अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भूमिका वित्तीय साधन परिचालनमा केन्द्रित भएको हुन्छ । बैंकहरुले मुख्यतया वित्तीय साधन परिचालनको क्रममा बचतकर्ताहरुबाट बचत संकलन गर्ने, संकलित बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह मार्फत परिचालन गर्ने र ग्राहकहरुको भुक्तानी स्थानान्तरणमा सहयोग पुर्याउने काम गर्छन् ।
साधन परिचालनका क्रममा बैंकहरुले निर्वाह गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका भनेको जोखिम व्यवस्थापन हो । जोखिम व्यवस्थापन गर्दा साधनको रुपान्तरण समेत भएको हुन्छ । साधनको यही रुपान्तरण हुने क्रमले वित्तीय घर्षण सिर्जना गर्ने र त्यसबाट अर्थतन्त्रको गति समेत प्रभावित हुने गर्छ । नेपालका बैंकहरुले वित्तीय साधन परिचालन अर्थात् कर्जा र निक्षेपका बीच उपयुक्त सन्तुलन नमिलाएकाले केही महिनायता वित्तीय घर्षण बढेको अवस्था पनि छ ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को सुरुका पाँच महिना आक्रामक ढंगले कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरुले त्यसपछि एकाएक ऋणयोग्य कोषको अभाव महसुस गरे । ऋणयोग्य कोषको अभाव महसुस गर्नासाथ बैंकहरुले साविकका ऋणीहरुलाई ब्याज बढेको जानकारी दिन थाले । ऋणयोग्य कोषको अभाव बढेसँगै मुद्दती निक्षेपमा ब्याज बढाउने क्रम पनि सुरु हुन थाल्यो । यद्यपि कुल निक्षेपमा ४२ प्रतिशत हिस्सा रहेको बचत निक्षेपमा भने ब्याज बढाउने काम हुन सकेन ।
कुल निक्षेपमा ५० प्रतिशत हिस्सा रहेको संस्थागत बचत तान्न तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बैंकहरुले आफ्नो कर्जा पुँजी तथा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको सीमामा पुग्दा पनि सर्वसाधारणको बचतलाई त्यति महत्व दिएनन् ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न निरुत्साहित गरेको थियो । यसको बाबजुद सम्हालिनुपर्ने बैंकहरुले क्षेत्रगत कर्जा सीमा अनुपातभन्दा धेरै तल कर्जा प्रवाह भएको बहानामा घरजग्गा र सेयरका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेनन् ।
कारणहरुः
उच्च कर्जा प्रवाह
बैंकहरुले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १२.९ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह वृद्धि गरे । गत वर्षको ६ महिनामा यो वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा चालु आवको पुससम्ममा कर्जा प्रवाह ३२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । गत पुसमा भने यस्तो वृद्धिदर १३.६ प्रतिशत थियो ।
हुन त सीमा नाका अवरोधका कारण गत वर्षलाई अपवाद मान्ने हो भने पनि त्यसभन्दा अगाडिका वर्षहरुमा यसरी उच्च दरमा कर्जा प्रवाह बढेको छैन । निक्षेपको वृद्धिमा कमी आएकाले साधन परिचालनमा असन्तुलन देखिएको भन्ने तर्क पनि अघि नसारिएको होइन ।
तर, सो अवधिमा निक्षेपको वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा बढी नै देखिन्छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा बैंकहरुको निक्षेप ०७३ पुससम्म २०.८ प्रतिशतले बढेको छ । यसरी निक्षेपको वृद्धिमा आएको कमी कारण नभई कर्जा विस्तारमा अपनाइएको अनियन्त्रित व्यवहारले कर्जा निक्षेपका बीच असन्तुलन ल्याउन प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी
