१ फागुन, काठमाडौं । ड्राईभिङ स्कूल संघ नेपालले सरकारले लाईसेन्स परिक्षाको ट्रायल केन्द्र सरकारी मापदण्ड बिपरितको सुजुकी ड्राइभिङ स्कुललाई दिएकोमा विरोध जनाएको छ । संघले उक्त सम्झौता खारेज नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
त्यस्तै संघले सरकारले ट्रायलमा प्रयोग हुने सवारीसाधनमध्ये मोटरसाइकल तथा स्कुटरको सरकारले शुल्क वापत ५५ रुपैयाँलाई वृद्धि गरि २ सय रुपैयाँ पुर्याएर सुजुकी ड्राईभिङ स्कूललाई जिम्मा दिएकोप्रति पनि गम्भिर आपत्ति जनाएको छ । त्यस्तै चार पाँग्रे गाडीको ९३ बाट बढाएर ३६० रुपैयाँ पुर्याउनु पनि गम्भिर भएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।
संघले आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको पछिल्लो निर्णयको कडा विरोध गरेको हो । संघका महासचिव खगेन्द्र बुढाथोकीले भने, ‘सरकारले आफैं जारी गरेको निर्देशिका विपरित अनैतिक तरिकाले मापदण्ड नै नपुगेको स्कुललाई जिम्मा दिनु लज्जास्पद कुरा हो, यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । ‘
उनले सरकारले सुजुकी कम्पनीलाई मात्रै १० वर्षको लागि अनुमति दिनु पनि कानून विपरित भएको टिप्पणी गर्दै भने,’कुनै एउटा इन्चिच्युटलाई यसरी १० वर्षसम्मको लागि जिम्मा दिनु भनेको यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ, प्रति वर्ष प्रत्येक सेवाग्राहीबाट १० प्रतिशतका शुल्क वृद्धि गर्नु पनि गैरकानूनी हो ।’
बुढाथोकीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, नियामावाली २०५४ को नियामानुसार हालै भएको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार तोकिएका शुल्कहरु लिन नमिल्ने ठोकुवा गरे ।
उनले अघि भने,’यो ऐन तथा नियामावलीको ठाडो उल्लंघन गर्ने काम भएको छ, यसले सेवाग्राहीहरुलाई थप मारमा पार्ने काम गर्छ, त्यसैले यो तत्काल खारेज हुनुपर्छ । ‘
कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष बुद्धिकृष्ण गजुरेलले सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको लागि सञ्चालन गरिने प्रयोगात्मक परिक्षा व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०६९ को परिच्छेद १ को बुँदा १ः३ अनुसार ट्रायल स्थल र सवारी साधान कुनैपनि बाहिरी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिन नमिल्ने उनीहरुको दावी छ ।
