२४ वैशाख काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा आइतबार पत्रकारमाझ आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भए । उनको आक्रोश विद्युत प्राधिकरणले भारतसित खरिद गर्न लागेको दुई करोड एलइडी बल्वको विषयमा उत्पन्न विवादलाई लिएर थियो ।
सामाजिक सञ्जाल र केही मिडियामा तथ्यहिन र गलत कुराहरु प्रसारित भएकाले एलईडी बल्ब खरिद गर्ने प्रक्रिया अबरुद्ध भएको उनले बताए । प्रक्रिया नै नपुर्याई बल्ब खरिद गर्न लागिएको भन्ने आरोपको उनले कडा प्रतिवाद गरे ।
‘कसरी पुगेन प्रक्रिया ? खरिद ऐन अन्र्तगत रहेर खरिद गर्दा पनि प्रक्रिया नपुग्ने हुन्छ ?’ मन्त्री शर्माको प्रश्न थियो । क्याबिनेटले पास गरी टेन्डरबिना पनि खरिद गर्न सकिने भनेर खरिद ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको उनले औंल्याए ।
गत फागुन ३ गते बसेको नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले नेपाललाई स्थानीय मूल्यमै एलईडी बल्ब उपलब्ध गराउने सहमती भएको थियो । सो बमोजिम भारतको सरकारी कम्पनी इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेडबाट दुई करोड एलइडी बल्ब खरिद गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि अहिले टेन्डरबिना एलइईडी बल्ब खरिद गर्न लागिएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाइएको छ ।
‘कमिसन खाएर टेन्डरबिनै एलईडी बल्ब खरिद गर्न लागिएको भनेर चर्चा भएको छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘ सरकारी कम्पनीबीच हुने कारोबारमा कमिसन खानलाई बीचमा को दलाल छ मलाई देखाउनुपर्यो, कमिसनमा बाँचेकाहरुले नै यस्तो प्रश्न उठाउने ?’
उनले अगाडि भने, ‘२ सय मेगावाट विजुली जोगाउनु के भ्रष्टाचार हो ? जनतालाई गुणस्तरीय एलईडी अहिलेको भन्दा एक चौंथाई कम मूल्यमा उपलब्ध गराउनु गलत हो ?’
विद्युत प्राधिकरणले भारु ६५ मा भारतबाट बल्ब खरिद गर्न लागेको छ । उर्जा मन्त्रालयले यसमा कर छुट पनि मागेको थियो । तर यसमा अर्थमन्त्रालय सहमत देखिएको छैन ।
कर छुट नहुने हो भने यसको मूल्य नेपाली बजारमा १ सय ३० देखि ४० रुपैयाँ पर्ने बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।
तर, अहिले ग्राहकले बजारमा यसलाई ३ सय ५० देखि ४ सय रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन् । एलइडी बल्ब वितरण गर्न सक्ने हो भने २ सय मेगावाट बिजुलीको लोडसँगै राज्यको ४० अर्ब रूपैयाँ बचत हुने घिसिङ बताउँछन् ।
विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको २ करोड बल्बहरु ७ र ९ वाटका छन् । प्राधिकरणका अनुसार एलइडी बल्बले ४ गुणासम्म बिजुली बचत गर्छ ।
