१८ माघ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरु मिटर उल्टो घुमाउँदै दैनिक १८ घण्टासम्मको लोकसेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्थे र भन्ने गर्थे-‘विद्युत चुहावट बढ्यो, हामीकहाँ यति विद्युत अपुग छ ।’ अन्ततः प्राधिकरणभित्रको लोडसेडिङको गिरोह सार्वजनिक भइरहेको छ ।
तर, सिंहदरवारमा बसेर मिटर उल्टो घुमाउनेहरुप्रति भने अहिलेसम्म कसैको ध्यान एको छैन । मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु अर्थात मन्त्रीहरुले नै तेलदेखि जिल्ला भ्रमणका नाममा फर्जी बिल बनाएर राज्यकोषबाट करोडौँ हिनामिना गरिरहेका प्रमाण भेटिएका छन् ।
यसरी फर्जी बिल बनाउने मन्त्रीहरुमा देशले आशा गरेकाहरुदेखि भ्रष्टाचार आरोपित मन्त्रीहरुको समेत उस्तै संलग्नता छ । सरकारले देख्दादेख्दै मन्त्रीहरुले खुलेआम राज्यको ढुकुटीको मिटर उल्टो घुमाइरहेका छन् ।
हरेक मन्त्री/राजयमन्त्रीले उपत्यका बाहिर जाँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भ्रमण स्वीकृति लिनुपर्छ । र, यस्तो जिल्ला भ्रमणको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्री जिल्ला जाँदा लाग्ने हवाई टिकेट खर्च, जिल्लामा बस्दा मन्त्रीसहित बढीमा ५ जनासम्मका बस्ने खाने लगायत खर्च प्रधानमन्त्री कार्यालयले व्यहोर्ने गरेको छ । एउटा जिल्लामा दुई रातसम्म मन्त्रीले यो सुविधा पाउँछन् । यदि एकभन्दा बढी जिल्ला भए बढीमा तीन रातसम्मको सुविधा पाउँछन् ।
तर, जिल्ला भ्रमणमा जाने मन्त्रीहरुले विभिन्न कार्यालयलाई गास बासको व्यवस्था गर्न लगाउँछन् र काठमाडौ फर्किएपछि जिल्ला भ्रमणको विल पेश गरेर रकम असुल्छन् ।
कस्ता-कस्ता मन्त्री ?
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई युवा पुस्ताले एउटा आशलाग्दो नेताका रुपमा हेर्ने गर्छ । तर, उनीसमेत अन्य मन्त्रीहरुले गर्ने गलत हर्कतबाट टाढा रहन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका सन्दर्भमा छलफल गर्न क्षेत्रीय गोष्ठीहरुको आयोजना गरेका थिए । त्यसक्रममा सहभागी हुन उनी पाँचै क्षेत्रीय भेलामा पुगेका थिए ।
उक्त सबै गोष्ठीमा सहभागी हुँदा मन्त्रीको बस्ने, खानेदेखि सबै व्यवस्था क्षेत्रीय कार्यालयहरुले गरेका थिए । तर, मन्त्री थापाको सचिवालयले मन्त्रीको हरेक जिल्ला भ्रमणको बिल दाबी गर्दै भुक्तानी लिइरहेको पाइएको छ ।
मन्त्री थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जिल्ला भ्रमणका नाममा सचिवालयले दोहोरो सुविधा नलिएको बताए ।
खर्च एक, भुक्तानी अनेक
गत माघ १ गते मन्त्री शाही मन्दिर उद्घाटन गर्न हुम्ला पुगे । पाँचजना सहयोगीसहित हेलिकप्टरबाट हुम्ला पुगेका मन्त्री शाहीले भने-म मेरो निजी खर्चबाट आएको हुँ ।’
उनले हेलिकप्टरको बिल आफैँ तिर्ने बताएका थिए ।
यस्तै पुस ११ देखि १२ गतेसम्म उनी चितवनमा बसे । चितवन उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको हात्ती महोत्सव कार्यक्रम उद्घाटन गर्न उनी चितवन गएका हुन् । उक्त भ्रमणको सबै खर्च चितवन उद्योग वाणिज्य संघ आफैँले व्यहोरेको उनको स्वकीय सचिव राजबहादुर रोकायले बताए । उनले भने- बस्ने खानेदेखि प्लेन भाडासम्म चितवन उद्योग वाणिज्य संघले दियो ।
उनी पुसकै २० गतेदेखि २२ रुपन्देही, बाँके र दाङ पुगे । नागरिक उड्यन प्राधिकरणले सबै व्यवस्था मिलाएर मन्त्री शाहीलाई तुल्सीपुर एयरपोर्ट र भैरहवा एयरपोर्ट अवलोकन गर्न लगेको थियो । सबै भ्रमणको खर्च जिल्लाका कार्यालय, नागरिक उड्यन र चितवन उद्योग वाणिज्य संघले गरेको छ । उक्त जानकारी मन्त्री शाहीकै सहयोगी राजबहादुर रोकायले जानकारी दिएका हुन् ।
तर, मन्त्री शाहीका स्वकीय सचिव चन्द्र रावलले भने माघ १७ गते मन्त्रीको जिल्ला भ्रमणका क्रममा ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च’ वापत १ लाख १५ हजार भुक्तानी लिएका छन् ।
