा मन्त्रीलाई रोक्न चाहेन कि सकेन ? झुक्कियो कि झुक्याइयो ? कि विरोध गरेजस्तो गर्ने सहमति भएको थियो ? रोष्टम घेराउ गर्न एमालेका सांसद अघि बढ्दा आफ्नै नेताहरुले किन रोके ? एमाले नेताहरुले आइतबारदेखि यस्ता प्रश्नको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
संसदमा संविधान संशोधन विधेयक टेबल भएलगत्तै सिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेका एमाले उपनेता सुवास नेम्वाङलाई भेट्न संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक शिवजी यादव पुगे । उनले अबको प्रक्रिया के हुन्छ भनेर पूर्वसभामुखका नाताले नेम्वाङसँग बुझ्न खोज्दै थिए ।
उता नेम्वाङको मोबाइलमा लगातार घण्टी बजिरहेको थियो, आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुबाट । बुटवलमा आन्दोलनका अगुवाइ गरिरहेका एमाले केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराईले समेत के भएको भन्दै फोन गरेपछि नेम्वाङले आफ्नो मोबाइल अर्का सांसद राजन भट्टराईलाई थमाए ।
सभामुखलाई मफलरले बाँध्नुपर्ने भनेको ?
संसद अवरोध गर्ने भनेको रोष्टम घेर्ने र कुर्सी तोडफोड गर्नेमात्रै हो भन्ने छाप आम मान्छेमा पर्न थालेको भन्दै नेम्वाङ चिन्तित देखिए ।
उनले भने- संसदीय पद्दतिमा प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरु आफ्नो ठाउँमा उठेर आसन ग्रहण नगरेपछि त्यो अवरोधको अवस्था मानिन्छ, जुन कुरा हाम्रो सभामुखजीले अस्तिसम्म आफैंले भन्नुभयो, तर आइतबार उहाँले आफ्नै रुलिङ तोड्नुभयो ।
माइक भाँच्ने, मन्त्रीलाई कुट्ने, सभामुखलाई मफलरले बाँधेर आसनबाट झार्छु भन्ने र नेतालाई छातीमा ताकेर माइकले हानेमात्रै संसदमा अवरोध गरेको मानिने संस्कार विकास हुन थालेको नेम्वाङले बताए ।
नेम्वाङलाई रोक्दै त्यहीँ रहेका पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले थपे -‘ब्रिफकेस खोस्ने, सांघातिक हमला गर्ने र सभामुखको आसनतर्फ गएर आक्रमण गरेमात्रै अवरोध गरेको बुझिने हो र ?’
नेताको इशारा सांसदले नबुझ्दा
त्यसो त एमालेका सांसदहरु आइतवार पनि रोष्टमतर्फ अघि बढ्न खोजेका थिए । तर, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमले पछिल्तिर फर्केर हातको इशारा गर्दै उनीहरुलाई रोके । उनीहरुको आशय सांसदहरु जहाँको त्यहीँ उभिनु भन्ने रहेछ ।
तर, इशारा नबुझेका सांसदहरु रोष्टमतर्फ अघि बढेपछि अग्नि खरेलले रोके । एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओली र उपेनता सुवास नेम्वाङले कुनै अभद्र व्यवहार नगर्न, तोडफोडमा नउत्रिन र नेतृत्वको निर्देशन विपरीत ठाउँ नछाड्न पटक-पटक निर्देशन दिएका थिए ।
सभामुखलाई पूर्वसभामुखको प्रश्न
संसदमा संविधान संशोधन विधेयक छिर्नै नदिने भनेको एमाले आइतबार किन एकाएक भद्र बन्यो त ? हामीले यो प्रश्न नेम्वाङलाई गर्यौं ।
उनले भने- संसदीय अभ्यासलाई सभ्य बनाउँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । सभामुखज्यूले पटक-पटक आफैंले रुलिङ गर्नुभएको हो कि-विपक्षका माननीयहरु आसनग्रहण नगरी उभिनु संसद अवरोधको अवस्था हो । र, यस्तो अवस्थामा कारवाही अघि बढ्दैन ।
प्रतिपक्ष उभिँदा हाउस चल्दैन भन्ने आफ्नै रुलिङ सभामुखले उल्लंघन गरेको एमालेको आरोप छ । विपक्षी सांसदले उभिएर नारा लगाएर विरोध गर्नु भनेको संसदीय व्यवस्थामा कडा विरोध मानिने पौडेलले बताए ।
एमालेले सभामुखको भूमिकामाथि राजनीतिक प्रश्नमात्रै उठाएको छैन, संवैधानिक प्रश्न पनि तेस्र्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो चर्चित आदेशमा संविधान संशोधन विधेयक पेश भएको १ महिनामा सभामुखले प्रदेश सभालाई लेखेर पठाउने व्यवस्था स्मरण गराएको छ ।
यस्तो अवस्थामा विधेयक संविधानबमोजिम हुन्छ कि हुँदैन ? सभामुखले यसबारेमा गम्भीर परामर्श गर्नुपर्ने नेम्वाङले सुझाव दिए ।
प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने प्रश्नको पनि उनले जवाफ दिए । उनले भने- प्रदेशसभा छैन भन्नुको अर्थ प्रदेश सभा गठन नहुञ्जेल पर्ख भनेको हो ।
उपेन्द्र यादवले मात्रै बुझे ?
