१९ माघ, काठमाडौं । भारतले भूपरिवेष्ठित मुलुकको पाउने पारवहन अधिकार तथा व्यापार तथा पारबहन सन्धि विपरित नेपालले भारतीय पोर्ट हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने वस्तुमा अतिरिक्त सेवा शुल्क कर लगाएको छ । यसले भारतीय पोर्ट हुँदै नेपाल आउन वस्तुको मूल्य आकासिने छ ।
भारतले राजपत्रमा सूचना प्रकासित गरेर भारतीय पोर्ट हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तुमा साढे ४ प्रतिशत सेवा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो ।
जनवरी १२ मा सूचना प्रकाशित भएपछि १६ तारिखबाट कर उठाउन थालिएको छ ।
नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुले कर लगाउने भारतीय कदमको विरोध गरेका छन् । उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, हामीले यो हटाउन पहल गर्न सरकारलाई भनेका छौं ।’
भारतको यो कदम नेपाल र भारतको व्यापार तथा पारवहन सन्धि १९५० विपरित हो । यो सन्धिको दफा ११ ले स्वतन्त्र पारवहनको सुनिश्चिता गरेको छ र सेवा शुल्क र यातायात शुल्क बाहेक अतिरिक्त कर लगाउन पाइँदैन ।
नेपाली अधिकारीहरुका अनुसार भारतीय पोर्ट हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तुहरुमा डलरको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । जसमा भारतको कुनै संलग्नता हुँदैन ।
नेपालसँग सहमति नगरी अतिरिक्त कर ल्गाउनु भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाउने अधिकार र विश्व ब्यापार संगठनको मान्यता विपरित हो ।
नेपालले समुन्द्री मार्ग भएका तेस्रो मुलुकबाट वस्तुहरु ल्याउन भारतको कलकत्ता र हल्दिया बन्दरगाह प्रयोग गर्छ । यसका साथै पछिल्लो पटक विशाखापटम बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने गरी नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ ।
तर, सबै सहमति र अन्तराष्ट्रिय मान्यतालाई तल्याउँदै भारतले एकतर्फी रुपमा कर बढाएको छ । यो कर लगाउनु अघि नेपाली अधिकारीहरुसँग कुनै छलफल भएको थिएन र जानकारी पनि दिइएको थिएन ।
नेपालले के पहल गर्दैछ ?
कोलकत्तास्थित कन्सुलेट जनरल एकनारायण अर्यालका अनुसार भारतले अतिरित्त भन्सार लगाएकोबारे दिल्लीस्थित नेपाली दूताबासका साथै नेपालस्थित बाणिज्य र परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गराइएको छ ।
अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, यसबारे मैले कोलकत्ताका भन्सार अधिकारीहरुसँग यो केन्द्र सरकारको विषय हो । दुई देशको सरकारबीच कुरा गनुपर्छ भनेका छन् ।’
दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले यसबारे वित्तमन्त्री अरुण जेटलीसँग पनि कुरा गरेका छन् । तर, कुनै भारत आफ्नो कदमबाट पछि हटेको छैन ।
बाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीशंकर शैजूका अनुसार यसबारे भारतसँग कुराकानी भइरहेको छ । र, तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा लागेको अतिरिक्त सेवा कर हटाउन भारत सकारात्मक छ ।
‘बाणिज्यमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणमा भारतीय समकक्षी निर्मला सितारामन कुराकानी भएको छ । र, यसलाई हटाउन संकेत दिनु भएको छ’ प्रवक्ता शैजूले अनलाइनखबरसँग भने ।
