उत्कर्षमा काठमाडौं महानगरको आन्तरिक कलह, अन्योलमा बजेट

२३ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तहले धमाधम बजेट अगाडि ल्याउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्ने बेला भइसकेको छ । तर, संघीय राजधानीको काठमाडौं महानगरपालिकामा अहिलेसम्म आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण सम्बन्धी छलफल अझै सुरु भएको छैन ।

देशको सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने महानगरमा प्रमुख बालेन साह र अन्य जनप्रतिनिधिबीच विवाद छ । यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवाद मिलिसकेको छैन । जसले गर्दा काठमाडौं महानगरको बजेट सम्बन्धी छलफल हुन नसकेको हो ।

मेयरको संयोजकत्वमा हुने बजेट सीमा निर्धारण समितिले हालसम्म सिलिङ नै नदिएकोले बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको उपमेयर सुनिता डंगोलले बताइन् ।

‘बजेटको सीमा निर्धारणको पहल मेयर ज्यूबाट हुनुपर्ने हो । तर, त्यो हुन नसक्दा उपमेयरको संयोजकत्वमा हुने बजेट तर्जुमा समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्,’त्यसो हुँदा बजेट र योजनाको विषयमा कुनै छलफल भएको छैन ।’

चाँडै नै मेयरले यसमा चासो दिएर बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरेको उनले बताइन् ।

आगामी योजनामाथि छैन छलफल

संविधान र कानुन बमोजिम संघीय सरकारको प्रत्येक वर्षको बजेट १५ जेठ र प्रदेश सरकारको १ असारमा जारी हुन्छ । स्थानीय तहका हकमा बजेट जारी गर्ने दिन किटानी नभए पनि १० असारभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस अनुसार हालै निर्वाचित ७ सय ५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी आव २०८२/८३ का लागि १० असारभित्र बजेट जारी गरिसक्नुपर्छ ।

काठमाडौं–८ का अध्यक्ष आशमान संगत बजेट सम्बन्धमा अहिलेसम्म छलफल नै नभएको बताउँछन् ।

‘गत वर्ष यति बेला छलफल सुरु भइसक्थ्यो तर अहिले छलफल भएको छैन । न कार्यपालिका बैठक नै बस्न सकेको छ,’ संगतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गत वर्षको बजेट खर्च गर्ने काममा अवरोध नभए पनि आगामी आर्थिक वर्षको कुनै विषयमा छलफल भएको छैन ।’

महानगरका एक कार्यपालिका सदस्यका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका अहिले बन्धक झैं बनेको छ ।

‘बजेटको छलफल गर्ने, योजना टिपाउने बेला भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म त्यसरी बैठक बोलाइएको छैन । हामीले अर्को वर्षको बजेटको लागि कुरा राख्ने ठाउँ पनि छैन,’ उनले भने, ‘मेयरको आफ्नै इगो छ, कर्मचारीको ताल उस्तै छ । काठमाडौं सुरुको दुई वर्ष जसरी हिँड्यो, त्यो राम्रो थियो । अहिले त झन भद्रगोल बनेको छ ।’

उनका अनुसार अहिले कतिसम्म छ भने बजेटमा यो कुरा राखौं भनेर भन्ने ठाउँ छैन । ‘वडाले त आफ्नो ढंगले काम गरिहाल्छ । तर बजेटको छलफल बोलाउनुपर्दैन ? यो सबैको असर पर्ने त काठमाडौंकै मतदातालाई नै हो,’ उनले भने ।

कर्मचारीले तयारी गरिहेका छन्, जनप्रतिनिधि बैठक भएको छैन : प्रवक्ता

महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धर कर्मचारीले आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताउँछन् ।

‘पहिलो कुरा त कार्यपालिका बैठक नै बस्न सकेको छैन । नीति कार्यक्रम त्यसपछिको कुरा हो । बजेट निर्माणको फर्म्याट छँदै छ, कर्मचारीले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन,’ मानन्धर भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

बालेन र सुनितामै फाटो ल्याउने कर्मचारी विवाद के हो ?

