१७ माघ, काठमाडौं । अध्ययनको क्रममा सहभागी नेपालका २३ वाणिज्य बैंक र बिकास बैंकमध्ये ३५ प्रतिशतले कहिले पनि सम्पत्ती शुद्धिकरणको जोखिम न्युनिकरणको लागि आवश्यक कार्य नगर्ने गरेको देखिएको छ । यो जिम्मेवारी पाएका २३ संस्थाका अधिकारीहरुसँग नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट र भारतीय एक फर्मले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन रिपोर्टले देखाएको हो ।
एन्टि मनी लण्डरिङ प्रोसेस म्याचुरिटी रिपोर्ट अनुसार २१ प्रतिशतले भने त्रैमाशिक रुपमा मात्रै यसमा जोखिम परिक्षण गर्ने गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका ४१ प्रतिशतले भने हरेक पटक हुने वित्तीय कारोबारमा यस्तो जोखिमको मुल्यांकन गर्ने गरेको छन् । बाँकी ५९ प्रतिशतले भने हरेक कारोबार यस्तो नगर्ने गरेको देखिएको छ ।
करीब ७० प्रतिशत संस्थामा पाँच वा सोभन्दा कमको संख्यामा रहेको समूहले सम्पत्ती शुद्धिकरण जोखिमको निगरानी गर्ने गरेका छन् । ७० प्रतिशत संस्थामा अनियमित गतिविधि बारे सुचना दिने उपयुक्त प्रणाली नभएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । ५५ प्रतिशत बैंकले सशंकित कारोबारको निगरानीमा प्रविधिको प्रयोग गर्दैनन् र म्यानुअली निरिक्षण गर्ने गरेको पाइएको छ ।
गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानुनी आय बनाउने अर्थात कालो धनलाई सेतो धन बनाउने प्रक्रियाको सबै प्रयास एवं क्रियाकलापलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको स्रोतको रुपमा लिइन्छ । वित्तीय संस्थाहरुको पनि सुचक संस्थाको रुपमा पर्छन् । सुचक संस्थाले तोकिएको सीमा कारोबार (१० लाखभन्दा बढि) र शंकास्पद कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय वित्तीय जानकारी इकाई(एफआइयुज) लाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
