सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगको म्याद थप्ने सरकारको गृहकार्य

१७ माघ, काठमाडौं । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएका वेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थप्ने गृहकार्य थालेको छ ।

मन्त्रालयले दुवै आयोगको म्याद थपको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्न आन्तरिक तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा जे आवश्यकता हो, त्यसका लागि काम गरिरहेका छौँ ।’

यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्यहरु पनि आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यसअघि आयोगका सदस्यहरुवीच आयोगको म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्नेमा विवाद चर्किएको थियो । आयोगका एक सदस्यका अनुसार सबै सदस्यहरु आयोगको म्याद बढाउने निष्कर्षमा पुगेको र त्यस्तो प्रस्तावका लागि गृहकार्य भइरहेको बताए । उनले भने, ‘केही दिनमै मन्त्रालयमा म्याद थप गर्न आग्रह गर्दै प्रस्ताव पठाउँछौं ।’

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन गर्न गठित आयोगले भने यसअघि नै म्याद थपका लागि शान्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ । वेपत्ता आयोगले एक वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा एक वर्षमा कसरी काम गर्ने भन्ने कार्ययोजना समेत समेटिएको उपसचिव रामहरी काफ्लेले जानकारी दिए ।

आयोगमा परेका उजुरीको संख्या, अहिलेसम्म भएका काम र बाँकी काम कसरी गर्ने भन्ने कार्ययोजनासहित प्रस्ताव पेश भएको छ ।

दुबै आयोगको म्याद आगामी माघ २८ गते सकिँदैछ ।