२० चैत, काठमाडौं । स्थानीय चुनावको तयारीसँगै आम नागरिकमा केही व्यवहारिक प्रश्नहरु उठेका छन् । यस्तैमध्येको एक हो, नागरिकता कहाँबाट लिने ?
संविधानअनुसार राज्यको मूल संरचना केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ । जिल्लामा समन्वय समिति मात्र हुनेछ र गाउँसभा र नगरसभाको चुनावको परिणाम आएको ३० दिनभित्र जिल्लासभाको पहिलो बैठक बस्नेछ ।
गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यहरुबाट यो समन्वय समितिको पदाधिकारी चयन हुनेछन् ।
संविधानले अहिलेको जस्तो ७५ जिल्लामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु परिकल्पना गरेको छैन ।
नेपालको संविधान ०७२ को अनुसूची ५ को २२ नम्बरमा नागरिकता राहदानी, भिसा र अध्यागमनको अधिकार संघको एक अधिकारको सूचीमा छ ।
उसोभए अब नागरिकले नागरिकता र राहदानी कहाँबाट पाउँछन् त ?
यो प्रश्न हामीले स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारणसम्वन्धी आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई सोधेका छौं ।
पौडेल भन्छन्ः संविधानले नागरिकतालाई संघको एक अधिकारको सूचीमा छ । अब केन्द्रीय सरकारले नागरिकता वितरणका लागि विभिन्न ठाउँमा नागरिकता सेवा केन्द्र तोक्छ । यदि केन्द्र सरकार अर्थात संघले ७ सय ४४ स्थानमै नागरिकता वितरण गर्न आवश्यक ठान्यो र त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो भने गाउँपालिकामै त्यो अधिकार दिन सक्छ ।
केन्द्र सरकारले सबै गाउँपालिकालाई नागरिकता, पासपोर्ट लगायतका संवेदनशील कामहरुको जिम्मा नदिन पनि सक्छ । उसले हिजैको ७५ जिल्ला सदरमुकामलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने सेवा केन्द्र तोक्न पनि सक्छ । यस्तै पायक पर्ने केही गाउँपालिका /नगरपालिकामा पनि त्यस्तो युनिट राख्न सक्नेछ ।
त्यसैले अहिले नै नागरिकता, पासपोर्ट निर्माणको काम कहाँबाट हुँदैछ भन्न सकिँदैन । भोलि केन्द्र सरकारले यस्ता काम गर्नका लागि संघ अर्थात केन्द्र सरकारप्रति जवाफदेही छुट्टै कर्मचारी पठाउँछ । र, त्यहाँ संघले बनाएको नीति, नियमावली, सेवा सुविधा अनुसारको नागरिकता वितरण गरिन्छ ।
जवाफदेही पनि केन्द्र सरकार नै हुनेछ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन अघिसम्म भने अहिलेको पुरानै संरचनाले सेवा दिनेछ ।
