११ माघ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निजी मोबाइल प्रदायक संस्था एनसेलले पूँजीगत लाभांश कर नतिरेसम्म फोरजीलगायत अन्य सेवा सुविधा नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले यसअघिको निर्देशन अनुसार पूँजीगत लाभकर असुल नभएसम्म एनसेललाई फोरजीलगायत अन्य सुविधा थप गर्ने अनुमति नदिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई यसअघि नै दिएको तीन महिनाको समयभित्र कार्यविधि बनाएर पूँजीगत लाभांश कर उठाउन पनि पुनः सचेत गराएको छ ।
समितिको माघ २ गते बसेको बैठकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले कर एनसेलले कर चुक्ता गरेको प्रम्ााण पेश गरेकाले फोरजी प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्टिकरण दिएको थियो । प्राधिकरणले सरोकारवाला सरकारी निकायले आफूहरुसँग समन्वय नगरेकाले कानुनी प्रक्रियामा आएका निवेदनको कारवाही अघि बढाएको उल्लेख गर्दै आएको छ ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले एनसेलले पटक पटक खरिद बिक्री गर्दा प्राप्त भएको पूँजीगत लाभांशको कर नतिरेसम्म सुविधा थप गर्न नहुने अडान राख्दै आएका थिए ।
प्रतिक्रिया 4