१७ माघ, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)ले नेपालको पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सस्तो मूल्यमा टेण्डर दिँदा गुणस्तरीय नहुने उसले बताएको छ ।
वैशाख ०७२ को विनाशकारी भूकम्पले भत्किएका तथा क्षतिग्रस्त भएका ४९ वटा सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणका लागि पुरातत्व विभागले हालै मात्र ठेक्का दिएको छ । र, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सबैभन्दा सस्तो मूल्य प्रस्ताव गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरुले नै ठेक्का पाएका छन् ।
तर, युनेस्कोले भने सस्तो मूल्य प्रस्तावकलाई ठेक्का दिने निर्णयको विरोध गरेको छ ।
यूनेस्कोको नेपाल कार्यालयस्थित परियोजना संयोजक नभा बस्न्यात थापाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘पुरातात्विक संरचनाको पुनर्निर्माणमा कम मूल्यको ठेक्का लगाएर मिल्दै मिल्दैन । कम मूल्यको ठेक्का होइन, गुणस्तरलाई हेर्नुपर्छ ।’
उनले अघि भनिन्, ठेकेदारको क्षमता हेर्नुपर्छ । पहिला हेरिटेज साइट पुनर्निर्माण गरेको हुनुपर्छ । उनीहरुसँग त्यही किसिमको मानव श्रोतसाधन हुनुपर्छ । यो नहेरी कम मूल्यांकन गरेर ठेक्का दिइएको छ, यसले गुणस्तरमा सम्झौता हुन सक्छ ।’
युनेस्कोले सस्तो ठेकेदारलाई पुनर्निर्माणको जिम्मा नदिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभागलाई बारम्बर ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।
अनौपचारिक कुराकानीमा सरकारी पक्षले पनि सस्तो मूल्य प्रस्तावकलाई पुनर्निर्माण दिन नहुने स्वीकार गर्ने गरेका छन् । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण आफूहरुले अर्को निर्णय लिन नसक्ने बताउने गरेका छन् ।
यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर सरकार र युनेस्कोका अधिकारीहरुबीच कुराकानी पनि भइरहेको छ । तर, कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन ।
पुरातत्वको अनुगमन पुगेन
भूकम्प गएको २ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि बौद्ध स्तुपा बाहेक अन्य सम्पदा बनेका छैनन् । बौद्ध पनि सरकारी स्तरबाट नभई स्थानीयले नै मिलेर बनाएका हुन् ।
रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माणका क्रममा विवाद देखियो । पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं महानगरपालिकाले कंक्रिट प्रयोग गरेको खबरहरु आएपछि काम रोक्न भन्दै युनेस्कोले पत्र नै पठाउनुपर्यो ।
यसलाई युनेस्कोले पुरातत्वको अनुगमन प्रभावकारी नहुनुको परिणाम भनेको छ ।
काष्ठमण्डप लगायतका ठाउँमा पनि समस्या देखिएको भन्दै युनेस्को परियोजना संयोजक थापाले भनिन्, ‘रानीपोखरीमा कंक्रिट प्रयोग भयो तर, पुरातत्वलाई थाहै भएन । अरु ठाउँमा पनि यस्तै सुनिरहेका छौं । उसको अनुगमन पुगेन ।’
सकेसम्म संरक्षण गरौं
भूकम्पले भत्किएका तथा क्षति पुगेका सम्पदाहरुको संरक्षणमा युनेस्कोले सहयोग गर्दै आएको छ । हनुमानढोका क्षेत्रमा भत्किएका मठमन्दिरका मूर्तिदेखि काष्ठकलाहरुको संरक्षणमा उसले पुरातत्वलाई सहयोग गरेको छ ।
स्वयम्भूमा रहेको एक स्तुपाका साथै शान्तिपुर पुनर्निर्माणमा पनि युनेस्कोले काम गरिरहेको छ ।
पुरातत्व विभागमार्फत करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरिसकेको र हालै १० लाख डलरको ३ वर्षे कार्यक्रमका लागि सरकारसँग एमओयू भएको युनेस्कोले बताएको छ ।
युनेस्कोले भूकम्पले क्षति पुगेका पुरातात्विक सम्पदाहरुको सकेसम्म संरक्षण गर्ने नीति लिएको युनेस्को काठमाडौंका परियोजना संयोजक नभा बस्न्यात थापा बताउँछिन् । ‘पूर्ण क्षति भएको छ भने त नयाँ बनाउनु पर्यो नै तर, नभत्किएकाहरुको हकमा सकेसम्म संरक्षण गर्ने हो । अन्तिम विकल्प मात्र पुनर्निर्माण हो । र, त्यसो गर्दा पनि पुरानै प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ ।’
खतराको सूचीमा पर्ने डर
आगामी जुन-जुलाईमा युनेस्काको हेरिटेज कमिटीको मिटिङ बस्दैछ । र, काठमाडौं भ्याली वर्ल्ड हेरिटेज साइट खतराको सूचीमा पर्ने सम्भावना छ ।
हेरिटेज कमिटीका पछिल्ला दुईवटा मिटिङमा खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव आएको थियो । तर, नेपालले काम भइरहेको छ भनेकाले यो अहिलेसम्म टरेको थियो ।
सन् २००७ मा पनि काठमाडौं भ्याली वर्ल्ड हेरिटेज साइट भनेर खतराको सूचीमा परेको थियो ।
अबको मिटिङ अघि वल्र्ड हेरिटेज सेन्टरको मिसन नेपाल आउन सक्छ । र, उसले अहिले भइरहेको पुनर्निर्माणको कामको अध्ययन गरेर काठमाडौं भ्याली वर्ल्ड हेरिटेज साइटललाई खतराको सूचीमा राख्ने/नराख्नेबारे सुझाव दिनेछ ।
यदि नेपाललाई खतराको सूचीमा राखियो भने यसले अन्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यान तान्न र सहयोग जुटाउन सक्छ । तर, नेपालले कार्यतालिकासहित प्रतिवद्धता नजनाए वा प्रतिवद्धता अनुसार काम भएन भने पुरातात्विक सम्पदाको सूचीबाटै हटाइने खतरा हुने संरक्षणविदहरु बताउँछन् ।
सम्भावित लिस्ट पनि प्रभावित
विभिन्न समयमा नेपालले विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरेका १५ वटा सम्पदामध्ये ६ वटा सम्पदा भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका छन् । जसमध्ये कीर्तिपुर, साँखु, खोकना, पनौती, नुवाकोट दरबार र गोरखा दरबारमा क्षति पुगेको छ ।
अब यी क्षेत्रमा हुने पुनर्निर्माणले यो पुरातात्विक सम्पदा पर्ने नपर्ने निर्धारण गर्छ । युनेस्काले भनेको छ, नुवाकोट र गोरखा दरबारबाहेक अरु सम्पदाहरु नेवारी सेटलमेन्टका रुपमा प्रस्तावित सूचीमा परेका हुन् ।
तर, यी क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका क्रममा कंक्रिट विल्डिङहरु धेरै बनेको खण्डमा यी क्षेत्रहरु विश्वसम्पदा सूचीमा पर्न गाह्रो हुन सक्छ ।
