स्थानीय तहको संख्या र सीमालाई अन्तिम रुप दिएको भोलिपल्ट हितराज पाण्डेले स्थानीय विकासमन्त्री पद कमल थापालाई बुझाए । थापा मन्त्री भएकै भोलिपल्ट यो राजपत्रमा प्रकाशित भयो र बैशाख ३१ मा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । पाण्डे नेतृत्वको टोलीले ७ सय १९ स्थानीय तहलाई ७ सय ४४ बनाउने क्रममा प्रदेश नम्बर २ मा २१ थप्यो र काठमाडौंमा २, बझाङ र मनाङमा १-१ थपियो ।
तर, अझ मधेसी मोर्चाले अझै चित्त बुझाएको छैन । उसले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अझै स्थानीय तहको संख्या बढाउन आवश्यक छ त भनेर हामीले माओवादी नेता समेत रहेका पाण्डेलाई सोधेका थियौं ।
कहाँ चुक्यो आयोग ?
स्थानीय तह पुनर्संरचनामा सुरुदेखि नै गल्तीहरु भएका छन् । जुन बेला स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ वटा बनाउने भनियो, त्यसबेला फलानो जिल्लामा ८ वटा र फलानोमा ११ वटा हुन्छ भनेर केन्द्रबाट तोकियो । जुन गल्ती थियो ।
मधेसका साथीहरुले जनसंख्यासँग बराबर गर्नुपर्छ, ५० प्रतिशत नै चाहिन्छ भनेर गर्दै आएको तर्कसँग म सहमत छैन ।तर, केही थप्नुपर्छ । यसरी थप्दा झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुरतिर थप्नुपर्छ । जनसंख्याका आधारमा भन्दा काठमाडौंमा पनि थपिन्छ
जब म संघीय मामिला मन्त्री भएँ, पदभार सम्हालेको भोलिपल्टै आयोग अध्यक्षलाई बोलाएँ । त्यस क्रममा अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री र मधेसी मोर्चाका नेताहरुसहित सबैलाई बोलाएर सर्वदलीय बैठक गर्न सुझाव दिएँ । त्यसबेला नै जिल्लाका प्राविधिक समितिले प्रतिवेदनहरु पठाउने म्याद सकिँदै थियो । यो समयतालिका नै अवैज्ञानिक भएकाले मैले म्याद थप्न लगाएँ । त्यसपछि घोत्लिन थालेँ । यो नयाँ विषय हो, यसैले स्थानीय तह घोषणा भएपछि त उल्कै हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो । तर, हामीले धेरै मिहिनेत गरेका खासै समस्या आएन ।
यो एक महिना मेरो जीवनमै सबैभन्दा धेरै प्रेसर आएको र काम गरेको समयमध्ये हो । मलाई १५ दिनको समय दिइयो । तर, मैले तोकिएको समयमै काम गरेँ । काम गर्न कति असजिलो भयो भनेर मलाई मात्र थाहा छ । अरु दुई मन्त्रीले विभिन्न कारणले खासै समय नै दिनुभएन ।
मैले कैयौं बैठकहरुमा एक्लै बसेर काम गरेँ र रिपोर्ट दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूलो राहत महसुस गर्नुभयो भन्ने लाग्छ । यो रिपोर्टमा सैद्धान्तिक विषयहरु थिए र संख्या बढाउन चाहिँ आयोगमा नै पठाउनुपर्छ भनेका थियौं । तर, विभिन्न कारणले हामीले फेरि काम गर्नुपर्यो ।
कहाँ-कहाँ के समस्या ?
