९ फागुन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको १० खर्ब ४८ अर्बको बजेटमध्ये सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म भने ८९.२२ प्रतिशत -९ खर्ब ३५ अर्ब) खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ ।
‘अहिले हाम्रो खर्चमा वृद्धि भइरहेको छ, यो रफ्तारमा हुन सक्यो भने हामी लक्ष्य भेट्छौं,’ अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भने । ६ महिनामा भने सरकारले २६.१९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
सरकारले चालु खर्च ९१ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ८४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था खर्च ९४.४२ प्रतिशत हुने अनुमान प्रस्तुत गरेको हो ।
‘हामीले पुरानो तरिका तोड्ने नै भनेका थियौं, तर यसपटक बजेट जेठमा आए पनि साउनबाट मात्रै खर्च गर्ने अख्तियारी भयो, यसले गर्दा खर्च प्रक्रिया पुरानै तरिकामा गयो,’ मन्त्री महराले खर्च गर्न नसकेको स्वीकारे । उनले फागुन चैत र असारमा तीव्र रुपमा खर्च बढ्ने जानकारी दिए । अहिले खर्चको प्रवृत्ति बढेकोले लक्ष्य हासिल गर्नेमा आफु विश्वस्त रहेको महराले बताए ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले अहिले खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार भइरहेको र यसैको नतिजा अनुसार सातौं महिनामा खर्च बढेको बताए । उनले आफुहरु खर्च गर्न सक्ने परिपाटीको आधार तयार गरिरहेको पनि जानकारी दिए । अर्थमन्त्री महराको कार्यकाल सफल हुने आधार तयार भएको दाबीसमेत श्रेष्ठले गर्न भ्याए ।
रकमान्तर कानुन सम्मत
मन्त्रालयले फागुन अन्त्यसम्म पनि खर्च गर्न नसक्ने शीर्षकका बजेट चैतबाट अन्य शिर्षकमा रकमान्तर गर्ने समेत जानकारी दिए । ‘पुँजीगत खर्चको शीर्षकमा छुट्याइएको खर्च यही शीर्षक अन्तरगतका अन्य आयोजनामा गर्न सकिन्छ र यो कानुनसम्मत पनि हुन्छ,’ अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने ।
यही रकमान्तर गर्न सुविधा चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्चमा पनि लागु हुने सुवेदीको भनाइ छ ।
चैतपछि बैंकमा सम्हाल्न नसक्ने तरलता
योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले चैतपछि बैंकहरुले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने गरी तरलता बढ्ने दाबी समेत गरे । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा र बैंकहरुले पनि कर्जा लगानी गर्न पाउने सीमाभन्दा बढी ऋण दिन थालेपछि बैंकहरुमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव देखिएको छ । हाल सरकारले उठाएको राजस्व खर्च गर्न नसक्दा ढुकुटीमा २ खर्ब बढी रकम जम्मा भएर बसेको छ ।
