२० माघ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घर तथा भवनको नक्सापास र निर्माणका क्रममा हुने अनियमितता रोक्न छुट्टै अनुगमन कार्यदल गठन गरेको छ । भवन निर्माण इजाजत महाशाखा प्रमुख रामबहादुर थापाको संयजकत्वमा सात सदस्यीय अनुगमन कार्यदल गठन भएको हो । यो कार्यदललाई १३ वटा कार्यादेश पाएको यो टोलीले काम पनि थालेको छ ।
यसले अब नक्सापासमा भएको ढिलासुस्तीको अनुगमन गर्नेछ भने भवन निर्माणमा घरधनीले गर्ने लापरवाहीको अनुगमन पनि गर्नेछ । यस्तै नक्सा पास र भवन निर्माणसम्पन्न प्रमाणपत्र दिने प्रक्रियामा कर्मचारीबाटै हुने अनियमितताको निरीक्षण अनुगमन तथा सपुरीबेक्षण पनि कार्यदलले गर्ने भएको छ ।
महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले भवन निर्माण इजाजत लिने र निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हुने सबै किसिमका अनियमतिता रोक्न यस्तो संयन्त्र बनाइएको बताए । अब नक्सापास प्रक्रियालाई थप ब्यवस्थित गर्न यसले मुख्य भूमिका खेल्नेछ ।
यसले नगरभित्र भवन निर्माण इजाजत विभागको स्वीकृति लिई हाल निर्माणाधीन संरचनाको नियमित अनुगमन गरी रेकर्ड राख्ने र बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड-२०७२ जारी भएपछि नक्सा स्वीकृत गरी निर्माण भइसकेका र भइरहेका प्रत्येक भवनको निरीक्षण गरी अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
अनुगमनका क्रममा इजाजत मिचेर निर्माण भएको र प्रचलित मापदण्डभन्दा बढी निर्माण भएको पाइएमा ७ दिनभित्र प्राविधिक प्रतिवेदनसहित आवश्यक कारबाहीका लागि कानुन महाशाखामा लेखेर पठाइने छ ।
अनाधिकृत तवरले सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरेका कुनै पनि भवन पाइएमा तत्काल नगर प्रहरी महाशाखामा पत्राचार गरी निमार्ण कार्य रोक्न निर्देशन दिइनेछ ।
अनुगमनका क्रममा कार्यदलबाट कारबाहीको लागि लेखी आएको विषयमा द्रुत न्याय सेवा कार्य सम्पादन कार्यविधिअनुसार अग्राधिकार दिएर महानगरपालिका प्रमुखको इजलाशमा पेश गर्ने जिम्मेवारी पनि यो कार्यदलले पाएको छ ।
कार्यादेशमा नक्सापास प्रक्रियामा कर्मचारीबाट ढिलासुस्ती गरेको, गैर जिम्मेवारी ढंगबाट काम भएको पाइएमा सहायकस्तरको कर्मचारीलाई तत्काल फिल्डमा नै स्पष्टीकरण सोध्ने र अधिकृतस्तरको कर्मचारीको हकमा प्रशासन विभागमा कारबाहीको लागि लेखी पठाउन कार्यदललाई भनिएको छ ।
भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको लागि निवेदन दिएको भवनको प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरी ५ हजार वर्ग फिटसम्म टोली प्रमुखले र सो भन्दा बढीको हकमा विभागमा पेश गरेपछि मात्रै निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिइने भएको छ ।
भवनको डिपिसीसम्म कम्तीमा १ पटक र सो भन्दामाथि कम्तीमा २ पटक निर्माण सामाग्रीको गुणस्तरको समेत निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा फाइल संलग्न राखी विद्युतीय भवन अनुमति प्रणाली (इबीपीएस) मा अपलोड गर्ने र प्रतिवेदनमा निर्माणस्थलको फोटोसमेत राख्नुपर्ने महानगरले दिएको कार्यादेशमा उल्ल्लेख छ ।
कार्यददलले महानगर क्षेत्र भित्र निर्माण भएका र भइरहेका भवनहरुको सम्बन्धमा सार्वजनिक चासो, टिप्पणी उठेमा ७ दिनभित्र सत्यतथ्यसहित आवश्यक कारबाहीको लागि कानुन महाशाखासहित सम्बन्धीत महाशाखामा लेखेर पठाउनुपर्ने तामाङले बताए ।
त्यसैगरी अनुगमनका क्रममा निर्णण सम्पन्न लिई सकेका भवनहरुको समेत प्रचलित मापदण्ड तथा भवन संहिताविपरित बनेको देखिएमा प्राविधिक प्रतिवेदनसहित निमार्ण सम्पन्न खारेज गर्न विभाग र थप कारबाहीको लागि कानुन महाशाखामा लेखेर पठाउनसक्ने अधिकार कार्यदललाई दिइएको छ ।
यसैगरी निर्माणाधीन संरचनाहरुको छेउ-छाउमा सार्वजनिक आवागमनलाई अवरोध गरी राखिएका संरचना तत्काल हटाउन लगाउने र अटेर गरेमा तत्काल कारबाही गर्नुपर्नेछ ।
