१८ माघ, बिराटनगर । मोरङको बुधनगरमा भारतले एकीकृत जाँच भन्सार बिन्दु (आइसीपी) निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । आइसीपी निर्माण गर्ने दुई देशीय सहमति भएको १२ वर्षपछि भारतले नेपालमा आइसीपी निर्माणको काम अघि बढाएको हो । भारतको जोगवनी नाकामा भने यसअघि नै आइसीपी निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छ ।
नेपालका तर्फबाट आइसीपी निर्माणका लागि बुधनगरको १६९ विघा जमीन भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बिराटनगरका प्रमुख श्यामसुन्दर सिंहले आइसीपी निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा भारतलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय मोरङले गत २९ मंसिरमै नेपालतर्फ निर्माण हुने आइसीपीका लागि आवश्यक जग्गा भारतीय पक्षलाई हस्तान्तर गरेको हो । नेपाली पक्षले जग्गा हस्तान्तरण गरेको दुई महिनापछि भारतीय पक्षले नेपालतर्फको आइसीपी निर्माणको काम अघि बढाउँदैछ ।
आइसीपी निर्माणका लागि भारत सरकारबाट आफूले ठेक्का पाएको दिनेशचन्द्र एन्ड आर अग्रवाल इन्फा डटकम अहमदावादका सञ्चालक अवधेशकुमार साहले बताए ।
साहका अनुसार भारतको जोगवनीमा आइसीपी निर्माण सकिएपछि नेपालतर्फको बुधनगरमा आइसीपीको भौतिक निर्माणको काम अघि बढाइएको हो ।
‘भारत र नेपाल सरकारबीच भएको द्वीपक्षीय सहमतिअनुसार आइसीपीको काम अघि बढिसकेको छ,’ ठेकेदार साहले भने ‘आइसीपीको निर्माणको काम अब रोकिने छैन ।’
आइसीपी निर्माणमा संलग्न सर्वेयर सन्तोष रामका अनुसार फेब्रुअरी १ अर्थात बुधबारदेखि आइसीपी निर्माण शुरु हुनेछ । पहिलो चरणमा आइसीपी जाने लिङ रोड निर्माणको काम अघि बढ्ने छ । सर्वेयर रामका अनुसार अबको दुई वर्षभित्र नेपालतर्फको आइसीपी निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइनेछ ।
आइसीपी निर्माणमा ढिलाइ
सन् २००५ मा नेपाल र भारत सरकारवीच दुवै देशका सीमानामा पर्ने बिराटनगर, बीरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगञ्ज नाकामा आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।
भारतीय पक्षले निर्माण गरिदिने यी एकीकृत चेकपोस्ट विन्दुमा भन्सार, पशु क्वारेन्टाइनलगायत सीमा क्षेत्रमा हुने सरकारी कारोबार एकै थलोबाट सेवा प्रदान गरिने बताइएको छ ।
नेपाल-भारत दुई देशबीच आइसीपी निर्माण गर्नेबारे सहमति भएको १२ वर्ष बितेको छ । सन् २००५ को अगस्त ५ मा भारतको जोगवनी र नेपालतर्फको वुधनगरमा आइसीपी निर्माण गर्ने द्वीपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
सम्भौता भएको दिनदेखि नेपालले एक वर्षभित्र जग्गा हस्तान्तरण गरिसक्ने र दुबैतर्फ आमने-सामने हुने गरी भारत सरकारले चार वर्षभित्र आसीपीको निर्माण गरिसक्ने भनिएको थियो ।
द्वीपक्षीय सम्झौता अनुसार काम भएको भए सन् २०१० भित्रै नेपालतर्फको बुधनगरमा पनि भारतको जोगवनीमा जस्तै आइसीपी निर्माणको काम पूरा भइसक्नुपर्ने थियो ।
