Comments Add Comment

जेठमा चुनाव गर्न ४ अप्ठ्यारा: राजनीतिक गुजुल्टोदेखि बजेटसम्म

चुनाव हुने आशाको त्यान्द्रो- देउवाको जो विचार !

२६ माघ, काठमाडौं । सरकारले केही दिनअघि निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेर स्थानीय चुनावको तयारी गर्न भनेको छ । तर, आयोगले फागुन ८ भित्र निर्वाचनसँग सम्वन्धित सबै कानुन दिनुका साथै स्थानीय तह पुनर्संरचनालाई पूर्णता दिन सरकारलाई भनेको छ ।

आम मानिसहरुले प्रश्न गरिरहेका छन्- जेठभित्र चुनाव हुने सम्भावना अझैसम्म छ कि टरिसक्यो ?

सरकारले निर्वाचन गर्छु भनेर पत्र नै पठाइसकेपछि आयोगले अधिकतम लचकता अपनाएको देखिन्छ । र, यही आधारमा आयोगले अन्तिमपटक फागुन ८ गतेभित्र सबै निर्वाचन कानुन र स्थानीय तहको पुनसंरचना गरिसक्न सरकारलाई जवाफी पत्र नै लेखेर आग्रह गरेको अवस्था छ ।

अब जेठभित्र चुनाव भएन भने असारदेखि वर्षायाम शुरु हुन्छ र आगामी कात्तिकसम्म नै चुनाव गर्न मौसमले साथ दिँदैन । तर, जेठभित्रै स्थानीय तहको चुनाव हुँदैन कि भनेर आशंका गर्ने केही आधारहरु देखा परेका छन् ।

जेठमा चुनाव हुँदैन कि भनेर शंका उब्जिने चार कारण छन्ः

पहिलो कारणः राजनीतिक गुजुल्टो

सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा टेबल गरेको छ । यो प्रस्ताव पारित नभई चुनाव घोषणा गर्न नदिने र गरे पनि असफल पार्ने मधेसी मोर्चाले धम्की दिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मधेसी मोर्चाको धम्कीका सामु निरीह देखिँदै आएकाले उनले मनैदेखि चुनावको मिति घोषणा गर्ने इच्छा अहिलेसम्म देखाएका छैनन् ।

संसदमा टेबल गरिएको संशोधन प्रस्ताव तत्कालै पारित हुने स्थिति पनि छैन । पारित भएन भने पनि चुनाव हुन नदिने मोर्चाको चेतावनी एकातिर छ भने मोर्चाको असहमतिमा चुनाव गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास प्रधानमन्त्रीमा देखिँदैन ।

संविधान संशोधन प्रस्तावमा प्रमुख विपक्षी एमालेको मात्रै होइन, सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकको पनि समर्थन जुटाउन सरकार असफल देखिएको छ । यसमा सहमति जुटाउन कमल थापा र गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसमा शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई बाधा हालिरहेका छन् ।

हाल बैठक नबसेको अवस्थामा रहेको संसद अब फागुन १० गते खोलेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि निर्वाचन आयोगले दिएको फागुन ८ को समयसीमा घर्किइसक्छ ।

यस्तो राजनीतिक उल्झनका वीचबाट जेठभित्रै कसरी चुनाव होला ? प्रश्न गम्भीर छ ।

दोस्रो कारणः न कानून छ, स्थानीय संरचना

निर्वाचन आयोगले फागुन ८ भित्र राजनीतिक दलसम्वन्धी कानून पाएन र सोही मितिभित्र स्थानीय तह पुनसंरचनाले पूर्णता पाएन भने जेठमा चुनाव सम्भव नहुने आयोग स्रोत बताउँछ । फागुन ८ आउन अब दुईसाता पनि छैन ।

राजनीतिक दलसम्वन्धी विधेयक संसदबाट पास हुन बाँकी छ । थ्रेस होल्डसम्वन्धी विवादका कारण विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अडि्कएको छ । आयोगले कानून फागुन ८ गतेभित्र देऊ भनेको छ । तर, संसद बैठक फागुन १० गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

संसदको बैठक नै नबोलाइएको अवस्थामा आयोगले मागेको फागुन ८ गतेभित्र राजनीतिक दलसम्वन्धी विधेयक पाउने सम्भावना छैन ।

स्थानीय तहबारे पनि यस्तै विवाद छ । स्थानीय तह कि निकायको चुनाव गर्ने भन्नेमै सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । अर्कोतिर स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय हुँदा पनि यसबारे सहमति जुटेको छैन । संरचना नै नभई आयोगले कसरी चुनावको तयारी गर्ने ?

आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई मान्नुको साटो सरकारले स्थानीय तह पुनरावलोकन गर्न स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । र, यो समितिलाई १५ दिनको म्याद दिइएको छ । यो स्थितिमा फागुन ८ भित्र समितिले काम सक्ने र निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको तयारीका लागि संरचना पाउने सम्भावना देखिँदैन ।

तेस्रो कारणः बजेट र चुनाव सँगसँगै असम्भव

निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुन ८ भित्र सरकारले कानुन दिनुका साथै स्थानीय तह कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा चुनाव हुने भनेको जेठ १ देखि २० भित्र हो ।

तर, बजेट आउने समयमा चुनाव गर्न सजिलो छैन । संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट घोषणा भनेर तोकिएको छ । त्यसअघि संसदमा पि्र-बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेट र चुनाव एकै समयमा व्यवहारिक रुपमा पनि सम्भव नहुने नेताहरु आफैं बताउँछन् ।

माओवादीका एक नेता भन्छन्, प्रधानमन्त्रीले चुनाव हुन्छ, शंका नगर्नुस् त भनिरहनु भएको छ । तर, चाहेर पनि जेठमा चुनाव नहुने परिस्थिति बन्दैछ ।’

चौथो कारणः प्राविधिक तयारी छैन

निर्वाचन आयोगका अनुसार मतपत्र छापेर ढुवानी गर्न कम्तिमा ३ महिना लाग्छ । तर, मतदाता परिचय पत्र छाप्ने काम अझै सुरु भएको छैन । योपटक कम्तिमा १ करोड ४० लाख मतदाता परिचय पत्र छाप्नुपर्ने आयोगको आंकलन छ ।

मतपत्र छपाईको विकल्प भोटिङ मेसिन हुन सक्छ । तर, यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन र, मतदातामा त्यस अनुसारको शिक्षा पनि दिइएको छैन ।

मतपत्र नै छपाई गर्ने हो भने पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाउनुपर्ने हुन्छ । साथै आयोगले मतदाता केन्द्रको सुरक्षादेखि व्यवस्थापन, चुनावमा खटिने कर्मचारी छनौटदेखि तालिमसम्मका आन्तरिक काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चुनाव हुने आशाको त्यान्द्रो- देउवाको जो विचार !

यद्यपि जेठभित्र चुनाव हुने झिनो आश भने अझै बाँकी रहेको दाबी गर्छन् सत्तापक्षका नेताहरु। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनका क्रममा कांग्रेस र माओवादीबीच ९/९ महिना आलोपालोको सहमति भएको थियो ।

त्यसअनुसार चैतमा स्थानीय चुनाव गरेर माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाखमा सत्ताको बागडोर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिनुपर्ने हो । तर, वैशाखमा चुनाव गर्ने भन्दै त्यो टर्‍यो ।

अब जेठमा चुनाव गर्ने भनिएको छ । तर, व्यवहारतः कठिन बन्दै जाँदा कांग्रेस सभापति देउवामा तनाब बढेको छ । कांग्रेस नेताहरुकै शब्दमा भन्दा देउवाको अर्जुनदृष्टि अहिले प्रधानमन्त्री पदमा छ र, उनी प्रचण्डलाई लगातार दबाव दिइरहेका छन् ।

अब जेठ अन्तिममा चुनाव गरौं भन्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रचण्ड सरकारले नै ल्याउने छ, जुन देउवालाई सैहृय हुने छैन । देउवा आफैं प्रधानमन्त्री भएर बजेट बनाउन चाहन्छन् । किनकि यसले प्रदेश र संसदको चुनावमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।

त्यस्तै प्रमुख विपक्षी एमालेले पनि चुनावका लागि सरकारलाई लगातार दबाव दिइरहेको छ । साथै उसले कांग्रेससँग हिमचिम बढाएको छ, जसले प्रचण्डलाई चुनावमा जान या सत्ता छाड्न दबाव बढाउने छ ।

यो अवस्थामा प्रचण्डले चुनावको मिति पनि तोकेनन् र आफ्नै नेतृत्वमा बजेट ल्याउनतिर लागे भने देउवाले एमालेसँग मिलेर आफ्नो बाटो क्यिलयर गर्ने ‘खतरा’ पनि देखिन्छ । यही कारणले प्रचण्ड जेठमै चुनाव गर्नुपर्ने तीब्र ‘प्रेसर’मा छन् ।

यदि तीव्र गतिका साथ काम अघि बढाउने र प्रमुख दलहरु एकजुट भएर लाग्ने हो भने नयाँ बजेट आउनुअगावै जेठको सुरुमा नै चुनाव सम्भव छ । स्रोत भन्छ, साँच्चै रातसाँझ गरेर लाग्ने हो भने असम्भव पनि छैन । तर, अहिलेकै मानसिकता र कार्यशैलीले हो भने जेठभित्र चुनाब सम्भव छैन ।’

अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मधेसी मोर्चाको सहमति खोजेरै बसिरहने अनि मधेसी मोर्चाले पनि पुरानै रटान दोहोर्‍याएर चुनावको हलो यसैगरी अड्काइरहने हो भने जेठको चुनाव त टर्ला नै, तर यही फागुन महिनाभित्रै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा समेत ठूलै भूकम्प जान सक्ने देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment