११ चैत, काठमाडौं । अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा लगानी बोर्ड, नेपालले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेन भन्ने विश्लेषण हुन थालेको लामै समय बित्यो ।
लगानी सम्मेलनको पूर्वार्द्धमा ल्याइएको सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐन-२०७५ मार्फत सरकारले यस्ता अस्ष्टता चिर्दै लगानी बोर्डलाई बलियो संस्थाका रुपमा स्थापित गर्न खोजेको छ ।
विगतको अनुभवबाट सिकेर लगानी बोर्डलाई सरकारले शक्तिशाली बनाउन खोज्दा पनि अब बोर्ड प्रभावकारी बन्छ संशय बाँकी नै छ । १० अर्बदेखि २५ अर्बसम्मका परियोजना प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने निर्देशक समितिले हेर्ने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सम्बन्धी ऐन आउन लागेका कारण बोर्डको भविष्य पनि विगतकै जस्तै ‘निष्प्रभावी’ हुने हो कि भन्ने आशंका बोर्डभित्रका अधिकारीलाई छ ।
एउटा ऐनमार्फत सशक्त बनाइएको लगानी बोर्डलाई ठूला आयोजना सम्बन्धमा ल्याइएको ऐनले ‘अशक्त’ बनाउन सक्ने अनुमान उनीहरुको छ ।
बोर्डबाहिर पनि विगतमा जलविद्युत आयोजना कसले हेर्ने भन्ने सन्दर्भमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग भएको विवाद जस्तै भविश्यमा पनि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’का कारण बोर्डले लगानी भित्र्याउने र भित्रिएको लगानीलाई सहजीकरण गर्ने काम सजिलोसँग गर्न सक्ला भन्नेमा आशंका बाँकी नैरहेको देखिन्छ ।
अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल लगानी बोर्डलाई जति अधिकार सम्पन्न बनाइए पनि सरकारी निकायले समन्वयात्मक रुपमा सहयोग नगर्दा बोर्ड विगतमा जस्तै समस्यामा फस्न सक्ने बताउँछन् ।
‘लगानी बोर्डले समन्वयको काम गर्नुपर्छ । तर, स्वार्थको लडाइँ भयो भने आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायले विभिन्न बाहनामा फाइल अड्काउने लगायतका असहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरिदन सक्छन्,’ शर्मा भन्छन्, ‘अधिकार पाइयो भन्नेभन्दा बढी भविष्यमा ठूला आयोजना अघि बढाउँदा आउन सक्ने यस्ता समस्याका विषयमा सजग भएर बोर्डले काम गर्नुपर्छ ।’
लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेस पन्त लगानीका लागि कानून आएर मात्रै नहुने बताउँछन् ।
‘लगानीकर्ताले कानुन होइन कानूनको कार्यान्वयन खोज्छन् । हाम्रा कानूनहरू पहिले पनि नराम्रा पक्कै थिएनन । कानून कार्यान्वयनको पक्ष अलि कमजोर हो । यो कुरामा ध्यान दिएर सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनेहरूसँग हामीले उनीहरुको भावना बुझ्नु पर्छ ,’ लगानीकर्ताको समस्या हाम्रो पनि समस्या हो । उनीहरुसँग हामीले हातेमालो गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताको प्रोजेक्ट डुब्नु भनेको हाम्रो लागि पनि नराम्रो हो ।’
अब सुध्रिएला ?
