यो आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको प्रारम्भदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्वीकृत गरेको ऋण पनि आज भोलि भन्दै ग्राहकहरुलाई झुलाएको समाचार आउन थाल्यो। लगत्तै तरलता अभाव भयो भनेर बैंकहरूले खुलेर कुरा गर्न थाले।
तरलता अभाव कम गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक अश्त्र चलायो, तर बैंकहरुले रिपोमा रुची देखाएनन्। संकटका बेला नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले कर्जा तथा पुनर्कर्जा दिने अधिकार पनि दिएको छ, त्यो प्रयोग गर्न कसैले माग गरेन। यथार्थमा यो तरलता समस्या थिएन। अहिले छर्लङ्ग जस्तै भएको छ– यो कर्जा संकट रहेछ।
तरलता सितिमिति हराउने कुरा होइन। तरलताका बारेमा कुरा गर्दा एउटा दृष्टान्त सधै दिमागमा आउँछ। २०२५ सालतिर निर्माणको चरणमा भए पनि सिद्दार्थ राजमार्गको तानसेन-बुटवल खण्डमा थोत्रा बस गुड्न शुरू भैसकेको थियो। तानसेनदेखि बुटवल एक-डेढ घण्टाको मात्रै दुरी हो, तर त्यो बेलाका बसले तीन घण्टा भन्दा कममा पुर्याएको सम्झना छैन। तानसेनबाट बुटवल हिँडेको बस केराबारी पुगेपछि आधा घण्टा भन्दा बढी नै रोकिन्थ्यो। भन्न त ड्राइभरले चिया खान भन्थ्यो, उद्धेश्य हुन्थ्यो रेडिएटरमा पानी थप्ने। रेडिएटरभित्र भत्भती उम्लेको पानी नसेलाउन्जेल बिर्को खोल्न सम्भव थिएन, जसका लागि पन्ध्र-बीस मिनेट कुर्नै पर्थ्यो।
आजकाल थोत्रो गाडी भए पनि बाटो-बाटोमा रोकेर पानी थपेको देखिँदैन। त्यो बेलाका गाडीमा रेडिएटर र पाइपका जोर्नीहरूमा वेल्डिंग राम्रो हुँदैनथ्यो, पानी चुहिन्थ्यो। अहिलेका गाडीका रेडिएटर एअर-टाइट हुन्छन्, कुल्यान्टको प्रयोग हुन्छ, त्यसैले घरीघरी पानी थप्नुपर्दैन। अर्थात्, तरलता चुहिने समस्या भएन भने ज्यादै तातो होस् वा चिसो, तरलताको परिमाणमा कमी आउँदैन।
बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता गुमाउने प्रकृत्तिको अहिलेको तरलता अभाव कस्ता छिद्रका कारण भयो, त्यसको समीक्षा नगरी वर्तमानका लागि कस्तो उपाय र भविष्यका लागि कस्तो नीतिगत सुधार ठीक होला भनेर चर्चागर्नु उपयुक्त हुँदैन।
तरलता चुहिने छिद्रका बारेमा केही बहस सार्वजनिक भए। बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा (अचाक्ली?) लगानी गरे, त्यस कारण यस्तो भयो—एउटा कारण ! सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकाले दुई सय अर्ब जति रकम सरकारी कोषमा थन्किन पुग्यो, त्यस कारण ! राजनीतिक दलहरूले पैसा थुपारेर राखे, त्यही भएर ! निक्षेपको वृद्धिदरको तुलनामा कर्जा प्रवाहको वृद्धि दर बढी भयो! बैकहरूको सम्पत्ति-दायित्व असन्तुलन भयो ! विप्रेषण-निक्षेप-कर्जा-आयातको स्थापित अन्तरसम्बन्ध घट्दो दरको विप्रेषण र बढ्दो दरको आयातले गर्दा खल्बलिन पुग्यो ! बैंकहरूले पुँजी वृद्धि गर्न जारी गरेको थप शेयर खरीद गर्न कर्जाको प्रयोग भयो।