नेम्वाङले यसो भनिरहँदा फोरमका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवले बीचमै थपिहाले- त्यही भएर हाम्रो अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानको धारा २७४ नै खारेज वा संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो । यो धारा रहेसम्म त प्रदेशको सीमांकन फेरबदल गर्दा अदालतले उल्टाइहाल्छ ।
यसै विषयमा सुवास नेम्वाङ र उपेन्द्र यादवको पनि आइतबारै कुरा भएको रहेछ । ‘उपेन्द्रजीले बुझ्नुभएको छ, धारा २७४ ले प्रदेशको सीमांकन फेरबदलका लागि प्रदेश सभा चाहिन्छ । यो कुराबाट के प्रष्ट हुन्छ भने संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि ल्याइएकै होइन’ नेम्वाङले भने ।
अब एमालेले के गर्छ ?
अब एमालेले के गर्ला त ? खुरुखुरु संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन राख्छ कि ? अन्य उपाय अपनाउँछ ? मतदानबाट असफल बनाउने रणनीतिमा केन्दि्रत हुन्छ कि अझै प्रक्रियामा अवरोध गर्छ ? एमाले नेतृत्वमाथि दोस्रो चरणमा यस्ता प्रश्न पनि आफ्नै पंक्तिबाट उठेका छन् ।
यी प्रश्नको उत्तर पनि हामीले एमालेका उपनेता नेम्वाङ, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल लगायतका नेताहरुसँग सामुहिक रुपमा खोज्यौं ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नहुने एमाले नेताहरुले बताए । यसबीचमा धेरै प्रक्रियाहरु बाँकी रहेका र एमालेका रणनीति यही क्रममा देखिने जवाफ उनीहरुले दिए ।
नेम्वाङले भने- हामीले विरोधको सूचना समेत दर्ता गरेनौं, त्यसो गर्दा यो विधेयक स्वीकार गरेको अर्थ लाग्छ भनेर । अब यसमा सहभागी हुने वा संशोधन हाल्ने भन्ने कुरा सोच्न पनि सकिन्न । अझै धेरै चरण बाँकी छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । यो विधेयक अघि बढ्दैन र कुनै हालतमा पारित हुँदैन लेखेर राख्नुस् ।
विधेयक अघि बढ्दैनः कुनै हालतमा पास हुँदैन
यति सबै शक्ति लगाउँदा पनि संशोधन भयो भने एमाले फेरि अदालतबाट न्यायिक निरुपण हुन्छ भन्नेमा ढुक्क भएर नरम भएको हो कि ?
यो प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका पूर्वसभामुख नेम्वाङले भने- यो न्यायिक निरुपणको तहसम्म पुग्दैन । हेर्दै जानुस् यो विधेयक अघि बढ्दैन र जति अघि बढे पनि कुनै हालतमा असफल हुन्छ, अदालतसम्म पुग्न हामी दिन्नौं ।
ओलीलाई कसको साथ ? कसको धाप ?
यसका पछाडि एमालेलाई कसको साथ छ ? स्वाभाविकरुपमा उसको गठबन्धनमा ९ दल आवद्ध छन् ।
मतदानको चरणमा पुग्दा एमालेलाई १९८ मत चाहिन्छ । अहिलेको अवस्थामा उसको गठबन्धनमा २०१ मत छ । जुन संविधान संशोधन विधेयक असफल पार्न पर्याप्त संख्या हो । यसबाट केही सांसद चोरी भए भने के गर्ने ?
माओवादीका टोपवहादुर रायमाझी, कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ र अमरसिंह पुनहरुले मतदानको अवस्थामा विपक्षमा मत हाल्ने एमाले नेताहरुको आशा छ । यद्यपि दलीय हृवीप उल्लंघन गर्ने ल्याकत उनीहरुसँग छ कि छैन ? प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
त्यसो त राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा यो विधेयक यथास्थितिमा पारित गराउने पक्षमा अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । उनीमाथि उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री पदको लोभमा नपर्न उनकै निकट सहयोगीहरुले तिब्र दवाब दिइरहेका छन् । विजय गच्छदार पनि ‘मालदार मन्त्रालय’ नपाए कैलाली कञ्चनपुर बिनाको ५ नम्बर प्रदेश नस्वीकार्ने भन्दै विपक्षमा जाने सम्भावना जीवितै छ ।
कतिपय उच्च स्रोतहरुको दावी छ कि-नेपाली सेनाको उच्च नेतृत्व लगायत स्थायी सत्ताका परम्परागत शक्ति र अंगहरु पनि एमालेसँग सघन संवादमा छन् । जो यो संविधान संशोधनका कतिपय प्रावधानले दीर्घकालिन रुपमा राष्ट्रिय हितलाई नकारात्मक असर गर्ने निष्कर्षमा रहेको एमाले नेताहरुको दाबी छ ।
त्यसैगरी कांग्रेसको एउटा पंक्तिले मौनतापूर्वक केपी ओलीलाई भित्रभित्रै साथ दिइरहेको एमाले नेताहरुको अर्को दाबी छ । बाहिर केपी ओली र एमालेको ब्यानरमा संविधान संशोधन विरुद्ध खेल चलिरहे पनि त्यो ब्यानरका पछाडि मुलुकका धेरै परम्परागत शक्तिहरुको ब्याकअप रहेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । तर, यसको हारजित संसदमा भएको मतदानबाटै हुने भएकाले बाहिरको ब्याकअपले गणितीय अर्थ नराख्न सक्छ ।
तर, एमाले यसरी संशोधन प्रस्ताव पारित नहुनेमा विश्वस्त हुनुका पछाडि एमाले वा एमालेहरु मात्र छैनन् । एमाले नेताहरु भन्दैछन्-विधेयक फेल हुने निश्चित नहुँदासम्म संसदमा प्रवेश दिइएन, अब कुनै हालतमा पास हुन दिइँदैन । यसअघिका धेरै प्रक्रियाहरु छन् । र, अब साँच्चै खेल शुरु भएको छ ।
