२८ पुस, काठमाडौं । नेपालका विकास आयोजनाहरुको ठेक्का लिएर काम अघि नबढाउनेमा भारत सबैभन्दा अगाडि छ । उसैको सिको गर्दै चिनियाँ कम्पनीहरु पनि ठेक्का लिने तर, समयमा काम नगर्ने बाटोतिर अग्रसर हुन थालेका छन् । यसैको एउटा तीतो उदाहरण बनेको छ ७५० मेघावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना ।
पश्चिम सेतीमा एमओयू अनुसार समयमै काम नथाल्ने हो भने लाइसेन्स नै खारेज गरिदिने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको चेतावनीपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको उच्चस्तरीय टोली नेपाल आएको छ ।
कम्पनीका उपाध्यक्षसहित नेपाल आएको टोलीले बिहीबार लगानी बोर्डमा पश्चिम सेतीबारे प्रोजेक्ट पेपर प्रस्तुत गरेको छ भने भोलि उर्जामन्त्रीलार्इ भेट्ने कार्यक्रम छ ।
चिनियाँ कम्पनीले लाइसेन्स होल्ड गरेको ५ वर्ष पुगिसकेको छ । सन् २०१२ को फेब्रअरी महिनामा थ्री गर्जेजसँग पश्चिम सेती निर्माणको सम्झौता भएको थियो । तर, विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकमको टुङ्गो नलागेसँगै यसको निर्माण कार्य लामो समयसम्म अवरुद्ध भएको हो ।
स्मेकले अल्झायो २१ वर्ष
नेपालका जलविद्युत परियोजना ठेक्का लिएर काम नगर्नेमा पश्चिमी राष्ट्रका कम्पनीहरु पनि बदनाम छन् । तामाकोशीबाट नर्बेजिनयन कम्पनी भागेजस्तै २१ वर्षअघि नै अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गरेपछि सरकारले उसको इजाजत नै रद्द गरेको थियो ।
स्मेकको इजाजत रद्द भएसँगै पश्चिम सेती आयोजनाको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले लिएको हो । २१ वर्षदेखि बनाउन चाहेर पनि नेपाल सरकारले यो जलविद्युत परियोजना अघि बढाउन सकेको छैन । नेपाल सरकारले आफैं काम गर्दा अपर तामाकोशीमा बिजुली बल्ने बेला हुन लागिसक्यो ।
बल्ल स्थलगत भौगर्भिक अध्ययन सकियो
थ्री गर्जेजको प्राविधिक टोलीले आयोजना स्थलको भौगर्भिक अध्ययन गरिसकेको छ । टोलीले आयोजनाले प्रभावित गर्ने सुदूरपश्चिमका डोटी, बैतडी, बझाङ, र डडेलधुराको भूभागमा रहेर प्राविधिक तथा भौगर्भिक लगायतका विषयमा अध्ययन गरेको हो । भूकम्पपछि नै नेपाल आएर थ्री गर्जेजको टोलीले यसको भौगर्भिक अध्ययन सुरु गरेको थियो ।
सन् १९९३ मा स्थापना भएको थ्री गर्जेज पूर्ण सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ कम्पनी हो । यसले सन् २०२० सम्मका विश्वभरि ७० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसले चीनमा विश्वकै ठूलो २२ हजार मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिसकेको छ ।
थ्री गर्जेजले प्राविधिक रिपोर्ट पनि तयार गर्दैछ । यसमा आयोजनाले प्रभावित गर्ने क्षेत्र, लागत र अन्य धेरै प्राविधिक पक्ष संलग्न हुनेछन् । यसैका आधारमा आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)बारे छलफल सुरु हुन्छ ।
लगानी बोर्डका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार बिहीबार थ्री गर्जेजले आफ्नो अध्ययन रिपोर्ट पेश गरेपछि ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रीमेन्टको सम्झौता अघि बढाइने सम्भावना छ ।
नेपाल सरकारको २५ प्रतिशत स्वामित्व रहने
लगानी बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार थ्री गर्जेज अहिले नेपालमा विद्युत प्राधिकरणसँग ज्वाइन्ट भेन्चरको सम्झौता गर्न खोज्दैछ । पश्चिम सेतीमा उसले काम गर्ने अवस्थामा नेपाल सरकारको २५ प्रतिशत शेयर हुनुपर्ने उर्जा मन्त्रालयको शर्त छ ।
कुल १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनामा विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच प्राधिकरणले गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीको विषयमा यसअघि नै भद्र सहमति भएको थियो । ७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनीले आफैं लगानी गर्ने र २५ प्रतिशतका लागिसमेत आफैं ऋण खोजिदिने सहमति भएको थियो ।
विद्युत प्राधिकरणले यसमा आफैं लगानी गर्न नसक्ने बताउँदै स्रोतले भन्यो ‘विद्युत प्राधिकरणको ब्यालेन्स सीट अहिले माइनसमा छ, जसका कारण विद्युत प्राधिकरण यसमा लगानी गर्न नसक्ने यसमा पनि थ्री गर्जेजले सघाउने भद्र सहमति भएको छ ।’
यो पटक थ्री गर्जेज र विद्युत प्राधिकरणवीच ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट हुने सम्भावना बढेको बताइएको छ ।
भारतलाई देखाएर चिनियाँलाई खेद्ने तयारी !
त्यसो त पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएकोमा भारतीय पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई असफल पार्न खोजेको आरोप लगाउने पनि छन् । विद्युत प्राधिकरण र लगानीबोर्ड भित्रैका कतिपयले पश्चिम सेतीमा भारतीयलाई काम गर्न दिँदा सहज हुने तर्कसमेत गरेको स्रोत बताउँछ ।
कुल ७५० मेघावाटको क्षमतालाई चिनियाँ कम्पनी थी गर्जेजले घटाएर ६५० मा झार्न खोजेको आरोप पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले लगाएका छन् । त्यसैगरी उसले नेपाल सरकारलाई ऋण लगानी गरिदिने २५ प्रतिशत रकममा आनाकानी गरेको र यही कारणले गर्दा परियोजनाको थालनीमा ढिलाइ भएको स्रोतले बतायो ।
साथै पश्चिम सेती परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नेपालमै खपत नहुने भन्दै भारतमा बेच्नका लागि हालै भारतले बनाएको पावर ट्रेड निर्देशिका अनुसार चिनियाँ लगानीले अनुमति नपाउने तर्क पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले गर्न थालेका छन् । यो स्थितिमा चिनियाँहरु पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न हच्किएको दाबीसमेत उनीहरुको छ ।
तर, ७५० मेघावाटको विद्युत नेपालमा खपत हुँदैन भन्नु हास्यास्पद रहेको तर्क अर्काथरिले गरेका छन् ।
यद्यपि यो विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि उच्च क्षमताको ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, यस विषयमा पनि स्पष्ट नीति बनिसकेको छैन । यो प्रसारण लाइन हालै गठित राष्ट्रिय ग्रीडले गर्ने कि विद्युत प्राधिकरणले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।