समग्र कर्जा विस्तार उच्च दरले बढेकाले मात्र होइन, यस्तो कर्जा विस्तार तुलनात्मक रुपमा सट्टेबाजी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्ने र नेपाल जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा खासै सहयोग नपुर्याउने क्षेत्रमा बढेकाले पनि यस्तो असन्तुलन देखिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंकहरुले ओभरड्राफ्ट, हायर पर्चेज, सेयर धितो र रियल स्टेट जस्ता क्षेत्रमा ९० अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरे । वार्षिक विन्दुगत आधारमा हेर्दा गत आवको पुसको तुलनामा चालू आवको पुससम्ममा यी शीर्षकका कर्जा ३८ प्रतिशतले बढ्यो ।
समग्र कर्जा वृद्धिदर नै अस्वाभाविक ढंगले उच्च रहेको अवस्थामा जोखिमयुक्त क्षेत्रको कर्जा वृद्धि दर झनै माथि छ । साथै कुल लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ४३ प्रतिशत उल्लिखित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नै रहेको छ ।
यी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहको आफ्नै आवश्यकता, सान्दर्भिकता र औचित्य छ । तर, बैंकहरुले सम्पत्ति तथा दायित्वका बीच उपयुक्त सन्तुलन नै नमिल्ने गरी यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा साधन परिचालनमा प्रतिकूल असर पर्न गएको हो । उदाहरणका लागि ओभरड्राफ्ट कर्जाको मुख्य उद्देश्य अल्पकालीन रुपमा निश्चित अवधिका लागि व्यापारिक प्रतिष्ठानको चालू पुँजी लगायतको आवश्यकतालाई सहयोग पुर्याउनु हो ।
तर, नेपालका बैंकहरुले लामो अवधिको प्रयोजनका लागि अर्थात् घर निर्माण गर्न, जग्गा तथा सेयर खरिद गर्न र सवारीसाधन किन्न समेत ओभरड्राफ्ट दिन पुगे । बैंकहरुको यस्तो प्रवृत्तिले साधन परिचालन असन्तुलित हुन गयो । साधनको पर्याप्त उपलब्धताको सुनिश्चतता तथा उपयुक्तता बिना अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने क्षेत्रमा जथाभावी लगानी गर्ने बैंकहरुको व्यवहारले वित्तीय साधन परिचालनमा असन्तुलन पैदा गरेको छ ।
रेमिट्यान्स भित्रिने दरमा कमी तथा आयातमा तीव्र विस्तार
वार्षिक विन्दुगत आधारमा ०७१ फागुनदेखि उच्च दरमा बढ्दै गरेको रेमिट्यान्स भित्रिएको दर ०७२ माघसम्म लगातार बढिरहेको देखिन्छ । तर, त्यसपछिका आधिकांश महिनामा वार्षिक विन्दुगत आधारमा सो दर घटेको छ ।
तुलनात्मक रुपमा रेमिट्यान्स भित्रिने दरमा कमी आउने र आयात उच्च दरले विस्तार हुने सिलसिलासँगै बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह उच्च दरमा बढ्दा बैंकहरुको साधन परिचालनमा असन्तुलन पैदा हुन पुगेको हो । चालू आवको पुससम्ममा रेमिट्यान्स भित्रिने दर ५.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर १७.३ प्रतिशत थियो ।
वार्षिक विन्दुगत आधारमा ०७२ मंसिरमा १९.५ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स भित्रिने दर ०७३ मंसिरमा ०.८ प्रतिशतले घट्न गएको छ । यता, आयात भने ०७२ फागुनदेखि उच्च दरले बढेको छ । आयात उच्च दरमा बढ्ने र रेमिट्यान्सको वृद्धिदर सामान्य रहन गएकाले समेत बैंकिङ क्षेत्रको लगानीयोग्य कोषमा चाप पर्न गएको हो ।
नीतिगत छुटको दुरुपयोग
गत वर्ष विनाशकारी भूकम्प र सीमा नाका अवरोधका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा बैंकबाट ऋण लिई उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा क्रियाशील उद्यमीहरुलाई राहत तथा सहुलियत पुग्न सकोस् भन्नेतर्फ विचार पुर्याई नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विभिन्न नीतिगत छुटको व्यवस्था गरेको थियो ।
