खानी उत्खनन लागि १० वर्षभित्र १ सय अर्ब खर्चिने तयारी

२४ माघ, काठमाडौं । सरकारले आगामी दश वर्षमा खानी तथा खनिजमा आधारित उद्योगमा कम्तिमा १ सय अर्ब लगानी भित्र्याउने भएको छ । सरकारले जारी गर्न लागेको राष्ट्रिय खनिज नीतिको मस्यौदामा अब प्राकृतिक खानीहरुमा ब्यापक स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी परिचालनको नीति लिन लागेको हो ।

अहिले देशभर विभिन्न खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ उत्खनन् नभएर प्रयोगबिहीन भएका छन् । त्यसलाई उपयोग गर्ने गरी उद्योग मन्त्रालयले नयाँ खानी नीति ल्याउन लागेको हो ।

यसैगरी प्रत्यक्ष रुपमा ५०० जना भन्दा बढी रोजगारी श्रृजना गर्ने वा कम्तिमा १० अर्व लगानी गर्ने खनिज उद्योगलाई पूर्वाधार निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिइने गरी मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आउँदो १० वर्षभित्र खनिजजन्य उद्योगमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा कम्तिमा ५० हजार जनालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसैगरी खनिज पर्दाथको प्रकृति एवम् महत्वका आधारमा खनिजलाई वर्गीकरण गरी खनिज तथा खानीजन्य उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरुको रुपमा बर्गीकरण गरिने भएको छ । सरकारले सून, फलाम, तामा, जस्ता/शिसा धातु खनिजको विकासको लागि प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ ।

यसका गुण र परिमाणले महत्वपूर्ण देखिएका खनिजमा नेपाल सरकारले आवश्यक पूर्वाधार, पहुँच मार्ग तथा विद्युतको निर्माण गरी उद्योग प्रवर्द्धन गरिने नीति लिइँदैछ ।

अनुमति जारी भएका र सम्भाव्य खनिज क्षेत्रका लागि ६ महिना भित्र पूर्वाधार योजना पेश गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा ७ बर्ष भित्र सबै क्षेत्रमा पुग्ने गरी पूर्वाधार तयार नेपाल सरकारबाट गरिने उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए ।

खनिज पदार्थको गुणस्तर बमोजिम वा गुणस्तरमा अभिवृद्धि गरी सोही अनुसारको उच्चस्तरको खनिज तथा खनिजजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर भन्सार छुट, पूर्वाधार निर्माणमा विशेष सहुलियत दिइने भएको छ । यो ब्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षबाटै गरिने भएको छ ।

नीतिले निजी कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र तथा उपकरणहरुको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा विशेष छुट दिने ब्यवस्था पनि गरेको छ । खनिज सम्पदाको अन्वेषणका लागि आन्तरिक तथा बाह्य श्रोत जुटाएर खनिजजन्य उद्योगको प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । देशका विभिन्न भागमा रहेका रणनीतिक तथा सामरिक महत्वका खनिज सम्पदाको डाटा बेस तयार गरी गुण र परिमाण यकिन गरिने भएको छ ।

रणनीतिक तथा सामरिक महत्वका खनिजको अन्वेषण, उत्खनन, विकास तथा प्रशोधनका लागी अन्तर्राष्ट्रिय संघ स्ांस्था समेतको सहभागितामा गरिने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामरिक महत्वका खनिजको खनिज कार्य नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेको निकायले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरिने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

खनिज कार्यबाट प्राप्त भएको राजश्वको निश्चित अंश प्रभावित क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । खानी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरुलाई जोखिमको आधारमा सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपलव्ध गराइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

नीतिमार्फत खनिजको प्रवर्द्धन, गुणात्मक पहिचान र मान्यताका लागि प्रत्येक खनिज सम्पदाको प्रोफाइल तयार पारिने घोषणा समेत गरिँदैछ । खनिज सम्पदाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रयोगशाला परीक्षणको आवश्यक प्रविधिको विकास र विस्तार गरिनेे भएको छ ।

खनिज कार्यमा आवश्यक पर्ने व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्वदेशी तथा स्थानीय उद्यमीहरुलाई तालिमको व्यवस्था गरिनेछ । स्वदेशी उद्यमीले प्रर्वद्धन गरेका वा गर्ने खनिज उद्योगलाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने नीति लिइने भएको छ ।