आपूर्ति सचिवले भने-तेल ढुवानीसहित अत्यावश्यक सेवा रोक्नेलाई जेल हाल्नुपर्‍यो

११ फागुन, काठमाडौं । आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले उद्योगी व्यवसायीहरुले राज्यलाई नै बन्दी बनाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सचिव राईले अत्यावश्यक क्षेत्रमा समेत बन्द, हडताल, धर्ना गर्ने व्यवसायी र जोसुकैलाई जेल हाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले इन्धन ढुवानी ठप्प पारेर टयांकर व्यवसायीहरु विरोध प्रर्दशनमा उत्रिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसविरुद्ध राज्य कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बेला आएको बताए ।

उनले राज्यलाई निरीह बनाउन इन्धन ढुवानी व्यवसायीहरुले अनेक माग राख्ने गरेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे ।

टयांकर व्यवसायीहरुले ढुवानीको सबै व्यवस्था आफूहरुले मात्रै गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन । उनीहरुले यातायात ऐन प्रतिकूल हुने गरी इन्धन ढुवानीको सबै काम आफैंले पाउनुपर्ने माग राखेर अत्यावश्यक बस्तुको सेवा प्रवाह हुन नदिई राज्यलाई कम्जोर बनाउन खोजेको सचिव राईले उल्लेख गरे ।

सचिव राईले टयांकर व्यवसायीहरुले यातायात ऐनको खिल्ली उडाउँदै २० वर्ष नाघिसकेका टयांकरहरुबाटै इन्धन आपूर्ति गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर सरकारलाई असफल बनाउन खोजेको भन्दै त्यस विरुद्ध राज्य कडा रुपमा प्रस्तुत हुने व्यवस्था गर्न पनि समितिका सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।

इन्धन टयांकर व्यवसायीहरुले २० वर्ष नाघिसकेका टयांकरबाटै ढुवानी गर्न पाउनेपर्ने माग राख्दै आपूर्ति व्यवस्था ठप्प पारिरहेका छन ।

सचिव राईले इन्धन ढुवानी व्यवसायीहरुले ग्यास आपूर्तिका लागि ७ सय ७५ वटा बुलेट खरिद गरेपनि त्यसको संचालनका लागि भारत सरकारले स्विकृति नदिएको पनि जानकारी गराए ।

भारतीय विष्फोटक ऐनमा ग्यास आपूर्तिका लागि खरिद गरिएको बुलेट प्रयोग गर्न योग्य रहेको प्रमाणिकरण कागजात व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर भारत सरकारले सो ग्यास बुलेटको प्रमाणीकरणको कागजात हालसम्म पनि उपलब्ध नगराएको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । सचिव राईले भारत सरकारसँग सो प्रमाणीकरणको कागजात उपलब्ध गराउन माथिल्लो निकायबाटै पहल हुनुपर्ने अवस्था आएको पनि उल्लेख गरे ।

इन्धन ढुवानी व्यवसायीहरुले विभिन्न माग राख्दै इन्धन आपूर्तिमा रोक लगाएपछि सरकार अप्ठयारोमा परेको हो । सचिव राईले व्यवसायीहरुले सरकारलाई निरीह बनाउन खोजेको भन्दै नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्न संसदीय समितिको ध्यानकर्षण गराए ।