९ जेठ, डोटी । सरकारले न्यायिक पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गर्दै हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको ९ वर्ष बितिसकेको छ । तर, यस अवधिमा पुनर्स्थापनाले खासै गति लिन सकेको छैन । डोटीमा हालसम्म एक सय ६३ जना मात्रै सरकारी पुनर्स्थापना कार्यक्रममा परेका छन् ।
हलियाहरुले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकारले ०६५ साल भदौ २१ गते सरकारले हलियाका प्रतिनिधिसँग पाँचबुँदे सहमति गर्दै हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । त्यस क्रममा सरकारले न्यायिक पुनर्स्थापना गर्ने ग्यारेण्टी समेत गरेको थियो ।
तर, अहिलेसम्म मुक्त हलियाहरुको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन । सरकारले सञ्चालन गरेको पुनर्स्थापना कार्यक्रम कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेको देखिएको छ ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार, डोटीमा एक हजार आठ सय २१ मुक्त हलिया छन् । त्यसमध्ये एक हजार २८ जनाले मुक्त हलिया परिचयपत्र पाएका छन् । परिचयपत्र पाएकामध्ये हालसम्म एक सय ६३ जनाको मात्रै पुनर्स्थापना भएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा जग्गा खरिद १५, घर निर्माण २७ र घर मर्मत २० गरी ६२ जना पुनर्स्थापनामा परेका थिए । ०७२/७३ मा जग्गा खरिद १५, घर निर्माण १५ र घर मर्मत २० गरी ५० जना मात्रै यो कार्यक्रममा अटाए ।
चालू आर्थिक वर्षमा भने जग्गा खरिद १६ जना, घर निर्माण १५ र घर मर्मत २० गरी ५१ जनाको पुनर्स्थापना भइरहेको मुक्त हलिया पुनर्स्थापना जिल्ला अनुगमन कार्यदलको सचिवालय समेत रहेको मालपोत कार्यालय डोटीले जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयका सुपरभाइजर कर्ण चुनाराका अनुसार, यस वर्ष ४२ जनाको जग्गा खरिदका लागि थप कार्यक्रम आएको बताए । सरकारले जग्गा खरिदका लागि दुई लाख, घर निर्माणका लागि तीन लाख २४ हजार र घर मर्मतका लागि एक लाख २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
हलिया मुक्तिका अभियन्ता गोरखबहादुर सार्की सरकारले मुक्त हलियाको सवाललाई प्राथमिकता नदिँदा आफूहरुको पुनर्स्थापनामा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् ।
‘सरकारले चाह्यो भने यो समस्या नौ वर्ष होइन, नौ महिनामै समाधान हुन सक्छ’ सार्की भन्छन्, ‘३१ हजार माओवादी लडाकु एक वर्षमै पुनर्स्थापना हुन सक्ने तर १६ हजार मुक्त हलिया नौ वर्षसम्म पनि अन्यौलमा रहने भन्ने हुँदैन ।’
सरकार परिवर्तन भइरहँदा पनि मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाको योजना अलपत्र परेको सार्कीको भनाइ छ । आफूहरुले अधिकारसम्पन्न पुनर्स्थापना आयोग गठनको माग गर्दा पनि सरकारले नसुनेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज डोटीका अध्यक्ष भीमबहादुर सार्की सरकारले मुक्त हलियाको तत्काल पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘सरकारले अहिलेकै गतिमा पुनर्स्थापना गर्ने हो भने ५० वर्षसम्म पनि पुनर्स्थापना हुँदैन ।’ उनले सूचीमा छुटेका मुक्त हलियाहरुको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
डोटी शिखर नगरपालिका–६ का ६२ वर्षीय कृष्ण विकले आफ्नो नाम पनि मुक्त हलियाको नामावलीमा नभएको बताए । तीन पुस्तादेखि हलिया रहे पनि आफ्नो नाम समावेश नभएको र त्यसका लागि मुक्त हलियाका अगुवाहरुले पहल नगरेको गुनासो गरे ।
सुदूरपश्चिमका नौ र मध्यपश्चिमका तीन गरी १२ जिल्लामा १६ हजार ६९ मुक्त हलिया रहेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, अभियानकर्मीहरु भने यो तथ्यांक अपूरो रहेको दाबी गर्छन् ।