हामीले स्थानीय तहको संख्या बढाउने क्रममा १२ वटा जिल्लामा मात्र चलायौं । बाहिर खुलेर भने पनि नभने पनि आयोगका पदाधिकारीहरुले भित्रभित्रै चाहिँ ‘त्यहाँ त गल्ती भएकै हो’ भन्ने महसुस गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ । प्रदेश नम्बर २ मा पर्ने आठ वटा जिल्लामा त उहाँहरुले बैठक नै राख्न सक्नुभएन, जुन स्वीकार पनि गर्नुभएको छ ।
बारा जिल्लामा सिमरालाई उपमहानगर बनाएर पठाइयो । कलैया, जो सदरमुकाम हो र पुरानो पनि छ, त्यहाँ मधेसी समुदायको बाहुल्य छ, त्यसलाई नगरपालिका मात्र बनाएर पठायो । मलाई पनि चित्त बुझेन
बझाङको काँडा गाविसमा आयोगले मिलाउन नसकेको हो । ३३ सय गाविसमध्ये सबैभन्दा ठूलोलाई एउटा छुट्टै स्थानीय तह दिनुपर्ने थियो, तर जनसंख्या पुगेन भन्नुभयो । उहाँहरु अलि बढी यान्त्रिक हुनुभएको हो ।
मनाङमा उहाँहरुले तीन वटा गाउँपालिका सिफारिस गर्नुभयो । संविधानमा भनिएको छ, जिल्ला सभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको हुनेछ । अर्थात् मनाङमा त ६ जनाको जिल्ला सभा हुने भयो । फेरि संविधानमा नै जिल्ला समन्वय समिति बढीमा ९ जनाको हुनेछ भनिएको छ, जसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तीन महिला र एक दलित तथा अल्पसंख्यकबाट हुनुपर्छ । अर्थात् ६ जना अनिवार्य चाहियो । ६ जनाले ६ जना चुन्न मिल्छ ? मिल्दैन ।
अर्को, जिल्ला समन्वय समितिले बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय गर्नुपर्यो भने जोर संख्या हुँदा कसरी गर्ने ? त्यसैले हामीले स्थानीय तहको संख्या बढाएर ४ वटा बनाएका हौं । अब ८ जनाले त ६ जना चुन्न सक्छन् नि ।
अर्को, काठमाडौंलाई गाउँपालिकाविहीन बनाउने भनेर पहिले नै भनिएको थियो । तथ्यमा हेर्ने हो भने सबै कुरा पुगेको छ, जनसंख्या मात्र नपुगेको हो । ०६८ को जनगणनामा भन्दा त अहिले जनसंख्या बढेको छ, साँखु र दक्षिणकाली दुबै ठाउँमा । कानुनले त ०६८ कै जनसंख्या हेर्ने हो । यहाँ पनि उहाँहरुले आँट गर्न नसक्नुभएको हो ।
आयोगले अर्को गम्भीर गल्ती के गर्यो भने, कीर्तिपुर दक्षिणकाली नगरपालिका भनेको भए जोडिएको जस्तो हुन्थ्यो । जनताको मनोविज्ञान बुझ्नुभएन र कीर्तिपुर मात्र भन्ने र दक्षिणकालीलाई मिसिन आऊ भनेपछि पहिचानको राजनीति भइरहेका बेला कसले मान्छ ? उता साँखुमा पनि कम्तीमा मनोहरा कागेश्वरीको सट्टा मनोहरा साँखु नगरपालिका भनेको भए मनोविज्ञान सम्बोधन हुनसक्थ्यो । साँखु जस्तो ऐतिहासिक शहरलाई सम्बोधन गर्न उहाँहरु चुक्नुभयो । त्यसैले हामीले सम्बोधन गरेका छौं । त्यसबेला प्रश्न त अरु ठाउँबाट पनि आएको थियो । तर, सबै ठाउँलाई चलाएनौं र त्यो गर्न मिल्दैन पनि थियो ।
आयोगले नुवाकोटमा गर्न मिल्दै नमिल्ने काम गरेको छ । जिल्लाबाट सर्वसम्मत निर्णय भएर आएको कुरा उल्टाइएको छ । कि त आयोग नै सबै कुरा हो भन्नुपर्यो । त्यसो हो भने रिपोर्ट बनाउन फेरि किन जिल्ला पठाइयो ?
अब बढाउन जरुरी छ ?