हालसम्म लगानी बोर्ड वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगभग असफलजस्तै छ । प्रतिवद्धतामा लगानी आएको देखिए पनि भित्रिने क्रम औधी सुस्त छ ।
अर्थविद् विश्व पौडेलको भनाइमा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन वातावरण तयार गर्ने पहिलो जिम्मा सरकारको हो । यसकै आडमा लगानी बोर्ड र उद्योग विभाग लगायतका निकायले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
‘नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे मार्केटिङ गर्न हामी चुकेका छौं,’ पौडेल भन्छन्,’सहजीकरण गर्ने बोर्डजस्तो निकायलाई स्रोतसाधन र अधिकार सम्पन्न बनाउनैपर्छ ।’
देशमा ठूला लगानी भित्र्याउने प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने परिकल्पनासहित सन् २०११ सालमा गठन भएको हो, लगानी बोर्ड । तर, यो सुरुदेखि नै निस्प्रभावी देखिँदै आयो ।
अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा पनि हालसम्म बोर्डको भूमिका अपेक्षितरुपमा सन्तोषजनक नरहेको बताउँछन् । कार्यक्षेत्रबारे बोर्ड र मन्त्रालयहरुबीच हुने विवादका कारण बोर्ड बढी समस्यामा अल्झिएको धारणा उनको पनि छ ।
शर्माको भनाइमा जग्गाको विवाद, रुख कटानको समस्या लगायतका कारण पनि विदेशी लगानीकर्ता अझै नेपालको वातावरणप्रति आश्वस्त छैनन् ।
लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिँदै उचित वातावरण बनाउने र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी लगानी बोर्डको हो । तर, अघि बढेका परियोजनाहरु पनि अल्झिरहँदा गाँठो फुकाउन बोर्डले सकिरहेको छैन ।
कुनै आयोजना जग्गाको मुआब्जा विवादमा अल्झिएका छन् भने कुनै प्राविधिक विषयमा । कुनै आयोजनाहरुमा लगानी जुटेको छैन भने कतै वन लगायतका समस्याको जञ्जालमा फसेका छन् । केही आयोजना प्रारम्भिक तवरमै सुस्त छन् त, केही अध्ययनमै सीमित ।
लगानीकर्ताको खोजी गर्ने काम नै बोर्डलाई बोझिलो बनेको छ । लगानीका लागि तयार भएर आएका लगानीकर्तालाई आयोजना बनाउँदासम्म टिकाइराख्न पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।
अर्थविदहरु अहिले आएका ऐनले बोर्डको कार्यक्षेत्र र अधिकारलाई विगतमा भन्दा केही स्पष्ट गरेकाले अब अवस्था सुध्रने अपेक्षा व्यक्त गर्छन् ।
कति योजना सफल ?
स्थापना भएको ८ वर्षमा बोर्डमार्फत आएको लगानीमध्ये अहिलेसम्म होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योग मात्रै सफल परियोजना हो । जसमा २५ अर्बको वैदेशिक लगानी भित्रियो । यसमध्ये १६ अर्ब नेपालकै बैंकहरुले चिनियाँ बैंकको जमानतमा ऋण दिएका हुन् । होङ्सीले ९ अर्ब ८२ करोड मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्यायो ।
हुन त बोर्डले अहिले दर्जनौं परियोजनामा काम गरिरहेको छ । तर, कति परियोजना प्रारम्भिक चरणमै छन् भने कति प्रारम्भिक चरणमै तुहिने अवस्थामा पुगेका छन् । केही आयोजना सम्झौताको अन्तिम चरणमा छन् ।
लगानी बोर्डले चीनको हुवाजिन सिमेन्टसँग पनि लगानी सम्झौता गरेको छ । जसमार्फत १६ अर्बको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिँदैछ ।
यी दुई सिमेन्ट उद्योगबाहेक अरुण तेस्रो आयोजनामा पनि लगानी आएको छ । भारतीय लगानीको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अघि बढेको छ । तर, अझै त्यसको ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ हुन सकेको छैन ।
माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनी जीएमआरले लगानी नै जुटाउन सकेको छैन । बोर्डले दुईपटक दिएको म्याद सकिसक्दा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेन । अब फेरि म्याद थप्न चलखेल सुरु भएको छ ।