यस अन्तर्गत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई सहज बनाउने, एक वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप गर्न पाउने गरी कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने, ब्याज आम्दानी लेखाङ्कन गर्ने समयावधि थप गर्ने तथा आयात कर्जाको समयावधि १ सय २० दिनबाट बढाई १ सय ८० दिन पु¥याउने विषयहरु समावेश गरिए ।
राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि दिएको छुटको दुरुपयोग गर्दै बैंकहरुले जथाभावी ढंगले कर्जा विस्तार गर्न थाले र उनीहरुमा भविष्यमा यस प्रकारका छुटहरु प्राप्त भइरहने मनोविज्ञान विकास भई नैतिक जोखिमको प्रवृत्ति देखियो ।
बैंकहरुको संस्थागत वातावरणमा देखिएको मनोमालिन्य
विगत एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित गर्ने दुई वटा महत्वपूर्ण कानून संसदमा छलफलको क्रममा रहे । राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको प्रतिस्थापनको क्रममा स्वार्थ समूहले आफू अनुकूल कानून बनाउने क्रम देखिन थाल्यो ।
यसरी कानून निर्माणको क्रम अनावश्यक लम्बिने र त्यसमा पनि स्वार्थ समूह हावी हुने सिलसिलाले बैंकिङ जगतको व्यवहारमा देखिन पुग्यो । बैंकका व्यवस्थापकहरुले कर्जा तथा लगानीमा अपनाएको पद्धति एवम् प्रक्रियाका बारेमा निरन्तर चासो राख्नुपर्ने र सूक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्ने सेयरधनीहरु आफू अनुकूल कानुन निर्माण गर्न तल्लीन हुन थालेपछि बैंकको कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवहारमा आवश्यक नियन्त्रण हुन पाएन । यसैको परिणाम बैंकहरुले उपलब्ध साधनको सीमा र अपनाउनुपर्ने सावधानीको ख्याल नगरी कर्जा प्रवाह गर्दा पनि वित्तीय असन्तुलन देखिन पुग्यो ।
स्वभावजन्य नीतिगत वातावरण
असहज परिस्थितिमा नीतिगत छुट दिएपछि बैंकहरु कर्जा लगानीमार्फत अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोगी हुन्छन् र उनीहरुको व्यवहारमा नैतिक जोखिम देखिनेभन्दा पनि स्वनियमन पालना हुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको मान्यता हो । तर, यो मान्यता विपरित बैंकहरु कर्जा पुँजी तथा निक्षेप अनुपात उल्लंघन गर्दै कर्जा विस्तारमा उद्यत हुने वातावरण बन्यो ।
यसका पछाडि व्यवहारजन्य अर्थात् स्वभावजन्य अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणले समेत विश्लेषण हुनु प्राज्ञिक इमानदारी हुने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा विभिन्न नियामक निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेयर तथा घरजग्गामा रहेको लगानीले पनि निहित स्वार्थ र स्वार्थको द्वन्द्व जस्ता अवस्थाको सिर्जना गरेको हुनसक्छ ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिमा भएको ढिलाइ, नियुक्तिका क्रममा आकांक्षीका बीचमा बढेको नदेखिने प्रतिस्पर्धा र नियुक्तिपछि नियुक्त नहुनेको व्यवहारमा देखिने परिवर्तन समेतका कारण नियामकीय नियन्त्रण एवम सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउनमा केही कमी भएका हुन सक्छन् ।
पुँजी वृद्धि सम्बन्धमा देखिएको भ्रम
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी वृद्धि सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थालाई पालना गर्ने क्रममा हकप्रद सेयर र बोनस सेयरलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । विशेषगरी बोनस सेयर वितरण गर्न बैंकहरुले नाफा वृद्धि गर्नुपर्ने र यसका लागि ऋण लगानी बढाउनुपर्ने भएकाले बैंकहरुले कर्जा लगानीमा आक्रामकता देखाएका हुन् ।
वास्तवमा निक्षेपको सुरक्षा र तरलता व्यवस्थापन मार्फत व्यावसायिक निरन्तरतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बैंकहरुले पुँजी बढाउन बोनस सेयर बाँड्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दा बैंकिङ क्षेत्रमा क्रेडिट क्रन्च अर्थात् थप कर्जा प्रवाह हुन नसक्ने अवस्था आएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुसँग मर्जर/एक्विजिसन गरे पनि एक–आपसको मर्जर/एक्विजिसनलाई त्यति अगाडि बढाउन सकेनन् । यसैगरी सर्वसाधारणका लागि फेस भ्यालु अर्थात् अंकित मूल्यमा सेयर जारी गर्ने विकल्प पनि बैंकहरुका लागि लाभदायी विकल्प हुन सकेन । बरु पुँजी वृद्धि गर्न समेत थप प्राथमिक निष्कासनका नाममा नाफा कमाउने विकल्पमै बैंकहरु अगाडि बढे ।
बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने उद्देश्य राखिँदा सेयरधनीको आफ्नो लगानी अर्थात् स्टेक बढ्दा उनीहरु बैंकको सञ्चालन एवं काम–कारबाहीमा बढी चनाखो हुन्छन् र निक्षेप सुरक्षाको प्रत्याभूति समेत बढ्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । तर, पुँजी बढाउन अल्पकालमै जुनसुकै उपायबाट भए पनि धेरै नाफा कमाएर बोनस सेयर जारी गर्ने वा लगानीकर्ताले अर्को बैंकसँग ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्ने जस्ता विकल्पले पुँजी वृद्धिका सम्बन्धमा भ्रमको मात्र काम गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
परिणाम
हरेक संकटले अवसर सिर्जना गर्छ भने झैं नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको साधन परिचालनको असन्तुलनले केही पाठ सिक्ने अवसर समेत दिएको छ ।
साधन परिचालनमा देखिएको विद्यमान असन्तुलनले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई नियन्त्रण गर्न, बैंक र ऋणीको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याई पूर्व सचेतना अपनाउन, घरजग्गा तथा सेयरको मूल्यमा भएको अस्वभाविक वृद्धिमाथि अंकुश लगाउन, बैंकका सेययरधनीलाई आफ्नो निक्षेपका बारेमा चनाखो हुन र सरकार तथा नियामकलाई कानुनी एवम नियामकीय सुधार गर्न घच्घच्याउने पनि हुन्छ ।
तर, यस प्रकारका पाठहरु मध्यकाल तथा दीर्घकालमा देखिएको असन्तुलनले केही असहज परिणाम दिएको देखिन्छ । साधन परिचालनमा देखिएको असन्तुलनले उत्पन्न गरेका केही परिणामहरु यस्ता छन्ः
बैंकहरुको तरलतामा चाप
बैंकहरुले वित्तीय साधन परिचालन सतर्कता नअपनाउँदा उनीहरुको तरलता स्थितिमा दबाव पैदा भयो । ०७३ माघमा आएर बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम मौज्दात समेत कायम गर्न नसक्ने अवस्था आयो । यसको परिणाम अन्तरबैंक ब्याजदर अनपेक्षित तहमा वृद्धि हुन पुग्यो ।
वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तरबैंक ब्याजदर गत माघको दोस्रो साता ६ प्रतिशत जति भयो भने । फागुनमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुबीचको ब्याजदर अन्तर ९ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको अवस्था छ । यसले वित्तीय घर्षण बढ्ने र समग्र आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रभावित गर्छ ।
ब्याजदरमा वृद्धि
कर्जा–पुँजी तथा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेसँगै बैंकहरुले निक्षेप तान्न मुद्दती खातामा ब्याज बढाउन प्रतिस्पर्धा गरे । कुल निक्षेपमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मुद्दती निक्षेपमा ब्याज बढाउन प्रतिस्पर्धा गरे पनि बचत निक्षेपमा ब्याज बढाएनन् । तर, सबैखाले कर्जामा ३ प्रतिशत जति ब्याज बढाएको गुनासो आउन थालेको छ ।