उनले कार्यपालिक बैठक बस्न नसक्दा अन्य कुरा ओझेलमा परेको बताए ।

‘हुनु त पर्ने हो छलफल तर पहिलो कुरा कार्यपालिका नै बस्नुपर्छ । त्यसका लागि मेयर नै सकारात्मक हुनुपर्ने हो । बजेट त महानगरको आफ्नै पर्याप्त पूँजी भएकाले ठूलो कुरा होइन, त्यसमा समस्या नहोला,’ उनी भन्छन् ।

बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अस्वीकार गर्दा कार्यपालिका ‘बन्धक’

काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको करिब ४ महिना नाघिसकेको छ । १४ पुसमा १६औं नगरसभा बैठक बस्नु अगाडि बसेको कार्यपालिका बैठक त्यसपछि बस्न सकेको छैन ।

महानगरले त्यसअगाडि हरेक महिना एकचोटि कार्यपालिका बैठक राख्दै आएको थियो । तर, महानगरको काठमाडौं टावर विवाद चर्केपछि मेयरले कार्यपालिका बैठक राखेका छैनन् ।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई मेयरले मान्न अझै तयार भएका छैनन् । गुरागाईंलाई सदस्यसचिव बनाएर कार्यपालिका बैठक नराख्ने बालेनको तयारी छ,’ महानगरका एक वडाध्यक्ष भन्छन् ।

काठमाडौं टावर विवाद भएपछि गुरागाईंले कुनै पनि कार्यपालिका बैठक वा नगरसभा बैठक चलाउन पाएका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैठक र सभाका सदस्यसचिव हुन्छ, उसैले बैठकको निर्णय लेख्ने प्रावधान छ ।

तर, ४ पुसमा महानगर प्रवक्ता मानन्धर र मेयर बालेनको सचिवालयले पत्रकार सम्मेलन गरेपछि गुरागाईं बिदामै बसेका बेला १४ पुसमा आफ्नो १६औं अधिवेशन गरेको थियो । उक्त सभाको सदस्यसचिवमा शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मा तोकिएका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार गुरागाईंसँग खोसेर वरिष्ठताका आधारमा शर्मालाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइएको थियो ।

महानगरका उच्च तहका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मेयरको इन्टेसन क्लियर छ, अहिलेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएसम्म उहाँले कार्यपालिका बैठक बोलाउनुहुन्न ।’

उनले कार्यपालिका बैठकमा अहिलेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसचिव मान्नुपर्ने भएकै कारणले नडाकेको बताए । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएको मन परेकै छैन । उहाँलाई निर्णय लेख्न नदिनकै लागि कार्यपालिका बैठक रोकिराखेको छ,’ ती कर्मचारीले भने ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको १७ नम्बर बुँदामा ‘कार्यपालिका बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । ऐनले उक्त कार्यपालिका बैठक बोलाउने जिम्मेवारी पनि पालिका प्रमुखलाई दिएको छ ।

कार्यपालिका बैठक नराखी मेयर एक्लै आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले १० चैत २०८१ मा मेयर बालेनसँग कार्यपालिका बैठक माग गर्दै वडाध्यक्षहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । १८ जना वडाध्यक्ष र ५ जना कार्यपालिका सदस्यले हस्ताक्षर सहित पत्र बुझाएका थिए । प्रवक्ता समेत रहेका वडाध्यक्ष मानन्धरले सबैका तर्फबाट पत्र मेयर बालेनलाई बुझाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

काठमाडौं टावर नक्सा विवादमा बालेनको ‘एक्सन’ 

त्यसबेला वडाध्यक्षहरूले महानगरभित्रको समस्या समाधानका लागि कार्यपालिका बैठक राख्नुपर्ने दबाब दिएका थिए । हस्ताक्षर नगर्ने अन्य जनप्रतिनिधिले पनि बारम्बार कार्यपालिका बैठक माग गर्दै आएका छन् ।

‘हामीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिगत भेटघाटमा समेत कार्यपालिका बैठक हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छौं । तर, मेयरले सुनेको नसुन्यै गर्छन्,’ महानगरका एक वडाध्यक्ष भन्छन् ।