भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पुनर्निर्माणले आशा गरेअनुसार गति नलिएको भनेर सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न टीका-टिप्पणी बाहिर आइरहेका छन् । अधिकांश समाचार र टिप्पणीहरुमा नकारात्मक चित्रण मात्र देखिन्छ ।

त्यसो त बितेका एक/डेढ दशकयता हाम्रो समाज नकारात्मक विषयलाई मात्रै रटान दिएर अगाडि बढेको देखिन्छ । त्यो सम्पूर्ण माहोलले कुनै विषयभित्र सकारात्मक पक्ष पनि छन् कि भनेर हेर्ने बानी नै हराए जस्तो भान हुन्छ ।

तर, अवस्था त्यति धेरै खलबलिएको होइन । देशमा हामीले विगतको समीक्षा गर्दै त्यसबाट शिक्षा लिएर भविष्यतर्फ डोरिने बाहेक हामीसँग विकल्प छैन । यसै लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर यस लेखमा केही विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमहरुमा देखिएका पुनर्निर्माणसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण समाचारले पुनर्निर्माणमा संलग्न व्यक्ति एवम् संस्थाहरुमा आशाको किरण जगाइदिएका छन् । केही साताअघि एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक सूचकहरुलाई अद्यावधिक गर्दै प्रकाशन गरेको एउटा प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ५.२ प्रतिशत देखि ६.२ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

निजी आवास बनाउन अहिलेसम्म पाँच लाख ५८ हजार व्यक्तिको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ गइसकेको छ । करिब ५२ हजार घरको निर्माण कार्य सुरु भएको छ भने त्यसमध्ये १६ हजार घरधनीको दोस्रो किस्ताको लागि प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ ।

एसियाली विकास बैंक नेपालको पुनर्निर्माणमा सुरुदेखि नै आर्थिक सहयोग गर्ने एउटा महत्वपूर्ण दातृ निकाय हो । यसको प्रतिवेदनले अन्य कुराका साथै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास अनुदानको वितरणमा गरेका प्रयास, यसबाट हुनसक्ने निजी घरहरुको निर्माण, त्यसका लागि चाहिने निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, श्रमिकहरुको आम्दानी वृद्घिबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने थप प्रभाव समेतलाई आधार मानेर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा केही बढोत्तरी हुने आकलन गरेको छ ।

एसियाली विकास बैकको प्रतिवेदनलाई उछिन्दै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । विभागले गरेको प्रक्षेपणमा  अन्य कुराका साथै भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा भएको बढोत्तरीले पुर्याएको योगदानलाई महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ । नेपालले यो स्तरको वृद्धिदर इतिहासमा यदाकदा मात्र हासिल गर्ने गरेको छ ।

माथि उल्लिखित दुई विवरणले अहिले हामी निराश भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा छैनौं भन्ने देखाउँछ । आर्थिक प्रक्षेपणले उत्साहजनक तस्बिर देखाइरहँदा अब धेरैले केही भएन भनेर औंल्याउने गरेको पुनर्निर्माणबारे कुरा गरौं ।

निजी आवास बनाउन अहिलेसम्म पाँच लाख ५८ हजार व्यक्तिको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ गइसकेको छ । करिब ५२ हजार घरको निर्माण कार्य सुरु भएको छ भने त्यसमध्ये १६ हजार घरधनीको दोस्रो किस्ताको लागि प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ । २२ हजार घरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित थप १७ जिल्लामा पनि  निजी आवास निर्माणका लागि अनुदानको पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैयाँ बाँड्न सुरु गरेको छ ।  गत चैत २१ गते प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले कास्कीको लुम्लेबाट अनुदान वितरणको सुरुवत गर्नुभएको हो ।

यो सुरुवातसँगै संखुवासभा, भोजपुर, धनकटा, खोटाङ, सोलुखुम्बु, चितवन, नवलपरासी, तनहुँ, लम्जुङ, बाग्लुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, पर्वत, गुल्मी‚ कास्की, अर्घाखाँची र म्याग्दी गरी १७ जिल्लाका भूकम्पप्रभावितहरुलाई अनुदान वितरण गर्ने कार्यले आगामी साताहरुमा तीव्रता पाउनेछ । जिल्लाहरुमा रकमको कमी नहोस् भनी प्राधिकरणले उचित प्रबन्ध गरेको छ ।

पहिलो किस्ताको रकम लगेका पीडितहरुले समयको राम्रो सदुपयोग गर्दै घर निर्माण सुरु गरी दोस्रो एवम् तेस्रो किस्ताको लागि आवेदन गर्ने र यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाले सहयोग गर्ने आजको पहिलो जिम्मेवारी भएको छ ।

भूकम्प पश्चात् थालिएको पुननिर्माणभित्र थुप्रै कुरा सँगसँगै जोडिएर आउने गरेका छन् । त्यसमा निजी आवास निर्माण, सरकारी भवनहरुको निर्माण, स्कूल एवम् स्वास्थ्य चौकी,  अस्पताल, पुरातात्विक सम्पदा आदिको पुनर्निर्माण र पीडितहरुको जिविकोपार्जनलाई सुदृढ गर्दै लैजाने जस्ता विषय सँगसँगै आउँछन् ।

निजी आवास निर्माणको क्रमसँगै जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने विषय पनि त्यत्तिकै पेचिलो बनेको छ । जोखिमयुक्त भनी पहिचान गरिएका स्थानमै मानिसको बसाइमा निरन्तरता दिएमा कुनै न कुनै समयमा थप दुर्घटना निस्कन सक्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत रहनु जरुरी छ । त्यसैले यो विषयलाई उच्च महत्व दिंदै गम्भीरताका साथ हेरिएको छ ।

भूकम्पबाट अति जोखिमयुक्त भनी अनुमान गरिएका ४ सय ७५ बस्तीमध्ये  १ सय ११ वटा बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनी निचोड निस्किएको छ । जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरणका लागि अपनाउनुपर्ने विधि र मोडालिटी तय गर्ने कार्यमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले थप गृहकार्य गरिरहेको छ । नयाँ बस्ती निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने, घर निर्माण गर्ने र थप पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने काममा ठूलो स्रोत-साधनको आवश्यकता पर्छ । यसको लागि खाका तय गर्ने र स्रोत जुटाउने काम पनि सँगसँगै अघि बढाउने गरी तयारी गरिएको छ ।

हामीसँग समय थोरै छ र सीमित स्रोत-साधनको परिचालनबाट थुप्रै काम पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । यसमा सबैको सहयोग र समन्वयको खाँचो छ । यसमा राज्यको सबै तह र तप्काले अथक परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्यलाई कुनै एउटा संस्था वा अमुक व्यक्तिको जिम्मामा छाड्ने र अन्य व्यक्तिले दर्शकदीर्घाबाट ताली बजाउने गरेर पुनर्निर्माण सफल हुन सक्दैन ।

हाम्रा समग्र कामलाई  एकातिर दूरदराजमा रहेका जनसमुदायले आशा र भरोसाका साथ हेरिरहेका छन्, अर्कातिर पुनर्निर्माणमा सहयोग पु‐याउने मित्रराष्ट्र एवम् अन्य विकास साझेदारहरुले पनि गम्भीरताका साथ नियालिहेका छन् ।

यसले गर्दा हामीले अहिले समयको उच्चतम सदुपयोग गर्दै तीव्र गतिमा अघि बढ्नुपर्ने भएको छ । पुनर्निर्माणमा हाल भइरहेका गृहकार्यहरुले निकट भविष्यमा यसको गतिमा थप तीव्रता आउने कुरा निश्चित छ ।

 (भुसाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता हुन् ।)