यस पटकमात्र होइन, कर्जा संकट उत्पन्न भएको। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को पूर्वार्धमा कर्जा संकट र तरलता अभाव एकैचोटि गाँसिएर आएको थियो। धेरै वित्तीय संस्था गर्ल्यामगुर्लुम भएर विघटनको प्रक्रियामा गएको वा नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिनुपरेको त्यही बेला हो। त्यसपछिका वर्षहरूमा दोस्रो चौमासिकको अन्त्यतिर यदाकदा तरलता अभाव भोग्नु परेको छ। कतिपय अवस्थामा मौद्रिक अस्त्रले स्थिति सुधारेको छ, धेरैजसो केही हप्तामा बजारले नै सुधारेको छ।
कर्जाको प्रकृत्ति उत्पादक होस् वा अनुत्पादक होस्, कर्जा प्रवाह गर्दा तरलता संकुचन होइन कि बरु विस्तार नै हुन्छ। तरलता विस्तारसंगै बैंकिंग प्रणालीको कर्जा दिने क्षमता पनि बढ्छ। शास्त्र यही हो। तर, यो सिद्धान्तले त्यो बेला काम गर्दैन जब प्रणालीमा रहेका सबै बैंकले तीव्र वेगले कर्जा लगानी गर्छन्। जब अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुन्छ, प्रत्येक कर्जाको एक चौथाई बराबरको लगानी गर्न नपाइने गरी प्रणालीमा जाम हुन्छ। केहीले यो सीमा नघाएर तरलता संकट सामना गर्न पुगेका होलान। निगरानी नपुग्दा अचाक्ली गर्नेले दुख पाउनु स्वाभाविक हो, यो प्रणालीगत समस्या पटक्कै होइन।
दार्शनिक दृष्टिकोणले कर्जाको वर्गीकरण गर्न खोज्ने हो भने कुनै पनि कर्जा अनुत्पादक ठहरिँदैन। मान्छेले आफ्नो चाहना परिपूर्ति गर्न पाउँदा जीवन प्रति आशावान हुन्छ, काममा उत्प्रेरित हुन्छ। निश्चितरुपमा यसले उत्पादकत्वमा सकारात्मक योगदान गर्छ। त्यसैले व्यक्तिगत प्रयोगका मोटरसाइकल वा चारपांग्रे वा दोस्रो घडेरी वा दोस्रो घर खरीद गर्न सहजै कर्जा पाउँदा मात्र होइन, अफ्रिकन सफारी वा क्यारिबिएन समुद्र-तटमा ऐश गर्न देशाटन-कर्जा दिइयो भने पनि उत्पादकत्व बढाउन सहयोग नै पुग्छ। मान्छेले चाहना प्रकट गरे, हामीले त्यो चाहना पूरा गर्न ऋण दियौं। उनको उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्यौं, के गल्ती गर्यौं? उत्पादकत्वको यो निम्छरो व्याख्या मुलुकको वर्तमान आर्थिक-सामाजिक विकासको सन्दर्भमा उपयुक्त छैन। दस-जोड-दुई र महाविद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले निजी सवारीको रुपमा प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल र चारपांग्रेले के कति उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याएको छ ? यो प्रश्नको उत्तर खोतल्नु आवश्यक छ।
अहिलेको हाम्रो सन्दर्भमा कर्जाको समष्टिगत आर्थिक प्रतिफलले समतामुलक आर्थिक समृद्धि र बैंकिंग व्यवसायकै स्थायित्व (स्टेबिलिटी) तथा वृद्धिलाई सहयोग गर्यो कि गरेन विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ। यो बैंकिंग क्षेत्रको दायित्व पनि थियो, किनभने बैंकहरुले आफ्नो पैसा परिचालन गरेका होइनन्। आम मानिसले जम्मा गरेको स-सानो निक्षेप परिचालन गरेका हुन्।
मूलतः हाम्रो निमित्त अहिले कुनै पनि आर्थिक निर्णयले रोजगारी सिर्जना गर्न कति सहयोग गर्यो, कुनै खास व्यक्ति, समूह वा भौगोलिक क्षेत्रमा सम्पत्ति थुपार्न सहयोग गर्यो कि, र उपभोगजन्य आयातलाई उच्च गति दियो कि भन्ने प्रश्नहरू अहम् हुन्।
पहिलो, घर-जग्गा खरीद वा विकास कर्जा ? यस सन्दर्भमा, चर्चामा रहेका र बैंक तथा केही व्यवसायिक क्षेत्रले प्रति-तर्क गरेका चारथरीका ऋणको समीक्षा गरौं। पहिलो, घर-जग्गा खरीद वा विकास कर्जा !
