‘काठको अभाव झेल्नु नपरेको भए अहिलेसम्म घर बनिसक्थ्यो’, सामुदायिक वन समूहले घर बनाउने काठ उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्दै गुरुङले भने, ‘जेनतेन भत्किएको घरकै काठले धान्यो । नयाँ घरमा पुरानै काठ प्रयोग गर्नुपर्दा मन खिन्न भएको छ ।’ एकतले दुईकोठे घरको धुरी मार्ने बेला भइसके पनि दोस्रो किस्ताको रकम नपाएको गुरुङको दुःखेसो छ ।

‘डिपिसी गरेपछि दोस्रो किस्ताको दाबी गरेको हुँ । इन्जिनियरसापहरु बेलाबेला आएर हाम्रो घर बनाएको मापदण्डअनुसार छ/छैन हेरिराख्नुभएकै छ । तर दोस्रो किस्ता आएन’, उनले भने, ‘ऋण खोजेको पैसा पनि सकियो । जस्ता किन्नुछ । खेतलालाई ज्याला दिनुपर्नेछ ।’ मापदण्डअनुसार घर बनाइरहे पनि दोस्रो, तेस्रो किस्ता लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै उनले घर बनाइरहेकालाई छिटो अनुदान रकम दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

गैरीगाउँकै गोरे गुरुङको घर पनि धुरी मार्न बाँकी छ । उनले दोस्रो किस्ता माग गरेको पनि एक महिना भइसकेको छ । अनुदान दिन सरकारले ढिलाइ गरेकोप्रति आक्रोशित उनले भने, ‘घर बनाऊँ पैसा दिन्छु भन्ने अनि नदिने ? ढिला गर्ने ? घर बनाएकालाई खुरुखुरु पैसा दिए सकारको के जान्छ ? आखिर पैसा दिनुनै छ भने छिटो दिनुपर्‍यो ।’ कामदारलाई ज्याला दिन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

गोरखाका ७० हजार भूकम्पपीडितमध्ये अनुदान पाउने सूचीमा पहिलो चरणमा ५८ हजारको नाम प्रकाशित भएको थियो । तीमध्ये ५४ हजारले ५० हजारका दरले रकम लगिसकेका छन् । अनुदान रकम पाउनुअघि नै बारपाकलगायत गाउँमा पूरानै शैलीमा घर बनिसकेका थिए । ऋण खोजेर घर बनाएका ती भूकम्पपीडितले अनुदान रकम पाउने हो वा होइन भन्ने अन्यौल कायमै छ । अनुदान बुझेका अधिकांश लाभग्राहीले घर बनाउन सुरु नगर्दा अनुदान वितरणमा ढिलाइ भएको स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यको भनाइ छ ।

जिविसको खातामा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम थन्किएको भए पनि घर बनाइरहेका तथा दोस्रो किस्ता दाबी गरिरहेकाले अनुदान रकम पाएका छैनन् । आचार्यले भने, ‘अहिलेसम्म एक सय ५० जनाले मात्रै दोस्रो किस्ता पाएका छन् ।’ पहिलो किस्ताकै २२ करोड वितरण गर्न बाँकी छ । लाभग्राहीको सूचीमा नाम भए पनि घर बनाउन आफ्नो नाउँमा जग्गा नभएका सुकुम्वासी, भूमिहीनले अनुदान रकम पाएका छैनन् । उत्तरी भेगका सात गाविसका बासिन्दाको बैंक खातामा रकम पठाए पनि उनीहरुले झिकेका छैनन् ।

रासस