तर, नेपाल पक्षले सहमतिअनुसार जग्गा उपलव्ध गराउन ढिलाइ गरेको भारतीय पक्षको तर्क छ । यही तर्कका आधारमा भारतले एकतर्फी रुपमा जोगवनीमा मात्रै आइसीपी निर्माण गरेको हो । भारतको जोगवनीमा आइसीपी निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको दुई महिना पूरा भएको छ ।
नेपाल भारतवीचको द्वीपक्षीय सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षले नेपालमा पनि यस्तै प्रकारको भौतिक संरचनासहितको आइसीपी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बिराटनगरका प्रमुख सिंहले आइसीपी निर्माणको काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता भारतीय पक्षमा रहेको बताए ।
बिराट राजाको धरोहर मास्न नपाइने
आइसीपीका लागि नेपालले उपलब्ध गराएको जग्गा बुधनगर गाविसको वडा नम्बर ४ र ५ मा पर्छ । सोही स्थानमा बिराट राजाको दरबार पर्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दाले जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिएपछि जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया लम्बिएको थियो ।
नेपालले भारतीय परामर्शदाता राइट्स लिमिटेडको समेत सहमतिमा विराट राजाको दरबारलाई संरक्षण हुने गरी आइसीपी निर्माण गर्ने बताएपछि जग्गा अधिग्रहण सम्भव भएको हो ।
जग्गा अधिग्रहण गरेपछि पनि मुआब्जा विवादका कारण भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण गर्न थप ढिलो भएको थियो । नेपालतर्फ बुधनगरमा ४१ करोड रुपैयाँमा चार सय घरपरिवारलाई मुआब्जा दिएर १६९ बिघा जमिन अधिग्रहण गरिएको छ ।
अधिग्रहण गरिएको जमिनमध्ये आइसीपी निर्माण गर्न १२९ बिघा र लिंक रोडका लागि ४० बिघा छुट्याइएको छ । यसमध्ये ४० विघामा ४३२० मिटर लामो चार लेनको कालोपत्रे सडक निर्माण हुनेछ । यो लिङरोडलाई व्यापारिक मार्ग रानीदेखि धरानसम्मको ४९ किलोमिटरको उत्तर-दक्षिणी राजमार्गसँग जोडिनेछ ।
निर्माण सामाग्रीमा भन्सार छुट
डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सिंहका अनुसार आइसीपीको निर्माणमा भारतीय ठेकेदार पक्षले प्रयोग गर्न ल्याउने सामाग्रीको मूल सूची (मास्टर लिस्ट) नेपाल भन्सारले स्वीकृत गरिसकेको छ । यो सूची स्वीकृत भइसकेको दुई वर्षभित्र आइसीपीको निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने सम्झौता छ ।
बिराटनगर भन्सारबाट निर्माण सामाग्री र उपकरणको मास्टर लिस्ट स्वीकृत गराएपछि त्यसको भन्सार महसुल र अन्य राजस्व तिर्नुपर्दैन ।
जोगवनीको आइसीपीले नेपालीलाई झन्झट
भारतको जोगवनीमा निर्मित आइसीपी गत कात्तिकबाट सञ्चालनमा ल्याएपछि नेपाली व्यवसायी र क्लियरिङ एजेन्टलाई सुविधा भन्दा पनि झण्झट थपिएको गुनासो नेपाली पक्षले गर्दै आएका छन् ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष एवं सांसद पवन सारडाले बिराटनगर भन्सारबाट आइसीपी भवनसम्म पुग्न टाढा र असुविधा पर्ने बताए ।
सारडाले भने ‘जोगवनीको आइसीपी हामीलाई टाढा भएको छ, जसले गर्दा आयात र निर्यातमा झन्झटका साथै खर्चसमेत थपिदिएको छ ।’
उनले जोगवनीको आइसीपीमा मालसामान राख्दा दैनिक ६ सय शुल्क लाग्ने भएकाले एकै दिनमा सबै काम पूरा गर्न सकिएन भने आयात गर्ने सामाग्रीको व्ययभार थपिने बताए ।