घर-जग्गा कर्जाले विगतमा एकपटक ठुलै धक्का दिएको हो। यसपटक समष्टिगत तहमा ठीक विष्फोटको विन्दुमा पुग्दा अवलम्बन गरिएका नीतिले धेरै ठूलो क्षति हुनबाट जोगायो, तर सुक्ष्म तहमा जो विष्फोट भैसकेका थिए, ती अझै तंग्रिन सकेका छैनन्।
घरजग्गा कर्जाले अल्पकालीन रोजगारी पक्कै सिर्जना गरेको छ। निर्माणको अवधिमा उत्पादन वृद्धि पनि गरेको छ। यसको दीर्घकालीन रोजगारी र आर्थिक वृद्धि प्रभाव नगण्य मानिन्छ। तर, जसरी विश्वका धेरै मुलुकमा घरजग्गा कर्जा बैंकिंग संकटको कारण बनेको छ, त्यसैगरी नेपालमा पटक-पटक र यसपटक पनि यो कर्जा-संकटको एउटा मूल कारण हो। गएको दुर्इ दशकमा विश्वका धेरै मुलुक (न्युजिल्याण्ड, स्वीडेन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, चीन, साउदी अरेबिया, आदि) ले म्याक्रो-प्रुडेन्सियल विधिका रुपमा ऋण-मूल्य अनुपात (लोन-टु-भ्याल्यु रेसियो), ऋणसेवा-आम्दानी अनुपात र गति-सीमा तोक्दै गए र झन-झन् कसिलो बनाउँदै गए, त्यसको तुलनामा हामी ज्यादै उदारवादी पक्कै हो। व्यवस्थित तथा पर्यावरण-मैत्री शहरी विकास गर्न, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास र निम्न-मध्यम तथा विपन्न वर्गलाई आवासको चाहना पूरा गर्ने अवसर सुरक्षित राख्न कुनै खास वर्ग तथा स्थानमा सम्पत्ति सञ्चय हुन नदिन प्रायः सबै मुलुकले कर्जा निर्देशित गर्छन्।
अहिलेको र यसअघिको कर्जा संकटको कारण बनेको घर-जग्गा कर्जाको सम्पूर्ण पुनरावलोकन र नितान्त नयाँ कर्जा कार्यविधि तर्जुमा गर्न आवश्यक छ
काठमाडौँ उपत्यकामा एकै परिवारले दोस्रो, तेस्रो, चौथो घर खरीद गर्न वा निर्माण गर्न जति सहजै कर्जा उपलव्ध हुन्छ, त्यति सहजै दैलेख वा संखुवासभाका नगरपालिकामा उपलव्ध हुँदैन। गाउँ-घरको त कुरै नगरौं। सहज कर्जाकै कारण“धाप” भएकोले “धापासी” भनिएको र कुनैबेला त्यहाँ सञ्चय हुने पानीले काठमाडौँको शहरी पानी आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ भनेर पहिचान गरिएको ठाउँ अहिले असन-इन्द्रचोक भन्दा घना वस्ती भएको छ। त्यो प्रतिवेदन शहरी विकास विभागको कुनै दराजमा धुलाम्मे अवस्थामा होला।
हजारौं वर्ष लगाएर विकास भएको काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यताले वस्तीहरु, थुम्काहरु र उँचो ठाउँमा राख्न र डोल क्षेत्र सुरक्षित राख्न सिकाएको थियो। रियल-इस्टेट कर्जाको अभ्युदय भएपछि काठमाडौँको सांस्कृतिक धरोहर र डोल क्षेत्र करीब-करीब नष्ट भए।
भाउ बढाएर बेच्ने, बिक्री नभएसम्म भाडामा लगाउने र सट्टा-बजारी गर्ने उद्देश्यले एकै व्यक्तिले दोस्रो, तेस्रो, चौथो घर खरीद गर्न सहजै कर्जा पाउने परिपाटीले मूल्य आकाशिएको छ, सम्पत्ति सीमित मानिसका हातमा केन्द्रित भएको छ। विपन्न र निम्न-आय वर्गका परिवारले मात्र होइन उच्च-मध्यम आय वर्गका परिवारले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा घर किन्न हम्मे-हम्मे पर्छ।