यस्तै लगानी सम्झौता हुने समयमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिक्यो । लामो समय आयोजना होल्ड गरेर थ्री गर्जेज बाहिँरदा पनि बोर्ड निरीह नै बन्यो । बोर्डले सहजीकरण गरिररहेको माथिल्लो मस्र्याङ्दी र तामाकोशी तेस्रोको प्रारम्भिक कार्यसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
नाइजेरियाबाट ५५ अर्ब विदेशी लगानी ल्याउन डांगोटे सिमेन्टको लगानी स्वीकृत भएको वर्षौंसम्म पनि खानी नपाउँदा समस्या भएको छ । अब यो लगानी नआउने निश्चित जस्तै छ ।
बोर्डले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यत्तिकै अल्झिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि अल्झिएरै बसेेको छ । यसको पहिलो फेजको परियोजनाका लागि परामर्शदाता छानिए पनि पीडीए हुन बाँकी नै छ ।
नागढुंगा-धुलिखेल मेट्रो रेल परियोजनाका लागि भर्खरै परामर्शदाता छान्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । शहर विकासका आयोजनाहरुमा पनि लगानी बोर्डले विदेशी लगानी भित्र्याउन खोजेको छ । तर, त्यसमा सफलता हात लाग्नेमा बोर्डकै अधिकारी विश्वस्त छैनन् ।
बोर्ड भन्छ : सहज छैन
लगानी बोर्ड नेपालमा लगानीसम्बन्धी सर्वोच्च निकाय हो । लगानी बेार्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी बोर्डको सीमाहरुलाई बुझेपछि मात्रै यसको सफलताको मापन गर्न न्यायोचित हुने बताउँछन् । उनले विगत ३ वर्षदेखि वैदेशिक र लगानीको दर बढिरहेको भए पनि अपेक्षित सफलता हात लाग्न नसक्नुमा खास कारणहरु रहेको बताउँछन् ।
‘हामीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ, विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो काम सोचेजति सजिलो छैन ।’
बोर्डले विगतमा १० अर्बभन्दा बढी लागतको परियोजना मात्रै हेथ्र्यो, हालै बोर्डले ६ अर्बभन्दा माथिका परियोजना हेर्न पाउने गरी अधिकार पाएको छ । विगतमा ५ सय मेगावाटभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना हेर्ने अधिकार पाएको बोर्डलाई अहिले २ सय मेगावाटभन्दा ठूलो आयोजना हेर्ने अधिकार दिइएको छ ।
ठूलो रकम लिएर आउने विदेशी लगानिकर्तालाई विगतमा ‘कन्भिन्स’ गर्न कठीन नै हुने अधिकारीको तर्क छ ।
बोर्डमा मुलुकका कार्यकारी प्रमुख ‘प्रधानमन्त्री’ स्वयम् अध्यक्षमा आसीन छन् भने अर्थमन्त्री उपाध्यक्ष । वनमन्त्री र उद्योगमन्त्री पनि छन् । नेपाल सरकारका मुख्यसचिवदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सदस्य छन् । विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरू पनि सदस्य छन् ।
यतिविधि भीभीआईपी बटुलेर बनेको यो शक्तिशाली संरचनाको कार्यक्षेत्र भने विगतमा संकुचित पनि थियो । बोर्डमा पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र परामर्शदाताको पनि अभाव छ ।
‘विज्ञ जनशक्ति राख्ने मात्रै हैन, तिनलाई टिकाउन पनि ध्यान दिनुपर्छ । उनीहरुको विज्ञतालाई उपयोग गरेपछि त्यसैअनुसार उनीहरुलाई पनि प्रतिफल दिनुपर्छ,’ अर्थशास्त्री पौडेल भन्छन् ।
‘यहाँका सीईओ र प्रधानमन्त्रीबीच बाक्लो सम्पर्क हुनुपर्ने हो । एक कल फोनमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने अवस्थाको कार्यकारी भयो भने मात्र बोर्डको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘हालका सीइओ पनि क्षमतावान हुनुहुन्छ, त्यसमा शंका छैन । तर, प्रधानमन्त्रीसँग उहाँको सम्बन्ध कस्तो छ त्यसले पनि बोर्डको प्रभावकारितामा असर पर्छ ।’
बोर्डलाई लगानीकर्ताका लागि ‘सहजीकरण केन्द्र’ बनाउने अवधारणा थियो सरकारको । कुनै मन्त्रालय, निकाय वा विभागले विदेशी लगानी आकषिर्त गर्ने गरी काम गर्न सक्दैनन् भन्ने निश्कर्षमा नै यसको स्थापना भएको थियो ।
लगानी भित्र्याउने काममा विभिन्न देशले यस्तै अभ्यास गरेको देखेपछि नेपालले समेत यसको महसुुस गरेको थियो । सार्क मुलुक श्रीलंकाको ‘बोर्ड अफ इन्भेस्टभेन्ट’ ले सफल रुपमा लगानी आकषिर्त गर्दै काम गरिरहेको छ ।
दोषी को ?
