१३ फागुन, काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको संख्या थोरै भयो भनिरहेका बेला सरकारले भने प्रस्तावित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई मर्ज गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदामा एकभन्दा बढी स्थानीय तहलाई एक अर्कामा गाभिन प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइएको छ । यसरी गाभिएका गाउँपालिका र नगरपालिकाले केन्द्र सरकारबाट पाउने अनुदानमा भारी बृद्धि प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामाथि व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा शुक्रबार भएको छलफलमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले स्थानीय तहको आर्थिक स्थीति मजवुत पार्न मर्जरको प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् ।
छलफलमा सांसदहरुले पनि स्थानीय तहहरुको मर्ज गर्ने प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन् ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७१९ स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । यद्यपि तराई मधेस केन्द्रित दलहरुको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न यो संख्यामा केही बृद्धि गर्न सरकारले मन्त्रीस्तरीय कार्यदल बनाएको छ ।
सीमाना परिवर्तनमा पनि सरकार लचक
सरकार स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर गर्न लचक बनेको छ । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्षभित्र एकपटक मात्र स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर गर्न सकिने प्रस्ताव थियो । तर, अब रहेेक १०/१० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाको २ वर्षभित्र स्थानीय तहको सिमांकन हेरफेर गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सांसदहरुको प्रश्नः कर प्रणाली के हो ?
विकास समितिको बैठकमा सांसदहरुले तीन तहको सरकार पद्दतीमा कर प्रणालीबारे प्रश्न उठाएका छन् । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहबाटै कर संकलन गरेपछि स्थानीय तहले कति कर संकलन गर्ने र कसरी विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
सांसद रञ्जना सरदारले भनिन्, ‘कर प्रणालीमा केन्द्र सरकार हावी हुन लागेको त होइन ?’
सांसदहरुले स्थानीय तहलाई हरेक अधिकारबाट बलियो बनाउने गरी ऐन बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
आर्थिक अधिकार क्षेत्राधिकार ?
अधिकांश सांसदले स्थानीय तहमा आर्थिक खाता सञ्चालन अधिकार कसलाई दिने भन्नेमा चासो राखेका छन् । निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधिले गर्ने र आर्थिक खाता सञ्चालन प्रमुख अधिकृतले गर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावमा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
सांसद जनार्दन ढकालले भने, ‘आर्थिक निर्णयको अधिकार कर्मचारीलाई दिएर निर्वाचित प्रतिनिधिको हातगोडा नबाँधियोस् ।’
सबै अधिकार कर्मचारीको हातमा राखेर निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कमजोर बनाउने लागेको हो कि भनेर उनले प्रश्न गरेका हुन् । यस्तै सांसद रामचन्द्र पोखरेलले पनि निर्वाचित प्रतिनिधिलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्ने र अधिकार कटौती गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
स्थानीय तहलाई व्यवस्थित पार्न बाध्यकारी व्यवस्था
सांसद शान्ता मानवीले स्थानीय तहलाई व्यवस्थित पार्न बाध्यकारी व्यवस्थाहरु राख्नुपर्ने बताएकी छिन् । उनले भोलि राज्यले चाहेको बेला देशका सबै सूचना एकैपटक प्राप्त गर्न सक्नेगरी विवरण हरहालतमा राख्न स्थानीय सरकारलाई बाध्य पार्नेगरी कानुन बनाउन आग्रह गरेकी हुन् ।
सांसद मानवीको प्रस्ताव छ, ‘प्रत्येक वडाको उत्पादन क्षमता र अवस्था, त्यहाँको रोजगारी अवस्था, आर्थिक अवस्था, बेरोजगारको संख्या र बेरोजगारको क्षमता, हरेक नागरिकको शैक्षिक स्तर, नागरिकको स्वास्थ्य स्थिति र त्यहाँको साँस्कृतिक महत्व लगायत हरेक पक्षको सूचना हरहालतमा चुस्त हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान होस् ।’
उनले भनिन्, ‘वडा पालिका, गाउँपालिकाका कर्मचारीलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउने गरी ऐन बनोस् ।’ अहिले सरकारले चाहँदा सूचना पाउन नसक्ने र कर्मचारीमा काम पन्छाने प्रवृत्ति रहेकाले त्यस्तो समस्याबाट अब मुक्त हुनुपर्ने माग गरेकी हुन् ।
कर्मचारीलाई प्रदेश अन्तर्गत सरुवा
सांसदहरुले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश अन्तर्गत सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । कर्मचारीलाई एउटै कार्यालयमा राखिरहँदा मोनोपोली र भ्रष्टाचार बढ्ने खतरा औंल्याउँदै उनीहरुको सरुवा गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । सरकारले प्रदेश अन्तर्गत कर्मचारी सरुवा गर्ने कि नगर्ने भनेर सांसदहरुको धारणा मागेको थियो ।
