विसं. ०६१ माघ १९ गते दिउँसो ४ः३० बजे मलाई राजासँग भेट्न बोलाइयो । दरबार पुग्दा राजाको कार्यालय बाहिर ८ जना बसिरहेका थिए । करिव ५ मिनेटको प्रतिक्षापछि राजासँग करिव १ मिनेट भएको त्यो भेटमा मलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउन लागेको जानकारी दिइयो । म बाहिर आएँ, राधाकृष्ण मैलानीभित्र पस्नुभयो । घर फर्किँए । बाटो सुनसान थियो ।

माघ २० गते राजाकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । सूचीमा पहिलो नम्बरको मन्त्रीमा मेरो नाम थियो । अघिल्लो दिन दरबारमा देखिएका सबै मन्त्री भएका थिए । सपथ ग्रहणका लागि दरबारमा जाने तयारी गर्दै थिएँ, भारतले बंगलादेशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था र नेपालको राजनीतिक घटनालाई कारण बनाएर ढाकामा आयोजित सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग नलिने खबर अनौपचारिक रुपमा सुनेँ । श्यामशरण परराष्ट्र सचिवमा नियुक्त भएपछि शिवशंकर मुखर्जी नेपालका लागि राजदूत भएका थिए ।

राजा ज्ञानेन्द्रसँग निकट सम्वन्ध भएका उनीहरुलाई नेपालमा हुन थालेको यस्तो विशेष घटनाबारे पूर्वजानकारी थिएन भन्न सकिँदैनथ्यो । ०१७ पुस १ गते राजाले शासनभार लिँदा भारतीय राजदूत रहेका भगवान् सहायलाई (एक)केन्द्र शासित राज्यको लेफि्टनेन्ट गभर्नर बनाइएको थियो । ०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा देशको शासन भार लिँदै राजदूत रहेका शिवशंकर मुखर्जीलाई ब्रिटेनका लागि राजदूत बनाइयो । भारतीय विदेश सेवामा बेलायतको कार्यभार उच्च प्रतिष्ठायुक्त मानिन्छ ।

सपथपछि राजाद्वारा ‘बाध्यतावश लिनुपरेको कदम बुझेर शाही घोषणामा जनतासमक्ष गरिएको प्रतिवद्धता पूरा गर्न इमान्दारीपूर्वक कार्य गर’ भन्ने संक्षिप्त निर्देशन भयो ।

भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिने सोच बनाएर म कूटनीतिक मार्गचित्र बनाउन थालेँ । चीनबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको थिएन । अनुभवी कूटनीतिज्ञ तथा भारतको परराष्ट्र मामिलाबारे गहकिला किताबहरुका लेखक जे एन दीक्षितको निधनपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका राष्ट्रिय सल्लाहकारमा एम. के. नारायणन नियुक्त भएको हप्तादिन मात्र भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठक शाही घोषणामा गरेको कबुलहरु पुरा गर्ने विषयमा केन्द्रीत रहृयो । राजामा जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेको मार्गचित्र र लक्ष्यप्रति गम्भीरता तथा ‘तीन वर्षभित्रै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई सत्ता बुझाएर बहुदलीय प्रजातन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्ने’ आत्मविश्वास र दृढता थियो । बैठकपछि मन्त्रीहरु निस्किए । मैले राजासँग भारतसँग समझदारी बनाउनेबारे आफ्नो सोच र जिज्ञासा राखेँ । तर सुरक्षा अधिकारीहरुसँगको बैठकमा जाने हतारोमा राजाको संक्षित जवाफ थियो-पछि कुरा गरौंला ।’

माघ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राजाले गरेका कबुल पूरा गर्ने कार्ययोजनामा ब्यापक छलफल भयो । भ्रष्टाचार रोक्ने, बैंकको ऋण नतिर्नेहरुमाथि कडा कारबाही गर्ने र प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गरेर जनतालाई सुशासन दिने विधिबारे नीतिगत निर्णयहरु भएका थिए ।

माघ १९ गते राजाले जनतासमक्ष गरेको प्रतिवद्धता तथा अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई दिएको बचन पालनामा विस्तारै गम्भीरताले निरन्तरता पाउन छाड्यो । कूटनीतिक समुदायलाई स्वयं राजाले बताएको मार्गचित्रअनुरुप काम नभएको मात्र होइन, विपरीत निर्णय हुन थाल्यो ।

दिवाभोजपछि केहीबेर अर्थमन्त्री र सचिवसँग कुरा गरेर आफ्नो कार्यालयभित्र परेको मात्र थिएँ, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु डा. तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त भएकाले सपथग्रहण समारोहमा आउन दरबारबाट बोलावट भयो । सो नियुक्तिले भारत र पश्चिमा देशहरुमा पार्ने प्रतिकुल प्रभावको सम्भावना र विशेष गरी भारतसित समझदारी बनाउन सुरु भएको प्रयासमा दुष्प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले मेरो चिन्ता हृवात्तै बढ्यो ।

पञ्चायतकालीन दुई प्रधानमन्त्रीहरु मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुनेवित्तिकै वैदेशिक मोर्चामा पनि प्रतिकुल लक्षण देखिन थाल्यो । भारत र उत्तेजित नै भयो । परिणाम स्वरुप नयाँ दिल्लीको शक्तिकेन्द्रमा नेपालप्रति कठोर हुनु पर्ने सोचले बल पाउन थाल्यो ।

भारत पहिलेदेखि राजाविरुद्ध केही गम्भीर आशंकाहरु थिए । स्वयंम राजा सुरुदेखि नै भारतप्रति मैत्रीपूर्ण नरहेको, बहुदलीय प्रजातन्त्र नरुचाउने, व्यापारमा संलग्न रहेकेा जस्ता प्रतिकूल सोच नयाँदिल्लीमा थिए तर, राजा भएपछि त्यो छवि सुधार्ने प्रयास भएको पनि थिएनन् । उल्टै राजाको हैसियतमा भारत भ्रमण गर्दा नयाँ दिल्लीको आँखामा विझाएका आवकासप्राप्त व्यक्तिहरुलाई निजी सहयोगीको रुपमा लगेपछि प्रतिकूलता गाढिएको थियो ।

दिन वित्दै गए, दातृ राष्ट्र र संस्थाहरुले सराहना गरेको शाही घोषणाको एउटा प्रतिवद्धता तुहियो । बैंक डिफल्टरहरु मन्त्रिपरिषद्मै भएको खबर अखबारहरुमा छाविन थाल्यो । उपाध्यक्ष डा. गिरी र सञ्चारमन्त्री टंक ढकालको नाममा बैंकले सूचना जारी गर्‍यो । केही पछि त बैंक डिफल्टरमा कारबाही भइसकेको सिनेट श्रेष्ठलाई सहायक मन्त्रीमा नियुक्त गरियो ।

(शाही सरकारका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेद्वारा लिखित ‘कूटनीति र राजनीतिक’ पुस्तकको ५३३-५४४ पृष्ठबाट उदृत सारांश)