२० माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सिके राउतको गिरफ्तारीबाट अब प्रचण्ड सरकारको ल्याकत जाँचिने बताएका छन् ।
नेता भट्टराईले स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सरकारको कदम केही सकारात्मक भए पनि मिति नतोकिनु र स्थानीय तह हेरफेर गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए ।
सिके राउतको गिरफ्तारीलाई एमालेले कसरी लिन्छ भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा एमाले सचिव भट्टराईले भने- ‘सिके राउत पक्राउ परेका छन्, अब बल्ल सरकारको ल्याकत जाँच्ने बेला भयो, अब उनीमाथि कारवाही गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर सरकारको ल्याकत जाँचिन्छ ।’
तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका पालामा त सिके राउतलाई सरकारले पक्राउसम्म गर्न सकेको थिएन नि भन्ने अर्को प्रश्नमा भट्टराईले भने- ‘त्यसबेलाको कुरालाई अहिले किन तुलना गर्ने ? देश विखण्डन गर्नेमाथि कारवाही हुनुपर्छ, तर अब सरकारले कारवाही गर्छ कि गर्दैन हेरौं न त ।’
चुनाव घोषणाबारे एमाले के भन्छ ?
विहीबार मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको हो भने त्यो केही मात्रामा सकारात्मक कदम भएको एमाले सचिव भट्टराईले अनलाइनखबरलाई बताए । तर, स्थानीय तह कि निकाय भन्नेबारे सरकारका तर्फबाट विरोधाभाषपूर्ण कुरा बाहिर आएको उनले बताए ।
चुनावको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई लेखिएको पत्रमा मिति घोषणा नगरिनु हास्यास्पद भएको उनले बताए । उनले भने- ‘मितिविनाको चुनाव कस्तो गर्ने ? डेटविना आयोगले तयारी कसरी गर्ने ? सबै ऐन कानून दिनुपर्यो, डेट घोषणा गर्नुपर्यो । अनि बल्ल सरकारका सबै निकायले काम गर्न सक्छन् ।’
सरकारले मितिविनाको चुनावको कुरा गरेर अझै पनि भ्रम पार्न खोजेको एमाले नेता भट्टराईले आशंका व्यक्त गरे । उनले अगाडि भने-‘सरकारले निर्वाचनको पपुलर कुरा गर्ने तर निर्वाचन नगर्ने मनसाय त राखेको छैन ? हामीलाई आशंका छ ।’
‘७१९ स्थानीय तहलाई चलाउन मिल्दैन’
सरकारले दुई नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहको पुनरावलोकनका लागि संयन्त्र बनाउने निर्णइ गरेकोमा एमाले सचिव भट्टराईले आपत्ति जनाए । आयोगको प्रतिवेदन बाध्यकारी भएको भन्दै उनले यो प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको आदेशजस्तै हुने बताए ।
भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने- ‘आयोगको प्रतिवेदन हेरफेरतिर लाग्दा देश अन्योल र गञ्जागोलतिर जान्छ । धेरै जिल्लामा विवाद छ, दुई नम्बर प्रदेशको तलमाथि गर्दा ७५ वटै जिल्लाले परिमार्जनको माग गर्न सक्छन् । सबै जिल्लाको फाइल ओपन गर्ने हो ५ वर्षमा पनि चुनाव हुँदैन । त्यसैले ७१९ स्थानीय तहलाई चलाउन मिल्दैन ।’
