१५ बैशाख, काठमाडौ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले नगरपालिकाका मेयर/उपमेयर र गाउँपालिका प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेद्वार अनिवार्य गराएको छ । तर, दुई पार्टीवीच चुनावी तालमेल गर्ने क्रममा दलहरुले महिलालाई ‘बाइपास’ गर्न थालेका छन् ।
चुनावमा विभिन्न पार्टीहरुवीच तालमेल हुँदा महिला प्रतिनिधिको संख्या हृवात्तै घट्ने देखिएको छ । दलहरुवीचको तालमेलमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा भागबण्डा हुँदा दुवै दलले आफ्नो भागमा परेको पदमा पुरुष उम्मेदवार बनाएका छन् । यसले गर्दा महिला प्रतिनिधिको संख्या घट्ने भएको हो ।
तालमेल भएको अवस्थामा दुईमध्ये एकमा महिला अनिवार्य गरिरहनु नपर्ने कानूनी प्रावधानको फाइदा उठाउँदै दलहरुले महिलालाई किनारा लगाउन थालेका ह्न् ।
तालमेल नगरेकै ठाउँमा पनि दलहरुले जुनियर पुरुषलाई मेयर वा प्रमुखमा टिकट दिएर सिनियर महिलालाई उपमेयर वा उपप्रमुखमा राख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
निर्वाचन ऐनले हरेक तहको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारमध्ये एक पदमा महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर दलहरुले तालमेलमा पुरुष-पुरुषवीचमै प्रमुख र उपप्रमुखको भागवण्डा गरेका छन् ।
जस्तै- भागवण्डा गर्दा कांग्रेसले प्रमुख पाएको स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रले उपप्रमुखमात्र उठाएको छ । र, प्रमुखको पदमा उम्मेदवारी नै नदिई रिक्त राखेको छ । दुई पदमध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवार उठाउँदा महिला हुनैपर्ने व्यवस्था नभएकाले महिला प्रतिनिधिको संख्या हृवात्तै घट्न लागेको हो ।
अनलाइनखबरको जिज्ञासामा निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने, दुई पार्टीको तालमेल भएको छ र उम्मेदवारी दिँदा एउटा पार्टीले एउटामात्रै पदमा उम्मेदवारी दिएर एउटा खाली राख्छ भने महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउ भनेर बाध्य पार्न सकिँदैन ।
दाहालले भने- तर, चुनावी तालमेल भएर एउटै चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा भाग लिँदा भने महिला र पुरुष मिलाएरै उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रवीच तालमेल भएका छन् । त्यस्ता सबै ठाउँमा दुवै दलले पुरुष उम्मेदवार उठाइरहेका छन् ।
यस्तै माओवादी केन्द्र र एमालेवीच तालमेल भएका जिल्ला र तहमा पनि त्यसैगरि दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरिएको छ ।
दलहरुवीचको चुनावी तालमेलले निर्वाचन ऐनले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधिको संख्या ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यलाई असफल बनाइदिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिको संख्या कम्तिमा ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । र, उक्त लक्ष्यलाई दलहरुको चुनावी तालमेलले असफल पारिदिएको हो ।
वडामा भने महिला संख्या सुरक्षित
चुनावी तालमेलले वडा सदस्यमा भने महिला कोटा सुरक्षित गरेको छ । निर्वाचन आयोगले वडामा कम्तिमा दुई सदस्य महिला हुनैपर्ने गरि किटान गरिदिएको छ । एकजना महिला सदस्य र एक जना दलित महिला सदस्य हुनुपर्ने किटानीले वडामा महिला कोटा सुरक्षित भएको आयोगले जनाएको हो ।
आयुक्त दाहालले भने, वडा सदस्यमा भने एक दलित महिला र एक महिला भनेकाले तालमेल भए पनि तोकिएको कोटामा पुरुष वा अन्य समुदायको उम्मेदवार उठाउन पाइँदैन ।
उनले भने, वडाअध्यक्ष महिला भयो भने पनि एक महिला सदस्य र एक दलित महिला सदस्य अनिवार्य उठाउनैपर्छ । तालमेल नै भए पनि महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य भनेको ठाउँमा त्यही समुदाय र लिङ्गको उम्मेदवार हुनुपर्छ, आयुक्त दाहालले बताए ।