घर-जग्गा कर्जाजस्तै सवारीसाधन पनि काठमाडौँ केन्द्रित छ। त्यही भएर काठमाडौँमा प्रतिहजार व्यक्ति निजी सवारी साधनको संख्या सर्वथा बढी छ
त्यसकारण, अहिलेको र यसअघिको कर्जा संकटको कारण बनेको घर-जग्गा कर्जाको सम्पूर्ण पुनरावलोकन र नितान्त नयाँ कर्जा कार्यविधि तर्जुमा गर्न आवश्यक छ।
दोस्रो सवारी साधन कर्जा । आन्तरिक उत्पादनका सवारी-साधन खरीदका लागि कर्जा दिइएको भए, त्यस्तो कर्जाको सर्वथा गुणगान गाइन्थ्यो होला, सिवाय त्यसले पार्ने पर्यावरणीय दुष्प्रभावका बारेमा एक दुर्इ वचन आलोचना। अझै पेट्रोलियम पदार्थ पनि मुलुकभित्र उत्पादन हुने भए त सुनमा सुगन्ध। स्थिति यो होइन ! त्यही भएर नियामक निकाय र यस विषयका जानकारले सवारी-साधन कर्जा अचाक्ली भयो भनेर कुरा उठाए।
यथार्थमा यसपालि कर्जाको वृद्धिको तुलनामा निक्षेपको वृद्धिदर कम हुनु र कर्जा संकट उत्पन्न हुनुमा सवारी-साधन कर्जाको मुख्य भूमिका छ। सवारी साधन आयात र बढ्दो सवारी-साधनका लागि इन्धन आयातका लागि ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरियो। विदेशी मुद्रासँगै निक्षेप पनि घट्यो। यदि विप्रेषण पनि उच्चदरमै बढेको भए यो समस्या गलैंचामुनिको धुलो जस्तो लुकेर बस्थ्यो, यसपालि प्रकट भयो।
घर-जग्गा कर्जाजस्तै सवारीसाधन पनि काठमाडौँ केन्द्रित छ। त्यही भएर काठमाडौँमा प्रतिहजार व्यक्ति निजी सवारी साधनको संख्या सर्वथा बढी छ।
तेस्रो, अधिविकर्ष कर्जा ! यो कर्जाको आफ्नै चरित्र हुन्छ। अल्पकालीन/अपर्झट वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने। अधिविकर्षको आधिक्यता र त्यसले कर्जा संकट ल्याउने अचम्मको मुलुक नेपाल मात्रै होला। अहिले यो चर्चामा नियामक निकायले नै ल्याएकाले अधिविकर्षकै चरित्रमा यो कर्जा नभएर सहजै नवीकरण गर्न सकिने दीर्घकालीन प्रकृत्तिको काममा यसको प्रयोग भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ।
चौथो, धितोपत्र खरीदका लागि मार्जिन-कर्जा ! यो कर्जाको कुल परिमाण आफैमा चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको देखिँदैन। राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै लिएको नीतिले काम गरेको छ। अधिविकर्षको प्रयोग मार्जिन-कर्जामा गरिएको कडाई छल्न गरिएको भन्ने आशंकामा भने दम छ।
