२४ माघ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बजेट रकमान्तर नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
डोरप्रसाद उपाध्याय सभापति चयन भएपछि सोमबार पहिलो पटक बसेको बैठकले राजनीतिक पूर्वाग्रह र पहुँचको आधारमा बजेट रकमान्तर गर्ने काम नगर्न भनेको हो । तोकिएको समयमा खर्च नगर्ने निकायलाई समेत बजेट थप गर्ने गरिएकाले यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति उपाध्यायले जानकारी दिए ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट परिचालनको अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले पूँजीगत खर्च बढन नसक्नुमा नीतिगत कठिनाई रहेको ओल्याउँदै समस्या समाधानमा ध्यान दिन समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरे ।
सचिव सुवेदीले ठूला ठूला आयोजना निर्माणमा बैकहरुले धेरै प्रतिशत ब्याज लिने गरेकाले पनि पूँजीगत खर्च प्रवाहमा समस्या आउने गरेको बताए । घर, जग्गा, सवारी साधनजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरुले कम व्याजमा ऋण दिने गरेकाले पनि मुलुकमा वित्तीय तरलताको अवस्था आएको उनले बताए ।
अर्थ सचिव सुवेदीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पूजीगत खर्च समेत हुन नसकेको बताए ।
बैठकमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले लोन दिने कार्य जोखिमपूर्ण बन्दै गएकाले यसमा कडा निगरानी राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । राष्ट्र बैकले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानीको दायरा बढाउँदै लैजाने पनि उनले बताए ।
गर्भनर नेपालले अनुत्पादक क्षेत्रमा लोन वृद्धि हुँदै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमन कार्यलाई कडाई गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले घर जग्गा, सवारी साधनजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा मुद्रा प्रवाह भएकाले समस्या आएको भन्दै त्यसलाई रोक्न तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।
