२१ बैशाख काठमाडौं । एलइडी बल्ब किन्ने प्रस्तावलाई लिएर बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीबीच भनाभन भएको छ ।
चर्को विवादका बीच बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले २ करोड एलइडी बल्ब किन्न उर्जा मन्त्रालयलाई नीतिगत सहमति दिएको छ । उर्जामन्त्री शर्माले मुख्यसचिव सुवेदीमाथि जनतालाई उज्यालो बाँड्न ल्याएको प्रस्ताव अड्काएको आरोप लगाएका थिए ।
तर, सुवेदीले यो मन्त्रिपरिषदमा ल्याउने प्रस्ताव नै नभएको बताए । ‘मुख्य सचिवले बोइङ त मन्त्री आफैंले निर्णय गरेर किन्यो भने एलइडी बल्ब किन्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्दैन ? भन्ने प्रश्न गरेपछि मन्त्रीसँग मुख्यसचिवको भनाभन नै भयो’ एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई भने ।
बिहीबारको बैठकको धेरै समय एलइडी बल्ब सम्बन्धी बहसमै केन्दि्रत थियो । बैठकमा अरु मन्त्रीहरुले कार्यविधि खै भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘जी टु जी (सरकार टु सरकार) किन्न भन्दैमा कुनै कम्पनीलाई यति अर्ब दिन सकिन्न, कार्यविधि हुनुपर्छ’ उनीहरुले भनेका थिए ।
लामो बहसपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले मध्यमार्गी निर्णय गरेको छ । उर्जाको प्रस्ताव अनुसार भारतीय सरकारी कम्पनीसँग २ करोड बल्ब किन्ने भनेर सरकारले निर्णय गरेन ।
क्याबिनेट बैठकले कानुनबमोजिम जीटुजी प्रक्रियाबाट एलइडी बल्ब किन्न सैद्धान्तिक सहमति मात्रै दिएको छ । अब विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसेर कार्यविधि बनाएपछि बल्ब किन्न सकिने छ ।
विद्युत प्राधिकरणले भारतको सरकारी कम्पनी इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेडबाट २ करोड बल्ब किन्ने र जनतालाई सहुलियत मूल्यमा विक्री गर्ने योजना बनाएको थियो । यसले २ सय मेगावाट बराबरको विद्युत बचत हुने उसको दाबी छ ।
एलइडी बल्ब किन्न नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति पनि भइसकेको छ । फागुन ३ गते बसेको नेपाल भारत उर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा भारतले नेपाललाई सस्तो मूल्यमै नै एलइडी बल्ब उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।
यी पनि पढ्नुस्
कुलमानको योजनामा मुख्यसचिव बाधक ! एलइडीको फाइल मन्त्रिपरिषदमै अडि्कयो
विद्युत् प्राधिकरणले २ करोड थान एलइडी बल्ब बाँड्दै
लोडसेडिङ हटाउने कुलमानको दोस्रो फर्मूलाः प्राधिकरणबाटै एलइडी बल्ब बाँडिने !