सरकारले राजस्व उठाएर वा दातृ निकायबाट पाएको अग्रिम अनुदान वा बजेटरी सहायताको रकम खर्च नगरी केन्द्रीय बैंकमा थुपारेकाले तरलता बजारबाट गायव भयो। सरकारले खर्च गरेको भए, बैंकहरूको निक्षेप बढ्थ्यो जसले गर्दा स्वीकृत कर्जा प्रवाह गर्न कर्जा-पुंजी/निक्षेप अनुपातको सीमाले अफ्ठ्यारो पर्दैनथ्यो। निश्चितरुपमा यो सही हो। तर, सरकारको खर्च गर्ने सामर्थ्य यसपालि मात्र कम भएको होइन। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि लगातार जसो सरकारी खातामा उच्च दरले रकम संचित हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०६४/६५ अघि हरेक करीब-करीब हरेक हप्ता सरकारको खाता ऋणात्मक हुन्थ्यो। हालाकी यसपालिको कर्जा-संकटमा सरकारीको नगद सञ्चति त्यति ठूलो कारण होइन, तर बजारमा उत्पादनशील कामका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई कर्जा अभाव हुने गरी सरकारले खर्च गर्न नसकेकाले नै तरलता प्रसोचन हुन जानु राम्रो पक्कै होइन।
राजनीतिक दलहरूले पैसा थुपारेर राखेकाले बजारबाट तरलता गायव भयो, त्यो पनि यसै पालि ! गत २४ महिनामा भएको मौद्रिक योगांकहरूको परिवर्तनको प्रवृत्ति र अन्तरसम्बन्ध हेर्दा, यो तर्क कत्ति पनि दम भएजस्तो लाग्दैन। घुस लिँदा पनि प्रिपेड र चेकमा लिन नडराउने समाज हो यो ! दलहरूको “सबैले थाहा पाउने अदृश्य आम्दानी” होला, तर त्यो बैंकिंग प्रणाली बाहिर छैन। हो, दलको नामको खातामा छैन होला, वा नियमित आयश्रोत देखाउन नसक्ने मान्छेको नाममा छैन होला।
बैंकहरूको सम्पत्ति-दायित्व असन्तुलन, अर्थात्, भुक्तान-समय मिसम्याच अहिलेको समस्याको अर्को कारण हो। र, यो नेपालका बैंकहरूको सर्वकालिक समस्या हो। यसका साथै बैंकहरूको असुलीमा पनि समस्या भएको हुन सक्छ। बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर यो आर्थिक वर्ष सकिएको तीन चार महिनामा पक्कै थाहा हुने छ। गुणस्तर नखस्किएको भए सिसिड़ी अनुपात यति चाँडो र अतालिनु पर्ने गरी क्षय नहुनु पर्ने थियो।
केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयले बेलैमा वित्तीय प्रणालीलाई सावधान गराएको भए बैंकहरू नै समस्या भयो भनेर हारगुहार गर्नु पर्ने स्थिति आउँदैनथ्यो
बैकहरूले पुँजी वृद्धि गर्न जारी गरेको थप शेयर खरीद गर्न कर्जाको प्रयोग भयो वा मान्छेले शेयर खरिद गर्न निक्षेप झिके त्यसकारण यो ठूलो संकट आयो भन्ने चर्चा पनि छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन बमोजिम प्रार्थमिक निष्काशन, चाहे त्यो शुरू को होस् या पछिको, मार्जिन कर्जा जस्तो ऋण दिन पाइँदैन। यदि निक्षेप नै पुँजीमा रुपान्तरण हुन पुगेको हो भने त दुई–तीन महिनामै सिसिड़ी अनुपात झन् राम्रो हुनुपर्ने हो। अब त शेयर बाँडफाँट हुनु अघि संचित रकम बैंकिंग प्रणालीमा राख्न अनुमति दिइएकोले यो समस्याको कारण त्यसै पनि भएन।
मूल कुरा यो समस्या चर्किनुअघि बेलैमा किन होस् पुर्याउन सकिएन भन्ने हो। त्यसका साथै, भविष्यमा यस्तो समस्या यही स्वरूपमा उत्पन्न हुन नदिन र समतामुलक समृद्धिका लागि कस्ता नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ भनेर विचार हुनु र निर्णय लिइनु आवश्यक छ।
केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयले बेलैमा वित्तीय प्रणालीलाई सावधान गराएको भए बैंकहरू नै समस्या भयो भनेर हारगुहार गर्नु पर्ने स्थिति आउँदैनथ्यो। बजारको दिशा संकेत गर्ने तथ्यांकहरू भदौदेखि नै प्रकट हुन लागेका थिए।
उत्पादनशील क्षेत्रमा उच्च प्रतिफलको सम्भावना देखेको अवस्थामा पनि राजनीतिक अस्थिरता र संरचनागत अवरोधहरूका कारण उद्यमीहरू हतपत लगानी गर्न हिम्मत गर्दैनन्। एउटा रिसोर्ट खोलेर चलाउनु भन्दा वा कृषि/जडीवुटी प्रसोधन उद्योग खोल्नु भन्दा कता हो कता सहज काठमाडौँमा घर बनाएर भाडामा लगाउँदा हुन्छ। त्योभन्दा अझै सहज जग्गा किनेर लटर-पटर चक्लाबन्दी गरेर बेच्दा हुन्छ। त्यसैले उद्यमीहरू पनि लगानीकर्ताको भूमिका उपयुक्त ठान्छन् अहिलेको संक्रमणमा। यसैले गर्दा पनि घर-जग्गा बजार, सवारीसाधन खरीद, धितोपत्र खरीदका लागि कर्जाको कुनै सीमा नहुने हो भने उपलव्ध सबै तरलता त्यहीँ खन्याए पनि माग पूरा गर्न सकिँदैन। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी सहज भएको र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा साधारणतः यस्तो समस्या आउदैन। संकट भोगेका बिभिन्न मुलुकको अनुभवबाट सिकिएको पाठ यही हो।
अब के गर्ने त ?
वास्तवमा तत्काल नै गर्नु पर्ने केही थिएन ! नियामक निकाय र अर्थ मन्त्रालयले समयमै सावधान नगराए पनि बैंकहरुलाई व्यावहारिक पाठ नै मिलेको थियो। स्थिति यो भन्दा खस्किने थिएन। केही बैंकहरूको उच्च नाफाको लक्ष पुरा नहुन सक्थ्यो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिन अघिसम्म यही भन्दै आएको थियो। तर, हिजो जे नफुकाउनु पर्ने थियो, त्यही फुकाइदियो। वास्तवमा सिसिड़ी अनुपात घटाउनु वा अप्रत्यक्ष (खास प्रकृत्तिको कर्जालाई अनुपात गणना गर्न कर्जाको रुपमा प्रयोग नगर्ने) रुपमा घटेको अनुभूति दिनु यस्तो स्थितिमा झन् घातक हो। यसले त बैंकिंग प्रणालीमा भएको तरलता पनि घट्ने भो। साच्चिँकै स्वीकृत गरिएका कर्जालाई पनि रकम दिन नसकिएको हो भने नगदमा निक्षेप वृद्धि गर्ने उपाय उपयुक्त हुन सक्थ्यो। बरु केन्द्रीय बैंकले दिने पुनर्कर्जाको रकम कर्जाको अवधि भर निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गर्दा त्यति जोखिम देखिँदैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजोदेखि नै निजी सवारीसाधन कर्जामा ऋण-मूल्य अनुपात कायम गरेको छ। सार्वजनिक सवारीसाधनमा बैंकहरूको तजवीजमा छोडिएको छ। सार्बजनिक यात्रु परिवहन र ढुवानी सेवामा अचाक्ली सिन्डिकेटले जुन आतंक सर्वत्र सिर्जना गरेको छ, त्यो गाडीको संख्या कम भएर होइन, बढी भएर हो। त्यसैले यी सवारीसाधनमा पनि मूल्य अनुपात तोकेको भए नराम्रो हुने थिएन। विदेशी मुद्रा बच्थ्यो, र पालै-पालो गर्नु नपर्ने भएपछि सिन्डिकेट पनि कम हुन्थ्यो। यही स्थिति डोजरको पनि छ। सरकारी आयोजनाहरूले स्थानीयको डोजर उनीहरूले तोकेको मूल्यमा अनिवार्य लिनुपर्छ भनेर घेराउ र चक्कावन्दी हुन्छ।