विदेशी पुँजीको परिचालानबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि हात पार्न नसकिने स्वयम् अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताउने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा दुईतिहाई बहुमतसहित बनेको सरकारले अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन बोर्डलाई सक्रिय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लगानी भित्र्याउन कम्पनी दर्तादेखि विभिन्न प्रक्रियामा अनेकन झन्झटहरु छन् । लगानीकर्तालाई बिचौलियामार्फत लाइसेन्स हात पार्नुपर्ने अवस्था छ ।
‘नेता र मन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर ‘नेपालमा लगानीको सम्भावना राम्रो छ’ भन्दैमा लगानीकर्ताले लगानी ओइर्याउँदैनन् । यसका लागि नीतिगत अवरोधलाई समाधान गर्दै लगानीकर्ताको मनोबल उच्च पार्ने कममा सरकार लाग्नुपर्छ,’ बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, लगानीकर्ता लगानीको सम्भाव्यता बुभफ्न नेपाल झर्नासाथै एयरपोर्टबाटै नकारात्मक मनोदशा सिर्जना हुने अवस्था छ ।’
अर्थविदहरु लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानीको प्रतिफल सजिलोसँग फिर्ता लैजाने बाटो दिने हो भने पनि लगानी विस्तारै बढ्ने बताउँछन् । नेपालमा निजी क्षत्रेका साझेदारहरुले गलत रुपले लगानीकर्तालाई प्रयोग गर्दा पनि समस्या भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
विदशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न विभिन्न देशमा रहेका दूतावास र राजदूतहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।
विदेशस्थिति दूतावासका राजदूतहरु नेपालबाट जाने उच्च अधिकारी र सरकारी टोलीको सेवामै बढी लाग्दा विदेशी लगानीकर्तामाझ नेपालबारे स्पष्ट सन्देश दिन नसकिएको अर्थविद् पौडेल बताउँछन् ।
तर, विदेशस्थित दूतावासका अधिकारीहरु भने नेपालमा नै लगानीकर्तालाई धेरै झन्झट र समस्या रहेकाले अवस्था चिन्ताजनक बनेको तर्क गर्छन् । चीनस्थित नेपाली दूतावासका एक उच्च अधिकारी नेपालमा लगानी लिएर जाने विदेशी लगानीकर्तालाई ‘दुहुनो गाई’ सम्झने प्रचलन नै सबैभन्दा बढी दोषी रहेको बताउँछन् ।
‘कोही विदेशी लगानी गर्न पुग्नासाथै लाइसेन्समा बिचौलियाले खेल्छन्, सरकारी अड्डामा कर्मचारीले पनि दुहुनो गाई जसरी ब्यवहार गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सहजीकरणका लागि कुनै नीति छैन । कागजी प्रक्रियामै वर्षौं अल्झाएर राख्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न लगानी बोर्डदेखि मन्त्रालयका आ-आफ्ना जिम्मेवारी छन् । त्यो नगरिएसम्म लगानी नेपाल जाँदैन ।’
