९ जेठ, काठमाडौं । विश्व बैंकले विगतका ४५ वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४ प्रतिशतमा सीमित भएको जनाएको छ । लगानीमैत्री ऐन कानुनको अभावका कारण नेपालले मध्यमस्तरको बृद्धि हासिल गरेको अध्ययनमा देखिएको छ ।
विश्व बैंककाअनुसार कमजोर ऐन कानुनका कारण विभिन्न क्षेत्रमा जनताको लगानी पनि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा पनि खासै बृद्धि हुन सकेको छैन ।
उत्पादनमुलक क्षेत्रको अवस्था राम्रो छैन । जसका कारण नै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर मध्यम रुपमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।
अन्य देशहरुको आर्थिक वृद्धिमा उल्लखनीय वृद्धि भएपनि गरिबी निवारणमा भने उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेका छैनन् । तर नेपालले मध्यम खालको आर्थिकवृद्धि हासिल गर्दै गरिबी न्युनीकरण गर्न भने सफल भएको बिश्व बैंकको भनाइ छ ।
रिपोर्टका अनुसार १० वर्षे द्धन्दकालमा कैयन मानिसहरु बसाईसराई गरेका छन् । धेरै मानिसहरु बसाई सरेर शहरी क्षेत्रमा बस्न थालेका छन् । यसका कारण करबाट प्राप्त हुने राजस्व भने बृद्धि भएको छ । किनकी शहरी क्षेत्रमा बसेको बासिन्दाले धेरैजसो आयातित सामानको खपत गर्ने गरेका छन् ।
अहिले राजश्वको झण्डै आधा जस्तो हिस्सा आयातित सामानमा लाग्ने करबाटै उठ्ने गरेको छ । तर आगामी वर्षहरुको लागि भने यो त्यति लाभदायक नहुने विश्व बैंकको भनाई छ ।
शहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको आवादीले भविश्यमा भने समस्या निम्त्याउन सक्ने बिश्व बैंकको आँकलन छ ।
‘यस्तै स्थिती रहिरहृयो भने नेपालको वृद्धिदर मध्यम स्तरमै रहन सक्छ भने बसाई सर्ने क्रम जारी रहिरहनसक्छ’ बिश्व बैंकको बरिष्ठ अर्थबिद डामिर कोसिकले भने ‘देशमै ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न जरुरी छ भने कामदार निर्यात गर्दापनि विचार पुराउन पर्ने स्थिति छ ।’
उनले युवा प्रशिक्षणमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् । साथै यसमा विशेष लगानी समेत गर्न उनले सुझाव दिए ।
नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना भएपनि यथेष्ट मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रन सकेको छैन । प्रक्रियागत जटिलता तथा झन्झटका कारण जलविद्युतको क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुँदै आएकेा छ ।
नेपालमा जलविद्युतमा लगानी बढाउन सके यसले देश तथा जनताको नै समग्र आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने बरिष्ठ अर्थबिद कोसिक बताउँछन् ।
