६ बैशाख, काठमाडौं । लोडसेडिङको हटाएर वाहवाही कमाइरहेका कुलमान घिसिङले दातृ निकायले उपलब्ध गराउने सहायता रकम पनि उच्च खर्च गर्न सफल भएको देखिएको छ ।
दातृ निकायको सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको काममा पनि कुलमानले व्यवस्थापकीय कुशलता देखाएका छन् ।
प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाको कामलाई घिसिङले तिब्रता दिएपछि यस वर्ष ऊर्जा क्षेत्र चामत्कारिकरुपमा दाताले दिएको रकम बढी खर्च गर्ने क्षेत्र बनेको छ । गत वर्ष भने यसरी बढी खर्च गर्ने क्षेत्र स्वास्थ्य थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०१४/१५ मा ७ करोड ८५ लाख ७१ हजार अमेरिकी डलर खर्च भएकोमा सन् २०१५/१६ मा बढेर झण्डै दोब्बर अर्थात १५ करोड पाँच लाख ८२ हजार डलर खर्च भएको छ । घिसिङ गत भदौको अन्तिमका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए ।
ऊर्जा सचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले वस्तु तथा सेवा खरिदको लागत, योजना, टेण्डर स्विकृति लगायतका सम्पूर्ण कामको अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिने व्यवस्था गरिदिएका थिए ।
यसले गर्दा प्राधिकरणको टण्डर प्रक्रिया छिट्टो भएको थियो । खरिद अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिएकाले ऊर्जा क्षेत्रको खर्च बढी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले खरिद प्रक्रियाका कामलाई तिब्रता दिएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले खरिद योजना तयार गर्ने देखि लिएर स्विकृति गराउने सम्बन्धि काम गर्ने सम्पूर्ण अधिकार संस्थानको कार्यकारी प्रमुखलाई दिएको छ । तर, ऐनमा भएको यस्तो व्यवस्था प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालकहरुले टेण्डरमा चलखेल गर्न खरिदको अधिकारी कार्यकारीलाई दिन अस्विकार गर्दै आएका थिए ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सहायता दिएको एडीबी नेपाल कार्यलयका तत्कालीन प्रमुख केनिची योकोयामाले केही महिना अघि अर्थ मन्त्रालयमा प्राधिकरणमा नयाा व्यवस्थापन आएपछि सहायताको खर्चमा चमत्कारिक सुधार आएको टिप्पणी गरेका थिए ।
विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना सञ्चालनमा छ । आयोजनामार्फत धनुषाको ढल्केवरमा २२०/१३२ केभीको सबस्टेसनको निर्माण भइरहेको छ । गत ५ भदौमा आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरि ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले ४ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धता आयोजना र ठेकेदारबीच गराएका थिए ।
सव स्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा भएपनि लोडसेडिङ व्यवस्थापनले गर्दा अहिले त्यहाा रहेको प्रसारण लाइनलाई चलाउन प्राविधिक समस्या रहेकाले सव स्टेसनलाई चलाउन (चार्ज) गर्न प्राविधिक समस्या रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘अब यसलाई छिट्टै चार्ज गछौं,’उनले भने ।
कति भयो खर्च ?
| आयोजना | प्रतिबद्धता रकम (डलर) | खर्च (डलर) |
|---|---|---|
| नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार | १३ करोड ८० लाख (विश्व बैक) | ५ करोड ७२ लाख ४४ हजार |
| ऊर्जा पहुाच दक्षता तथा सुदृढीकरण | ६ करोड ७६ लाख ८३ हजार (एडीबी) | २ करोड ७१ लाख ७८ हजार |
| विद्युत प्रसारण विस्तार तथा आपूर्ति सुधार | १० करोड ९ लाख २१ हजार (एडीबी, नर्वे) | १ करोड ५६ लाख ६६ हजार |
| मझौला तथा ठूला विकास | ३१ लाख ८५ हजार | |
| माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत | १२ करोड ९२ लाख ४२ हजार | ८१ लाख ३५ हजार |