भ्रमणको सबै खर्च अन्य सरकारी कार्यालय र संघसंस्थाहरुले व्यहोरेपछि पनि मन्त्रीले उक्त भ्रमणमा खर्च भएको भनेर १ लाख १५ हजार दाबी गरेका छन् । यो बिजुलीको मिटर घुमाएको जस्तै भ्रष्टाचार हो कि होइन भनेर प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिएको छ ।
आफ्नै घरमा सुतेको बिल सरकारको थाप्लोमा
तीन साताअघि झापा पुगेका सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवप्रसाद बुढाथोकी झापामा आफ्नै घरमा बसे । उनलाई त्यहाँ रहँदा गाडीको व्यवस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको थियो । तर, उनले काठमाडौं फर्किएपछि जिल्ला भ्रमण खर्च दाबी गरे ।
यस्तै पर्यटन तथा नागरिक उड्यन राज्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ मंगलबार मकवानपुरमा कांग्रेसको जिल्ला समितिको बैठकमा सहभागी भइरहेका छन् । सोमबार जिल्ला पुगेका उनी मकवापुरमा आफ्नै घरमा बसेका छन् । तर उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जिल्लाको अनुगमन तथा मूल्यांकन भ्रमण स्वीकृत गराएका छन् ।
पछिल्ला समय मात्र स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे, स्थानीय विकास राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जवेगु, शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले भ्रमण खर्च लिएका छन् । यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार रामदिप आचार्य, प्रमका स्वकीय सचिव बलबहादुर महता लगायतले पनि जिल्ला भ्रमण खर्च लिएका छन् ।
मन्त्रीहरुले पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुँदासमेत जिल्ला अनुगमन तथा मूल्यांकन भ्रमणका नाममा बिल पेश गर्ने गरेका छन् । अधिकांश मन्त्रीहरुले पार्टी कार्यक्रममा सहभागी हुँदा भएको खर्चको बिल मन्त्रालयमा पेश गरेका छन् ।
यसरी प्रायः सबै मन्त्रीहरुले खुलेआम राज्यको ढुकुटीको मिटर उल्टो दिशामा घुमाइरहेका छन् ।
हैरानै बनाए
मन्त्री, राज्यमन्त्री मात्र होइन, मन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई समेत जिल्लामा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चितवनका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अनलाएइनखबरसँग भने- खानेबस्ने मात्र होइन, मासु-रक्सीको बिल समेत जिल्लाले व्यवस्था गरिदिन्छ । तर, त्यो काम कानुनीरुपमा गलत छ । तर, जिल्लाले गरेको खर्चमा पनि उनीहरुका मन्त्रालयमा अर्को बिल खडा गर्छन् ।
जिल्ला पुग्नुअघि मन्त्रीको सचिवालयले आफ्नो मन्त्रालय अन्र्तगतको कार्यालयलाई मन्त्रीसहित भ्रमण टोलीको सबै व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने गरेका छन् । ती कर्मचारीले भने, ‘जिल्लाको अतिथि सत्कार शीर्षकबाट उहाँहरुको व्यवस्थापन गर्छौं ।’
यस्तै झापा जिल्ला विकास समितिका अर्का एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्रीज्यूहरुले जिल्ला भ्रमणका आउँदा खर्च गर्न सरकारले भत्ताको व्यवस्था गरेको हुन्छ, तर यो हुँदाहुँदै पनि केही गरिएन भने अप्ठेरो पर्छ ।”
उनले भने, सरकारका कुनै पनि नियममा रक्सीका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था छैन । त्यस्तो अवस्थामा एक जना बराबर तीनदेखि चार जनाको मासुभात, एउटा कोठाको सट्टामा तीनदेखि चारवटासम्म कोठा बुकिङ्ग जस्ता विल बढाएर खर्च गर्ने गरेका छन् ।
मन्त्रीले पत्तो नपाउन सक्छन्
मन्त्रीहरुको जिल्ला भ्रमणको खर्चको बिलदाबी मन्त्रीको स्वकीय सचिवले गर्छ । र प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिल अनुसार स्वकीय सचिवलाई रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
भ्रमण बिल दाबी गर्दा मन्त्रीको हस्ताक्षर चाँहिदैन । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाका सचिवालय सदस्य तुल्सी भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निजी सचिवले दाबी गर्छ, मन्त्रीलाई कति पैसा आइरहेको हुन्छ भन्ने थाहा नहुन पनि सक्छ ।
निजी सचिवले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भुक्तानी लिएपछि मन्त्रीलाई एकमुष्ट पैसा दिने गरेका छन् ।
