अब श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा मालिक जिम्मेवार, तलबको २० प्रतिशत अतिरिक्त बचत गरिदिनुपर्ने

७ चैत, काठमाडौं । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सामाजिक सुरक्षा ऐन पारित गरेको छ । योसँगै अब सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले गर्ने कामहरु कानुनमै समेटिएको छ ।

ऐनले अब मुख्य रुपमा योगदानमा आधारित तथा लक्षित वर्गलाई फाइदा पुग्नेगरी सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

अब सबै रोजगारदाताले कामदारका लागि अतिरिक्त रकम सामाजिक सुरक्षाबापत सञ्चय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था ऐनले गरेको छ । अब श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिकको केही प्रतिशत रकम बचत गर्नैपर्नेछ भने त्यसमा रोजगारदाताले योगदान गर्नुपर्नेछ ।

कामदारको तलवको २० प्रतिशत अतिरिक्त योगदान अब मालिकले गर्नैपर्नेछ । अब कामदारले आफ्नो तलबको १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा बचतका रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने ब्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

त्यसमा रोजगारदाताले थप १० प्रतिशत रकम अतिरिक्त रुपमा कामदारको बचत कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने छ । यसबाहेक रोजगारदाताले मजदुरको तलबको अर्को थप १० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

यसमध्ये ८.३३ प्रतिशत रकमले मजदुरले १३ महिनाको तलब पाउने गरी कोषमा जम्मा हुनेछ । १२ महिनासम्म मालिकले जम्मा गरेको तलवको ८.३३ प्रतिशत अतिरिक्त रकमले कामदारले थप एक महिनाको तलब कोषबाट बुझ्नेछ ।

त्यसैगरी अहिले तलबबाट काटिँदै आएको टीडीएस एक प्रतिशत रकम पनि कोषमा जाने ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

यसबाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषमा मालिकले १.६७ प्रतिशत र कामदारको १ प्रतिशत रकम फिर्ता नपाउने गरी जम्मा हुनेछ ।

यही रकमबाट सरकारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका स्किमहरु बनाएर श्रमिकलाई प्रदान गर्छ । अहिले यही कोषलाई परिचालन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषले ४ वटा स्किम बनाएको छ ।

महिला कामदारलाई सुत्केरी खर्च दिन प्रस्ताव

सुत्केरी हुँदा महिला कामदारलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म दिने गरी एउटा स्किम प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी बिरामी हुँदा पनि श्रमिकले औषधिउपचार खर्च पाउने गरी अर्को योजना तयार छ ।

दीर्घकालीन रोग लागेकालाई उपचारका लागि पनि स्किम प्रस्ताव गरिएको छ भने कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना बीमाका लागि पनि स्किम तयार भएको छ ।

यो बाहेक कामदारका अरु ४ वटा स्किम पनि तयार गर्न कोषले गृहकार्य गरिरहेको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा १५ अर्ब रुपैयाँ त्यसै थन्किएको छ । कामदारहरुको तलबबाट काटिएको १ प्रतिशत रकम नै १५ अर्ब पुगेको हो । यसबाहेक यो ऐन लागू हुनासाथ राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको १० अर्ब रकम पनि यसै कोषमा आउनेछ ।

त्यसलगत्तै कोषले नियमावली बनाएर कोषमार्फत कामदारको सामाजिक सुरक्षाका लागि योजनाअनुसार काम गर्नेछ ।