१३ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा निश्चित सदस्यहरुको छनोट गर्दा नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले समेत मतदान गर्न पाउने नयाँ संविधानमा व्यवस्था छ । तर, संविधानमा रहेको यो प्रावधानलाई हटाउने गरी सरकारले संविधान संशोधनको पूरक प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको संविधान संशोधनको पूरक प्रस्ताव अनुसार नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरुले राष्ट्रिय सभामा मताधिकार पाउने छैनन् ।
सरकारले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहामत गराउनका लागि यस्तो प्रस्ताव ल्याउन लागेको हो । मंगलबार साँझ बालुवाटारमा आयोजित कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा उनीहरुको भोटिङ राइट हटाएपछि मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि यसबाट सम्वोधन हुने बताए ।
राष्ट्रिय सभामा नगरप्रमुख र गाउँपालिका प्रमुखलाई भोटिङ राइट नदिने प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्रीले चार दिन अघि कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतालाई जानकारी दिएका छन् । यसमा एमालेले सोचेर जवाफ दिने बताएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ । कांग्रेसले भने यसमा सहमति जनाएको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीको झण्डा नलिई स्वतन्त्र रुपमा लड्ने प्रावधान राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो,’पार्टीको झण्डबाट चुनाव लड्न नपाईने र स्वतन्त्र रुपमा लड्नुपर्ने प्रावधान स्थानीय तहको चुनावमा गर्न लागिएको छ ।’
स्थानीय तहबारे आयोगको प्रतिवेदन पनि हेरफेर गरिने
यसैवीच प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले बुझाएको पूतिवेदनसमेत हेरफेर गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याउनका लागि आयोगले बुझाएको ७१९ वटा स्थानीय तहसहतिको प्रतिवेदन फेर्न लागिएको स्रोतले बतायो ।
आयोगले बुझाएको संख्या र मधेसका गाउँपालिका एवं नगरपालिकाको जनसंख्या सम्बन्धी मापदण्डलाई हेरफेर गर्ने र मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्वोधन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चाका नेताहरुलाई आश्वासन दिएका छन् ।