(हाल बैंकहरुसँग रहेको कल निक्षेप बचाउन बचत निक्षेपमा पनि ब्याज बढाइएको छ भने कर्जाको ब्याजदर थप वृद्धि गरिएको छ ।)
कर्जा प्रवाहमा अवरोध
वित्तीय साधन परिचालनमा भएको असन्तुलनले नयाँ परियोजना सञ्चालनका लागि साधन नजुट्ने मात्र होइन, यसले सञ्चालनमा रहेका व्यवसायिक परियोजनाहरु समेत अवरुद्ध हुने र बैंकहरुको निस्क्रिय कर्जा बढ्न गई समग्र वित्तीय क्षेत्रकै स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पर्ने हुन्छ ।
अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्रप्रतिको झुकाव
औपचारिक वित्तीय क्षेत्र अर्थात् राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्थाबाट आवश्यक पर्दा ऋण नपाउने र यस्ता संस्थाले ब्याज पनि बढी लिने अवस्थामा बैंकका ग्राहकहरु सहकारी लगायत कमजोर नियमन भएका क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन्छन् । त्यसै पनि सहकारी संस्थाहरुको निक्षेप तथा कर्जा विगत केही यता उच्च दरमा बढ्दै गइरहेको छ ।
यसले औपचारिक वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारिता घट्ने, व्यापारिक क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै जाने र सरकारको राजस्व संकलनमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने हुन्छ ।
निष्कर्ष
अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन निकासका लागि साधन परिचालन र पुँजी निर्माण महतवपूर्ण विषय हुन् । उदार नीति अवलम्बन पश्चात् तीन दशकयता विकासको पथमा हिँडिरहेको बैंकिङ क्षेत्रले पछिल्लो समय भोगेको साधन परिचालन असन्तुलनको अवस्थाले तत्काल केही समस्या सिर्जना गरेको भए पनि यसले सरोकारवाला सबैलाई महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ ।
सर्वसाधारणको बचतको माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा जोखिम लिएर गरिने बैंकिङ व्यवसायमा अपनाइने असावधानी, निहित स्वार्थ हावी हुने अवस्था र स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने परिस्थितिले संकटको सम्भावना बढ्ने हुन्छ । निहित स्वार्थको परिणाम बैंकहरुको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा पनि सट्टेबाजी व्यवसायतिर प्रवाहित हुँदा खराब कर्जा बढ्ने र यसले बैंकहरुकै अस्तित्व संकटमा पर्ने हुन्छ ।
यसका साथै साधन परिचालनमा हुने असन्तुलनले सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा पार्छ । आवश्यकता पर्दा सर्वसाधारणले न त बैंकबाट बचत झिक्न पाउँछन्, न त ऋण नै लिन पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्ने र अनौपचारिक क्षेत्रमा कारोबार बढ्ने हुन्छ ।
यसर्थ निक्षेपकर्ताको हितको प्रत्याभूति होस्, बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह अवरुद्ध नहोस् र सट्टेबाजी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्ने क्षेत्रमा कर्जा नियन्त्रण होस् भन्नेतर्फ बैंकहरु स्वयंले पहल गर्ने र स्वनियमनमा बस्ने वातावरण निर्माण गर्नुमा नै वित्तीय क्षेत्रको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित हुने देखिन्छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकको ६२औं वार्षिकोत्सव विशेषांकमा प्रकाशित लेखको सम्पादित रुप । लेखक भट्ट राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् ।)