धेरै सार्वजनिक चर्चा भएको वर्तमान कर्जा संकटको सन्दर्भमा केही नीतिगत अडान र सुधारका विषय सुझावका रुपमा तल प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ:
१. सिसिड़ी अनुपात लगानीको वातावरणमा आमुल सुधार र राजनीतिक तरलता रहेसम्म, खासगरी वर्तमान संबिधान पूर्ण कार्यन्वयन भएर संघीयता संस्थागत नभएसम्म चलाउन उपयुक्त छैन। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि अहिले छ वर्षसम्म यसले राम्रै काम गरेको छ। दीर्घकालमा यसलाई घटीमा १५ र बढीमा २० हुने गरी आवश्यकता अनुसार क्यालिब्रेट गर्न सकिन्छ।
२. कर्जालाई कर्जा होइन भनेर वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त हुँदैन। बरु, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम दिने कर्जा तथा पुनर्कर्जालाई निक्षेप सरह गणना गर्ने स्थायी व्यवस्था गर्दा उपयुक्त नै हुन्छ। कर्जा वा पुनर्कर्जा दिने वा नदिने निर्णय राष्ट्र बैंकले बैंकको आग्रहमा गर्ने हुँदा यसमा त्यति जोखिम रहने देख्दिनँ।
कम्तिमा पनि विपन्न र मध्यम-वर्गीय परिवारको पहुँच भन्दा बाहिर घर जग्गाको मूल्य उचाल्ने गरी प्रयोग भएको कर्जा पूर्ण नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ
३. सरकारले खर्च गर्न नसकेकाले निजी क्षेत्र पनि “क्राउड-आउट” हुने अनौठो अवस्था नेपालमै उत्पन्न हुन्छ। सरकारले बढी खर्च गर्दा नीजी क्षेत्र “क्राउड-आउट”हुने त शास्त्रीय सिद्धान्त नै हो। यस सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले एउटा युगान्तकारी सुधार गर्न सक्छ। त्यो हो, सरकारको बैंकको भूमिका केन्द्रीय बैंकलाई नतोकेर व्याज तथा अन्य सूचकांकको प्रतिष्पर्धाको आधारमा वाणिज्य बैंकलाई सुम्पने। यसो गर्दा, सरकारले बढी खर्च गर्यो भने कर्जा (अधिविकर्ष) का लागि नीजी क्षेत्र संग प्रतिष्पर्धा गरोस र खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा तरलता निजि क्षेत्रको कर्जा माग पुरा गर्न प्रयोग होस्। यसका लागि कानूनी सुधारको आवश्यकता छैन। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम राष्ट्र बैंकसँगको परामर्शमा नेपाल सरकारले गर्न सक्छ।
४. सवारीसाधन कर्जामा कर्जा-मूल्य अनुपात (एलभी रेसियो) सबै किसिमका सवारी साधनमा अनिवार्य गर्न उपयुक्त हुन्छ। नेपाली बैंकको कर्जा बिदेशी मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न होइन कि स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रयोग गर्ने नीति ठीक हुन्छ। व्यक्तिले आफ्नो पुँजीले खरीद गर्छ भने, बैंकको निक्षेप र बिदेशी मुद्राको सञ्चिति पक्कै घट्छ, तर अहिलेको जस्तो