११ माघ, काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा दुई वर्षसम्म नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावलाई लोकसेवा आयोगले अस्वीकार गरेको छ । खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीहरुलाई ३५ दिनपछि सिधै अवकाश दिने प्रस्ताव पनि लोकसेवाले अस्वीकार गरेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको थियो । सो विधेयकमा दुई वर्षसम्म कर्मचारी भर्ना रोक्ने र सरकारले पठाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीहरुलाई ३५ दिनभित्रै स्वतः अवकाश दिने प्रस्तावसमेत थियो । गत २७ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विधेयक पारित गर्दै आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको थियो ।
लोकसेवाले दुबै प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आफ्नो राय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । ‘दुई वर्षसम्म कर्मचारी भर्ना रोक्दा प्रतिभावान जनशक्ति पलायन हुने, वृत्ति विकासमा असर पर्ने र बेरोजगारी दर झन् बढ्ने भएकाले भर्ना रोक्न नहुने सुझाव दिएका छौं,’ आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलाश कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरे पनि मौजुदा व्यवस्थाभित्रै रहेर प्राकृतिक रुपमा रिक्त पदहरुमा बढुवा र खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्नुपर्छ ।’
वार्षिक करिब ३ हजार बढी नयाँ कर्मचारी भर्ना हुने गरेको र २ वर्षसम्म भर्ना रोक्दा झण्डै ६ हजार व्यक्ति बेरोजगार हुने उदाहरण समेत आयोगले आफ्नो परामर्शमा समावेश गरेको छ ।
उमेरहद ६० वर्ष नबनाइएको तर्फ ध्यानाकर्षण
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संक्रमणकालिन अवस्थामा कर्मचारी भर्ना गर्दा उनीहरुको सेवा सर्त संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कसको हुने भन्ने विषयमा अप्ठेरो पर्ने भएकाले भर्ना रोक्न प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले भएका कर्मचारीहरुलाई समायोजन ऐनबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने र पछि कर्मचारी व्यवस्थापन भएपछि संघ र प्रदेशको कर्मचारी लोकसेवाले भर्ना गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको थियो ।
यस्तै मन्त्रालयले २ वर्षसम्म संक्रमणकालिन रुपमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई सहयोग पुग्ने गरी कर्मचारीको अनिवार्य अवकास उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव ल्याएको थियो । त्यसमा लोकसेवाले सहमति जनाएको छ । तीन वर्षदेखि पटक-पटक दुई वर्ष उमेर हद बढाउन सुझाव दिइए पनि कार्यान्वयन नभएकोतर्फ आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘३५ दिने म्यादहद प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित’
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संविधानको धारा ३०२ अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्ने र खटाइएको ठाउँमा ३५ दिनभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई अवकास दिँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने तर्क गरेको छ । स्वतः अवकास दिनुअघि कर्मचारीलाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने र लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई पालना गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।
कर्मचारी समायोजनका क्रममा ३५ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सिधै अवकास दिने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो । कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले स्वतः अवकाश दिने प्रावधान हटाउन लविङ गरेका थिए ।