मलाई के लाग्छ भने, जुन बेलामा आयोगले स्थानीय तह बढीमा ७ सय ४४ बनाउने भनेर सीमा तोक्यो, त्यसबेला नै बढाउनुपर्थ्यो । सरकारले इलाकालाई मुख्य आधार बनाएर संख्या केही बढाऊ त भनेकै थियो । तर, आयोगमा बसेकाहरुले कञ्जुस्याइँ गरे । त्यसैले अब पनि स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्छ । तर, अब चुनावपछि मात्र बढाउनुपर्छ । यसका लागि सैद्धान्तिक वा लिखित सहमति नै गर्नुपर्छ भने पनि गरे हुन्छ । अहिले नै संख्या बढाउने गल्ती भने गर्नु हुँदैन । किनभने अहिले बढाउनु भनेको चुनाव नगर्नु हो ।
तराई मधेसमा जनसंख्या अनुसार स्थानीय तह हुनुपर्ने जुन माग छ, हामीले ८ जिल्लामा बढाउँदा इलाका बराबर बनाउन खोज्यौं । एक-दुई जिल्लामा भएको छैन । त्यसैले मधेसका साथीहरुले जनसंख्यासँग बराबर गर्नुपर्छ, ५० प्रतिशत नै चाहिन्छ भनेर गर्दै आएको तर्कसँग म सहमत छैन । संविधानमा नै जनसंख्यालाई प्रमुख र भूगोललाई पनि आधार मान्ने भनिएको छ । तर, केही थप्नुपर्छ । यसरी थप्दा झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुरतिर थप्नुपर्छ । जनसंख्याका आधारमा भन्दा काठमाडौंमा पनि थपिन्छ ।
यति भन्दाभन्दै पनि केही संख्या बढाएर भए पनि मधेसी मोर्चालाई चुनावमा ल्याउनुपर्छ । उनीहरुको मनोभावना सम्बोधन गर्न केही संख्या बढाउँदा देशलाई केही घाटा हुँदैन । किनकि पुनर्संरचना गर्न केही गल्ती भएकै छ । बारा जिल्लामा सिमरालाई उपमहानगर बनाएर पठाइयो । कलैया, जो सदरमुकाम हो र पुरानो पनि छ, त्यहाँ मधेसी समुदायको बाहुल्य छ, त्यसलाई नगरपालिका मात्र बनाएर पठायो । मलाई पनि चित्त बुझेन । अरु थपेर मिलाएको भए हुन्थ्यो । अहिले हेर्दा अहो ! हामीलाई विभेद गरे भने जस्तो देखिन्छ ।
अहिले पनि त्यस्तो स्वर आयो, एसएसपीले पाँच वर्षअघि गोली हानेको मोरङका वासुदेव साहलाई त्यसबेलै शहीद घोषणा गरिनुपर्थ्यो । एमाले र कांग्रेसले राष्ट्रियताको ढोङ रच्छन्, त्यसबेला नै शहीद घोषणा गर्नु पर्दैनथ्यो ?
तर, त्यतिबेला हाम्रो सरकार त थिएन । अहिले कञ्चनपुर घटनामा मारिएका गोविन्द गौतमलाई शहीद घोषणा गरेपछि मात्र साहलाई पनि घोषणा गरियो । यसले गर्दा पहाडिया भएकाले यत्तिकै भइहाल्ने अनि हामीले चाहिँ अधिकारको लागि लड्नुपर्ने भन्ने सन्देश गएको छ । त्यसैले उनीहरुको मनोभावना सम्बोधन गर्न केही संख्या बढाएर देशलाई केही घाटा हुँदैन । केही समयपछि आफैं घटाउँछन् ।
पहिल्यै बढाएको भए के हुन्थ्यो ?
त्यसबेला संख्या बढाउन मिल्दैनथ्यो, किनभने संविधानमै नेपाल सरकारले मापदण्ड दिनेछ र आयोगले संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नेछ भनेर लेखिएको छ । त्यसैले आयोग रहँदासम्म सरकार आफैंले संख्या बढाउन सक्दैन र हुँदैन । त्यसैले हामीले आयोगले भनेको ७ सय ४४ को सीमाभित्र रहेर काम गर्यौं ।
त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्रीलाई संख्या बढाउन दबाव आएको थियो । तर, मैले हुँदैन भनेँ । किनकि हामीले गरेको काम तर्कसंगत र कानुनसंगत हुनुपर्छ ।