संकट आउँदैन। कर्जा लिएर गाडीको ऐस एउटाले गर्ने संकट अर्काले भोग्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। कर्जाको पहुँच समतामूलक गर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाले बागमती अञ्चलमा दर्ता गर्ने गरी खरीद गर्ने सवारी साधनमा एलभी अनुपात ५० वा सो भन्दा कम र अरु अञ्चलमा दर्ता हुने गरी उपत्यका बाहिरका बासिन्दाले लिने कर्जामा एलभी अनुपात ५० भन्दा माथि ८० सम्म गर्ने हो भने सम्पत्तिको समतामुलक वितरणमा सहयोग पुग्छ नै।
५. सम्पूर्ण पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषय हो, वित्तीय स्थायित्वका लागि थुप्रै मुलुकमा विषसरह देखिएको घर-जग्गा कर्जा। कम्तिमा पनि विपन्न र मध्यम-वर्गीय परिवारको पहुँच भन्दा बाहिर घर जग्गाको मूल्य उचाल्ने गरी प्रयोग भएको कर्जा पूर्ण नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। यसमा एलभी अनुपातले मात्र पुगें भनेर केहि देशले कर्ज सेवा-आम्दानी अनुपात (डीटिआई रेसियो) र त्यसले पनि नपुगेर गति सीमा (स्पिड लिमिट) लगाएका छन्। पहिलो आवासीय घरमा एलभी अनुपात ७० देखि ८० सम्म धेरै देशहरुले अनुमति दिन्छन। तर दोस्रो कि त पूर्ण नियन्त्रित छ कि एलभी अनुपात र डीटिआई अलि कडा छन्।
काठमाडौँ बाहेक प्रान्तीय राजधानीमा मात्रै आवाशीय कर्जाको कुल सीमाको आधा प्रयोग गर्न पर्ने व्यवस्था गरियो भने काठमाडौँमा अव्यवस्थित शहरी विकास धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउन सक्छ
नेपालमा एलभी अनुपात चलनचल्तीमा छ। मुल्यमा चलखेल गर्न सकिने भएकाले कतिपय अवस्थामा यथार्थ मूल्यभन्दा बढी ऋण लिएका मानिस पनि भेटिन्छन्। नेपालमा आवासीय घर कर्जा साच्चिँकै आवासीय हो वा अरु प्रयोजनको हो भनेर छुट्याउन पनि गार्हो छ। तल दुकान, बीचमा गैससका कार्यालय र माथि आवास रहेका घर काठमाडौँमा बैंकले कर्जा दिएका थुप्रै दृष्टान्त छन्।
मुलत: अब यसका लागि बैंकहरुले पालना गर्नुपर्ने कर्जा नीति बन्दा पहिलो आवासीय घरका लागि एलभी अनुपात लचिलो गर्ने तर काठमाडौँ उपत्यकामा दोस्रो आवासीय घरका लागि एलभी शुन्यमै झर्नु ठीक हुन्छ। डोल क्षेत्र, नदी किनार र पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदाको वरिपरि घर निर्माण गर्न कर्जा निषेध नै गर्नु आवश्यक छ। काठमाडौँ उपत्यकाका लागि गति सीमा पनि कायम गर्ने र डीटिआई पनि हेर्नुपर्ने प्रावधान राखेर नेपाल सरकारले शहरी पूर्वाधार विकास गर्दै गरेका तरार्इका १८ र मध्य पहाडका २० वटा सहर, र काठमाडौँ बाहेक प्रान्तीय राजधानीमा मात्रै आवासीय कर्जाको कुल सीमाको आधा प्रयोग गर्न पर्ने व्यवस्था गरियो भने काठमाडौँमा अव्यवस्थित शहरी विकास धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउन सक्छ।
प्रस्तुतीः विजयराज खनाल
