५फागुन, काठमाडौं । विकास निर्माणमा गरिने पुँजीगत खर्चको प्रतिशत कमजोर देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिव र सहसचिव नेतृत्वको अनुगमन टोली जिल्लाहरुमा खटाएको छ ।
टोलीले विभिन्न जिल्लामा पुगेर सूक्ष्म अनुगमन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । सचिवसहितको एक टोलीले केही दिनदेखि झापा र मोरङका कार्यालयहरु, आयोजना तथा परियोजनाको अनुगमन गरिरहेको छ ।
ती जिल्लाका अनुगमनमा खटिएका सह-सचिव रामप्रसाद थपलियाले अनुगमनमा देखिएको अवस्थाबारे अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएका छन् । त्यहाँ देखिएको अवस्थाबारे उनले दिएको जानकारी उनकै शब्दमाः
तीन दिनदेखि हामीले मोरङ र झापा जिल्लाको अनुगमन गरिरहेका छौं । यस क्रममा तुलनात्मक रुपमा मोरङमा भन्दा झापा जिल्लाको पुँजीगत खर्च र सेवा प्रवाहको अवस्था राम्रो छ ।
अनुगमनका क्रममा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको जनता आवास कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्चको समस्या देखियो । अहिलेसम्म लाभग्राही संख्या छनोट हुन नसक्दा रकम खर्च हुन नसकेको पाइयो । यस्तै, स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले गरेको असहयोग आन्दोलनले पनि पुँजीगत खर्च वृद्धिमा असर परेको देखिन्छ ।
सडक विस्तारमा समस्या
यी जिल्लाहरुमा सडक विस्तारको कामले खासै तीव्रता पाएको छैन । सडक विस्तार गर्न नेपाल टेलिकमले तार र पोल नहटाइदिएको गुनासो छ । हामी सम्बन्धित निकायलाई राखेर कुरा गर्दै छौं ।
यस्तै, कतिपय ठाउँमा वन कार्यालयले अवरोध गरेको पाइन्छ । धरान-चतरा सडक निर्माणमा वनले सहमति नदिँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । यस्ता समस्यालाई जिल्ला तहमा समाधान गर्न सम्भव हुनेजति हामी मिलाउँछौं । निर्णय गर्न नसकेका समस्या प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेर टुंगो लगाउँछौं ।
नापीमा समस्या
ती दुवै जिल्लामा नापी कार्यालयमा बढी समस्या छ । कतिपय ठाउँमा एउटै जग्गामा दोहोरो स्वामित्वको समस्या देखिएको छ । जसले जमिनको भोग गरिरहेको छ, उसको नाममा जमिन नभएको पाइयो । यस्तो समस्या मोरङ जिल्लामा बढी छ ।
सरकारी जमिनको संरक्षण हुन सकेको देखिँदैन । झापामा ३ सय ८३ विघा सरकारी जमिनको रेकर्ड नै भेटिएन । ती जग्गा कसको नाममा कहाँ छ भन्ने नै देखिदैन । नापी र मालपोत कार्यालयको कार्यशैली निकै खराब देखिन्छ ।
यस्तै, कतिपय जग्गाको विवरण नापी र मालपोत कार्यालयमा लगत भिडाउँदा विवरण मिल्दैन ।
सबै काम गर्दै छौं भन्छन्, तर परिणाम देखिँदैन
सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले काम गरेको पाइँदैन । जिल्लाका कर्मचारीहरु त्यसतर्फ गम्भीर नभएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ ।
अनुगमनका क्रममा देखिएका त्रुटिहरु सच्याउन विभिन्न कार्यालयले १० देखि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने बताएका छन् । हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार काम नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई सुधार्न चेतावनी दिएका छौं । तोकिएको समयभित्र पनि सुधार नदेखिए कारबाही गर्नेछौं । अहिलेको अनुगमन सरसर्ती हेरेर होइन, हरेक कागजपत्र केलाएर भइरहेको छ ।
